•चौफेर : अमर पुराणिक•

मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर अजूनही देश ‘इलेक्शन मोड’ मधून बाहेर पडलेला नाही. तसल्यात येत्या वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची धूळवड गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु झाली आहे. दुर्दैवाने सध्या प्रचार अतिशय खालच्या पातळीवर गेला असून गालिप्रदान कार्यक्रम सुरु झाला आहे. अशा प्रकारची बहूदा पहिलीच वेळ असावी की निवडणुक एका अशा असभ्य मुद्द्यावर सुरु झाली.
गेल्या काही महिन्यांपासूनच प्रत्येक पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. मुलायम सिंह यांनी आपली मुस्लिम वोट बँक सांभाळण्याची आणि शाबुत रखण्याची कसरत सुरु केली आहे. तर बसपा नेत्या मायावती यांनी आपली दलित मतपेटी सुरक्षित राखण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच, मुस्लिम मतपेटी आणि सवर्ण मतपेटी काबीज करण्यासाठी झटत आहेत. हे करत असताना मायावती अतिशय खालच्या पातळीवर पोहचल्या आहेत. खर्‍या संघर्षाला सुरुवात झाली ती भाजपा नेते दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांनी मायावतींबाबत अतिशय असभ्य वक्तव्य केले. त्यांनी नंतर माफीही मागितली, संसदेने त्यांची निर्भत्सना केली. भाजपाने त्यांना पदावरुन तात्काळ हटवले व सरकारने त्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला.
यासर्व घटनांनंतर प्रकरण शांत होणे अपेक्षित होते. पण मायावती यांच्या पक्षातील नेत्यांनी दयाशंकर सिंह यांच्या आई, पत्नी आणि कन्येबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्यं केली. ही वक्तव्यं समाजातील कोणत्याही घटकाला संताप यावा अशी आणि सहनशक्तीच्या पलिकडची होती. याचा कहर म्हणजे बसपा नेत्या मायावती यांनी अशा हीन वक्तव्यांचं समर्थन केलं. समाजातील सर्व थरावरुन याचा निषेध झाला. दयाशंकर यांची पत्नी स्वाती सिंह यांना ही वक्तव्य असह्य झाली. स्वाती सिंह यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, कोणतीही आई आपल्या आई आणि खासकरुन मुलींविरुद्ध अश्‍लघ्य वक्तव्य सहन करु शकत नाही. स्वाती सिंह यांच्या संतापासमोर भलेभले राजकीय मुरब्बी नेते टिकु शकले नाहीत. स्वती सिंह यांच्या संतप्त प्रतिक्रियेपासून कोणताही बसपा नेता स्वत:चा बचाव करु शकला नाही. आपल्या नेत्यांच्या कुकर्तुत्वावर खुश असलेल्या मायावतींनाही स्वाती सिंह यांच्या रुद्रावतारासमोर गुढघे टेकावे लागले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे फ्रंटपुटला आलेल्या मायावतींना स्वाती सिंह यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुन्हा बॅकफुटला जावे लागले. मायावतींना उशीरा लक्षात आले की एक आई बसपा आणि जनाधारालाही भारी पडली आहे. स्वाती सिंह यांनी उत्तर प्रदेश पोलीसांना संविधानाची आठवण करुन दिली आणि आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आपली भूमिका दमदारपणे मांडून सर्वांना झुकायला भाग पाडले.
येत्या ऑगस्ट महिन्यात आग्रा आणि आजमगडमध्ये याच मुद्द्यावरुन रॅली काढल्या जातील. मायावती यांना माघार घ्यावी लागते आहे याचे संकेत यावरुनच मिळतात की मायावतींनी दोनदोन पत्रकार परिषदा घेऊन खूलासा दिला आणि २५ जुलै रोजी सर्व कार्यक्रम रद्द केले. मायावती यांना आपल्या राजनीतिक जीवनात पहिल्यांदाच अशी दारुन माघार घ्यावी लागली. मायावती यांनी हे यासाठी केले नाही की त्यांना आपल्या चूकीची जाणिव झाली आहे. तर  त्यांना आता हे लक्षात आले आहे की, विरोधकांना मात देण्यात आपण कितीही माहिर असलो तरीही स्वाती सिंहसारख्या एका सामान्य महिलेकडून मात खावी लागली आहे आणि समाजातील अशा कणखर सामान्य जनतेकडून आणखी आपल्या राजकीय आब्रुची लख्तर वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून मायावतींना हे करावे लागले.
मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली. भाजपा खरे तर चिंतेत पडला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितांना भाजपाशी जोडले होते त्या सर्व श्रमांवर दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे पाणी फिरते की काय? उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जी संधी बसपाला मिळाली होती, त्याहून मोठी संधी बसपा नेत्यांनी दयाशंकर यांची आई, पत्नी आणि मुलीला शिवीगाळ करुन भाजपाला दिली आणि २४ तासात राजनीतिक बाजी उलटली. मायावती यांनी दलित मतपेटी काबीज करण्याच्या अती आतूरतेमुळे स्वत:चा ‘सर्वजन’चा नारा पोकळ करुन पायावर धोंडा पाडून घेतला.
उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला सत्तासोपानापर्यंत जाण्यासाठी ‘तिलक तराजु और तलवार’ हा नारा सोडून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’चा नारा द्यावा लागला होता. याच घोषणेच्या बळावर बसपाला २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुर्ण बहुमत मिळाले होते. याला मायावती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा मास्टर स्ट्रोक मानले जात होते. याच मुद्द्यावर बसपाचा राजनीतिक प्रवास आणि निवडणुकीत यश चरमोत्कर्षावर पोहोचले होते. मायावतींना वाटू लागले होते की दलित असो वा सवर्ण यांच्या समोर आपल्याला समर्थन देण्याशिवाय पर्याय नाही, कारण मायावतींकडे दलित मतपेटीचा एक असा भक्कम जनाधार होता जो आपल्याशिवाय कोठेच जाणार नाही. याच अहंगंडाचा परिणाम असा झाला की मायावतींची राजकीय कारकिर्द उतरणीला लागली आहे.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १९ जागा जिंकल्या. नंतर २००७ मध्ये मायावती उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्या. त्यामुळे कयास लावले जाऊ लागले की, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला ५० जागा मिळतील. मायावती त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आल्या. डाव्यांनी आपले जुने साथीदार मुलायम सिंह यांची साथ सोडून मायावती यांची पालखी उचलायला तयार झाले. माकपा नेते प्रकाश कारत तर त्यांना १४ व्या लोकसभेतच पंतप्रधान बनवू इच्छीत होते, पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला केवळ २० जागा मिळाल्या. २००७ ला उत्तर प्रदेश विधानसभेत २०६ जागा जिंकणार्‍या बसपाला केवळ १०० जागांवर आघाडी घेता आली. तेथून बसपाची घसरण सुरु झाली ती आजपर्यंत थांबलेली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला आणि २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना एकही जागा मिळाली नाही.
सध्या मायावती यांचा प्रयत्न दलित मुस्लिम मतपेटी निर्माण करण्याचा आहे त्यासाठी त्यांनी जवळजवळ १०० मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहेत. बसपा हा प्रयत्न पहिल्यांदा करत नाहीये. काशिराम यांनीही असा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. हा प्रयोग अयशस्वी झाल्यामुळे काशीराम यांनी दलित गठ्ठ्याच्या जोरावर समाजवादी पार्टीबरोबर १९९३ मध्ये युती केली होती. त्यावेळी निवडणुकीत घोषवाक्य बनवले होते की, ‘मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गये जय श्रीराम’. त्या निवडणुकीत दलित, मुस्लिम आणि इतरांची जशी एकी झाली होती तशी आधी कधी झाली नव्हती. १९९३ च्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक मतदान झाले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात सवर्ण, इतर मागावर्गीय आणि अतिमागासवर्गीयांनी मोठ्‌याप्रमाणात भाजपाला साथ दिली आणि भाजपालाच मोठ्‌या संख्येन मतदान केले होते. त्यामुळे सपाबसपायुतीला १७६ जागा आणि भाजपाला १७७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला एक जागा जास्त मिळाली होती. पण सपाबसपा युतीला मतांची टक्केवारी कमी मिळाली होती. सपाबसपाला २९ टक्के मते मिळाली होती, ज्यात सपा ला १७.९ टक्के आणि बसपाला ११.१ टक्के मते मिळाली. भाजपाला एकट्‌याच्या जोरावर तेव्हा तब्बल ३३.३३ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हा मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वात सपाबसपा, कॉंग्रेस, जनता दल, डावे आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या पाठिंब्याने सरकार बनले होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय अंदाज बांधले जात होते की, सपाबसपा यांच्यात लढत होईल आणि बसपा बाजी मारेल. पण बसपाला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि आर.के. चौधरी यांनी बसपाला रामराम ठोकत भाजपात प्रवेश केला त्यामुळे बसपाला मोठा झटका बसला. बसपा नेता नसीमुद्दीन आणि स्वाती सिंह मैदानात उतरल्यामुळे एक बाब निश्‍चित आहे की, या निवडणुकीत बसपाला सवर्णांची मते मिळणे अशक्य आहे. २०१२ ची विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतही मायावती यांचा सर्वजन नारा कोराच राहणार असे दिसते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा कौल हा पुर्णपणे अतीमागासवर्गीयांच्यावर अवलंबून आहे. हा वर्ग ज्यांच्याकडे जाईल तो पक्ष सत्ता काबीज करेल असे सध्यातरी चित्र आहे. १९९१ मध्ये भाजपाला सवर्ण आणि अती मागासवर्गीयांचा भरघोस पाठींबा मिळाला होता त्यामुळे भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. आजही तशीच स्थिती आहे, भाजपाला यावेळी हा वर्ग गठ्ठा मतदान करेल असे दिसते. भाजपानेही त्याच अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केेले आहेत. एकंदर उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीत खरी लढत भाजपा आणि सपा यांच्यात होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. जर असे झाले तर लागोपाठ तीन निवडणुकीत दारुण पराभव मायावतींना स्विकारावा लागल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील.     •••

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. मोदींनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार संतुलित व योग्य आहे की अयोग्य आहे या वादाबरोबरच नवनव्या काल्पनिक संकल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या. मोदींच्या मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची भूमिका मात्र कोणीही मांडलेली नाही. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.
मुळात मोदींनी स्मृती इराणींचे डिमोशन केलेले नाही व केवळ उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावलेली नाही. माध्यमांना मोदी जे काही करतील त्यावर टीका करण्याची जणू खोडच जडली आहे. मोदी यांनी राष्ट्रहीतावर दृष्टी ठेऊन जरी निर्णय घेतले तरी माध्यमांची त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायची इच्छा नसते आणि राजकारणाच्या भूमिकेतून निर्णय घेतले तर त्याला राजकारण म्हणून झोडपायचे. माध्यमांचा हाच एक कलमी उपक्रम मोदींबाबतीत सुरु आहे. भले मोदींनी जरी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतलेले असले तरी केवळ मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचाच फक्त विचार केलेला नाही त्यांनी त्याबरोबरच विकास कामांचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करुनच मंत्र्यांची निवड केली असणार आहे. कारण मोदी यांनी ज्या ज्या नव्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळात समाविष्ट केले आहे ते सर्व मंत्री अतिशय विद्वान, ज्ञानी आणि कामसू मंत्री आहेत हे विसरता येणार नाही. कारण जुन्या मंत्रीमंडळातील सुषमा स्वराज, नीतीन गडकरी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर, पियुष गोयल, स्मृती इराणी या दमदार आणि विक्रमी काम करणार्‍या मंत्र्यांच्या क्षमतेला तुल्यबळ असेच नवे मंत्री निवडलेले आहेत.
रामदास आठवले मंत्रीपदाची शपथ घेताना स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले. या बाबीच माध्यमांनी आणि सोशल मिडीयावर इतका उहापोह केला गेला की जशी आठवले यांनी खूप मोठी घोडचूक केली. या आधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. काही मंडळींनी तर रामदास आठवले यांनी झकपकीत पोशाख करण्यावरच आपले लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे स्वत:चे नाव विसरले असाही जावईशोध लावला आहे. खरे तर रामदास आठवले हे भारतातील दलित समुदायातील सर्वात मोठे आणि सक्षम नेते आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर केंद्रीय मंत्री झालेले रिपब्लिकन चळवळीतील ते पहिलेच नेते आहेत. आंबंडकरी चळवळीला खरे तर गेल्या साठ वर्षात कोणीही न्याय दिलेला नाही. भाजपाने रामदास आठवले यांना मंत्रीमंडळात स्थान देऊन केवळ रामदास आठवले यांचाच सन्मान केलेला नाही तर रिपब्लिकन चळवळीचा, आंबेडकरी चळवळीचाही सन्मान केला आहे. नाहीतर आजपर्यंत कॉंग्रेसने या चळवळीचा केवळ मतांसाठी आणि राजकारणासाठी गैरवापर केला आहे.
काहींच्या मते मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावतींना शह देण्यासाठी रामदास आठवले यांना मंत्रीपद दिले आहे. रामदास आठवले यांना मंत्रीपद हे केवळ मायावतींना शह देण्यापुरतेच नाही याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोदी यांना रामदास आठवले यांचा मायावतींना शह देण्यासाठी उपयोग होणार हे निश्‍चितच. पण केवळ उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा विचार यामागे नाही. कारण रामदास आठवले गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपासोबत आहेत. त्यांचे आणि भाजपाचे सुत चांगले जमले आहे. मायावतींना शह देण्यास रामदास आठवले नक्कीच सक्षम आहेत. पण त्यासाठी भाजपाने किंवा मोदींनी रामदास आठवले यांना काही अमिष देण्याची गरज नाहीच मुळी, आणि ना आठवले असल्या अमिषापोटी प्रचार करतील. माध्यमांनी हा जो जावईशोध लावला आहे तो चूकीचा आहे. कारण असले स्वार्थी राजकारण कॉंग्रेसमध्ये गेल्या साठ वर्षात सतत पहायला मिळाले आहे. तीच सवय माध्यमांना लागली आहे. पण राजकारणाचा बदललेला ट्रेंड यांच्या लक्षात येत नाहीये हे दुर्दैवच. त्यामुळे रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाल्याने विरोधकांना पोटदूखी होत आहे. म्हणून असले मोदी-आठवलेंबाबत विकृत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
भाजपाच्या फायर ब्रँड नेत्या स्मृती इराणी यांना मानव संसाधन मंत्रीपदावरुन बदलून त्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालय देण्यात आले आहेे. यात कसले डिमोशन आहे? वस्त्रोद्योग मंत्रालय काही कमी महत्त्वाचे मंत्रालय किंवा छोटे मंत्रालय नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत डिमोशनचा कल्पनाविलास चूकीचा आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते स्मृती इराणी या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाच्या संभावित उमेदवार आहेत. त्यांचे नाव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे तिकडे लक्ष आणि वेळ देता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याकडे हे मंत्रालय सोपवले आहे, जेणे करुन त्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत लक्ष केंद्रीय करु शकतील. भाजपाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशची निवडणुक खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यादृष्टीने पावले उचललीही असतील. पण आता या क्षणी त्याबाबतीत बोलणे चूकीचे ठरेल. स्मृती इराणी यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाचा कार्यभार अतिशय उत्तम प्रकारे चालवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपातील श्रेष्ठी स्मृती इराणींच्या कार्यावर समाधानी आहेत आणि जनताही जाणते की स्मृती इराणी यांनी चांगले काम केले आहे. दुसरी बाब म्हणजे वस्त्रोद्योग मंत्रालय हे अतिशय महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक  प्रगतीसाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार महत्त्वाच आहे. मोदींनी जी आर्थिक विकासाची कास धरली आहे ती साधण्यासाठी स्मृती इराणीसारख्या कर्मठ व्यक्ती उपयोगी ठरणार आहेत यात शंका नाही. माध्यमांनी विनाकारण चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवून विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार यावर टीकेची झोड उठवण्याचे कारण नाही.
काहींनी पंतप्रधान मोदी यांनी मोअर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेटची भूमिका स्विकारली आहे पण आता मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन ते आपली भूमिका विसरले का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आहेत. मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षात ज्या पद्धतीने सरकार चालवले आहे त्याचा विचार करता आणि त्यांनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार हा मोदी यांच्या भूमिकेला सुसंगतच आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन आणखीन कामाचा वेग वाढवण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाकडून सक्षम आणि प्रभावी कामगिरी करुन घेण्याच्या दृष्टीने ते किती तत्पर आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी यांना अपेक्षित प्रतिसाद सरकारी बाबूंकडून मिळत नाहीये. सरकारी नोकर केवळ मस्टरवर सह्यामारुन, पाट्‌या टाकून घरी जाण्यापलिकडे काम करताना दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री ज्या वेगाने काम करत आहेत त्या वेगाने सरकारीबाबूंकडून काम होताना दिसत नाही. ही भारतीय नोकरशाहीची मानसिकता, कार्यक्षमता आणि निष्ठा बदलणे मोदींना ही अशक्य आहे असे दिसते. हा सरकारी बाबू मोदी सरकारवर सातव्या वेतन आयोगासाठी दबाबतंत्र सतत वापरतोय. पण कामाच्या बाबतीत मात्र सर्वत्र आनंदच आहे. मोदींनाही नोकरशाहीची मानसिकता बदलणे शक्य नाही असे वाटते. असली नोकरशाही सोबत घेऊन मोदी विकास साधतायहेत ही काही साधी बाब नव्हे.
काही प्रसिद्धी माध्यमांनी मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह जातीवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रत्येक मंत्र्याची जात आणि त्यांचे मंत्रीपद प्रसिद्ध करण्याचे उद्योग या माध्यमांनी केले आहेत. आपल्या बातमीत मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद इतकेच पुरेसे असताना बातमीत त्याची जात लिहिण्याचे कारण काय? ही मानसिकता योग्य नाही. त्यांना मोदींनी प्रत्येक जातीला संधी दिली आहे असे म्हणायचे आहे काय? की जाणिवपुर्वक जातीय संघर्ष पेटवण्याचे हे उद्योग आहेत? ही बाब माध्यमांसाठी अतिशय लांछनास्पद आहे. प्रत्येकाच्या जातीत डोके घालण्यापेक्षा त्यांच्या कामाकडे पाहणे गरजेचे आहे. जातींच्या संकुचित भोवर्‍यात फिरणे आता माध्यमांनी थांबवावे. मोदींच्या मंत्रीमंडळाचे कामकाज कसे चालले आहे ते आणखीन कसे आणखी सक्षम करता येईल या दृष्टीने माध्यमांनी आपली भूमिका राबवल्यास ते सरकारच्या आणि जनतेच्या फायद्याचे ठरेल. यातून देशाचा उत्कर्षच होईल याचा विचार माध्यमांनी आणि टीकाकारांनी करण्याची वेळ आली आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आसाममध्ये भाजपानं स्पष्ट बहूमत मिळवत अभूतपुर्व असा विजय मिळवला. भाजपाच्या दृष्टीने खरे तर ‘पॅन इंडिया’ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी होती. काही अंशी का होईना पण तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. या निवडणुकीत महत्त्वाच्या अशा आसाम आणि केरळ या दोन राज्यातील सत्ता गमावत कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने कॉंग्रेस स्वत:हूनच आणखी दोन पावले पुढे गेली आहे. ६० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही राष्ट्राचा विकास साधू न शकणार्‍या दिशाहीन कॉंग्रेसची ही स्थिती होणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाजपाचे प्रसरण होणे आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन होण हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे असे म्हणावे लागेल.

पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. आसाममध्ये भाजपानं स्पष्ट बहूमत मिळवत अभूतपुर्व असा विजय मिळवला. तर पश्‍चिम बंगाल आणि केरळमध्ये चांगली कामगीरी केली. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने तर तामिळनाडूत जयललिता यांनी आपला गड राखला. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वपुर्ण आणि लक्षणीय विजय ठरला तो आसाममधील भाजपाचा विजय. भाजपाच्या दृष्टीने खरे तर ‘पॅन इंडिया’ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी होती. काही अंशी का होईना पण तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. ७० च्या दशकानंतर राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून र्कॉग्रेसने आपली प्रतिमा गमवायला सुरुवात केली होती. तर ८० च्या दशकानंतर भाजपाने आपली राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. या निवडणुकीत महत्त्वाच्या अशा आसाम आणि केरळ या दोन राज्यातील सत्ता गमावत कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने कॉंग्रेस स्वत:हूनच आणखी दोन पावले पुढे गेली आहे. ६० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही राष्ट्राचा विकास साधू न शकणार्‍या दिशाहीन कॉंग्रेसची ही स्थिती होणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाजपाचे प्रसरण होणे आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन होण हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे असे म्हणावे लागेल.
खरे तर कॉंग्रेसच्या या दारूण पराभवाला कॉंग्रेस श्रेष्ठी, कॉँग्रेस नेते आणि कॉंग्रेसची भूमिका कारणीभूत आहे. जेएनयु मधल्या राष्ट्रद्रोही घोषणाबाजीचे  समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडले आहे. स्वत: कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जेएनयुमध्ये जाऊन कन्हैय्या कुमार, उमर खालिद आदी राष्टद्रोही कृत्यं करणार्‍यांचे समर्थन केले. दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानमध्ये जाऊन भारताविषयी बदनामीकारक विधानं सलमान खुर्शिद आणि मणीशंकर अय्यर सारख्या नेत्यांनी केली. देशातील जनतेला दूधखूळी समजून काहीही वाह्यात आणि स्वैर विधानं आणि कृती करुन कॉंग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे संसदेचे कामकाज सतत गोंधळ घालून बंद पाडले. ही बाब देखील कॉंग्रेसच्या पराभवाला जबाबदार आहे. कॉंग्रेस रसातळाला जात असताना नव्याने पक्षबांधणी करणे, तळागाळापासून पक्षसंघटन मजबूत करणे सोडून कॉंग्रेस उंटावरुन शेळ्या राखण्याचे काम करत आहे. दिल्लीत बसून काही उठवळ माध्यमांना हाताशी धरुन भाजपा सरकारवर, पंतप्रधान मोदी यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात, असंबद्ध विधान करण्यातच कॉंग्रेसने धन्यता मानली त्याचीच बक्षिसी जनतेने कॉंग्रेसला पराभवाच्या रुपात दिली आहे. राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर, सामाजिक प्रश्‍नावर आणि विकासकामांबाबतीतही कॉंग्रेसने नकारात्मक भूमिका अखंडपणे राबवली आणि आत्मघात करुन घेतला. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता इतर सर्व राज्यातून कॉंग्रेस हद्दपार झाली आहे. येत्या काळात कर्नाटक, हिमाचल आणि उत्तराखंडातूनही कॉंग्रेस हद्दपार होणार आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात भाजपा बलवान आहे त्यामुळे ही राज्यं येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा काबीज करणार हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मिरवत असताना कॉंग्रेसचे आता ममता, जयललिता, नवीन पटनायक यांच्या पक्षांइतकेही स्थान रहिलेले नाही आणि याला कॉंग्रेसची करणीच जबाबदार आहे.
या पाच राज्यातील निवडणुकीचे निकाल अतिशय बोलके आणि दिशादर्शक आहेत. ३४ वर्षांचा डाव्यांचा गड पश्‍चिम बंगालमध्ये पुर्णपणे कोसळला आहे. डाव्यांनीही काही पोथीपंडीतांना हाताशी धरुन, कन्हैयाकुमारला चुचकारुन स्वत:च कम्युनिस्ट हद्दपार करण्यास हातभार लावला आहे. जमिनीशी नाळ तुटलेल्या कम्यूनिस्ट पक्षाची अशी अवस्था उंटावरुन शेळ्या राखण्याच्या वृत्तीमुळेच झाली आहे. कोठेतरी एक उक्ती वाचली होती की, ‘बंगाल तो तरबूज है जो बाहरसे हरा और भीतरसे लाल है’ पण आता ही उक्ती डाव्याबाबत खोटी ठरली आहे. ‘कॉंग्रेस मुक्त भारत’ प्रमाणेच आता ‘वाम मुक्त भारत’ हे वाक्य खरे ठरले आहे. चीन्यांची हुजरेगीरी करणारे डावे भारतातून हद्दपार होणे राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पश्‍चिम बंगालपुरते का होईना पण हे खरे ठरले. चीन, रशियातून बंगालमार्गे भारतात आलेली कम्यूनिस्ट संस्कृती क्षीण होत होत बंगालच्या उपसागरात बूडाली हे बरे झाले. बंगालमध्ये डावे पराभूत झालेले असले तरी केरळमध्ये अजून डाव्यांचे मुळ शिल्लक आहे. भाजपाने केरळमध्ये आपले खाते उघडले आहे. भाजपाला केरळमध्ये एक जागा मिळाली आहे. भाजपाचे उमेदवार केरळमधील ज्येष्ठ नेते ओ राजगोपाळ यांनी ही मुहुर्तमेढ रोवली आहे. राजगोपाळ यांच्या विजयाबाबत पंतप्रधान मोदी यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. भाजपाला केवळ एक जागा मिळालेली असली तरी भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत मात्र लक्षणीय वाढ झाली आहे. भाजपाला जवळजवळ १४-१५ टक्के मते मिळाली आहेत. केरळप्रमाणेच पश्‍चिम बंगालमध्येही भाजपाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. तामिळनाडूचा आपला गड जयललिता यांनी कायम राखण्यात यश मिळवले आहे. तामिळनाडूत मात्र भाजपाची स्थिती सुधारलेली नाही.
आसाममध्ये मात्र भाजपाने इतिहास रचला आहे. अभूतपुर्व असा विजय आसाममध्ये भाजपाने नोंदवला आहे. भाजपाचा हा विजय म्हणजे ईशान्य आणि पुर्व भारतात भाजपाचे बस्तान बसण्याची ही दमदार सुरुवात आहे. आसाममध्ये ३० टक्क्याहून अधिक मुस्लिम मतदार आहेत असे असतानाही भाजपाचा विजय झाला. गेल्या तीन दशकांपासून आसाम सतत कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनाच्या विळख्यात सापडला गेला आहे. त्यामुळे आता सत्तेत आल्यामुळे भाजपाच्या दृष्टीने ही संधीही आहे आणि आव्हानही. आसाममध्ये भाजपाने सर्वानंद सोनोवाल सारखा उमदा आणि कर्मठ व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसवला आहे त्याची फळे नक्कीच चांगली मिळणार आहेत. भाजपाच्या या विजयात पंतप्रधान मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या प्रमाणेच पक्षाचे महासचिव राम माधव यांनाही सिंहाचा वाट द्यावा लागेल. त्यांनी अतिशय नियोजनबद्ध आणि धोरणीपणे निवडणुक जिंकण्याच्या दृष्टीने रणनीती आखली आहे. अनेक वर्षे ईशान्य भारतात संघाचे काम राम माधव यांनी केल्याने भाजपाला त्याची गोमटी फळे चाखायला मिळत आहेत. आसाम आणि केरळमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय आहे. तेथील जनतेसाठी संघाच्या स्वयंसेवकांच्या दोन पिढ्‌या तेथे खपल्या आहेत. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत स्वयंसेवकांनी राष्ट्रकार्य करत आपले पुर्ण जीवन ईशान्य भारतातील राज्यात घालवले आहे. त्यामुळे भाजपाचे संघटन मजबूत झाले आणि त्याचीच परिणीती म्हणून आज भाजपाची आसाममध्ये सत्ता आली आहे. २०११ च्या निवडणुकीत आसाममधून भाजपाने १३९ जागा लढवल्या होत्या पण एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यावेळी मात्र भाजपाने ८७ जागा जिंकत स्पष्ट बहूमत मिळवले आहे.
संसदेच्या कामात विशेषत: राज्यसभेत या निवडणुकांच्या निकालांचा भाजपाला फायदा होणार आहे. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्यामुळे विधेयकं मंजुर करण्यासाठी भाजपाला अडचण होत होती. पण आता आसाममधला विजय आणि ममता बॅनर्जी आणि जयललिता यांच्या विजयामुळे भाजपाला जीएसटी सारखी महत्त्वाची विधेयकं राज्यसभेत पारित करुन घेणे सुखकर होणार आहे. ११ जून रोजी होणार्‍या राज्यसभेच्या निवडणुकांत ममता, जयललितांना आणि भाजपालाही फायदा होणार आहे. बीजेडी आणि जयललिता भाजपाच्या बाजूने आहेतच शिवाय आता ममता बॅनर्जीही सकारात्मक भूमिका घेतील कमीत कमी तटस्थ राहून मदत करतील.
भाजपाचा हा विजय लक्षणीय असला तरी खरे तर तो केवळ आसाम पुरताच मर्यादीत आहे असे म्हणावे लागेल. कारण प्रत्यक्ष सत्तेची गणितं जमवताना मतांची वाढलेली टक्केवारी फायद्याची ठरु शकत नाही. सन २०११ च्या या पाच राज्यातील निवडणुकांत भाजपाने पाचशेहून अधिक उमेदवार उभे केले होते. त्यात केवळ ५ उमेदवारच निवडून आले. तेव्हा कोणी तरी ‘भाजपाने या निवडणुका लढणे म्हणजे कॅनडाने विश्‍वचषक खेळण्यासारखे आहे’ अशा उपहासाने ट्वीट केले होते. पण आज आसाम वगळता स्थिती बर्‍याच अंशी तशीच आहे. भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत चांगली वाढ झालेली असली तरीही सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीने इतके बळ कुचकामी ठरत असते आणि आपल्याला पुढची पाच वर्षे वाट पहात बसावे लागते. पाच  वर्षे घालवणे जनतेलाही परडणारे नाही आणि पक्षालाही. पश्‍चिम बंगला, केरळ, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यात भाजपाची स्थिती कमकुवत आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थान मिळवण्यात भाजपाने चांगले यश मिळवले आहे. या राज्यात मतांचे टक्केवारी वाढली असली  तरी पक्षाची स्थिती बळकट होणे, संघटनात्मक बळ वाढवणे महत्त्वाचे आहे. या पाच राज्यातील येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता काबीज करायची असेल तर पक्ष कार्याचा वेग केवळ दूप्पट करुन चालणार नाही तर हा कामाचा वेग दसपटीने वाढवावा लागेल, या राज्यातील जनतेच्या घराघरापर्यंत पोहचावे लागेल तेही सतत. तेव्हा कोठे पुढच्या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगला, केरळ, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यात भाजपा सत्ता मिळवू शकेल. भाजपाने नगण्य स्थान असलेल्या राज्यात किती काम करावे लागेल हे भाजपा श्रेष्ठींना आणि नेत्यांना सांगण्याची गरज नाही. पण राष्ट्रीय पक्ष म्हणून अभेद्य स्थान आणि स्थिती निर्माण करायची असेल तर हाच एकमेव शाश्‍वत राजमार्ग आहे आणि कामाचा वेग हाच त्याचा खरा बीजमंत्र आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.

भाजपाने लोकसभा निवडणुका जिंकल्यापासून देशात द्विध्रुवीय राजकारण पहायला मिळत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्यापासून विरोधी पक्षांत प्रचंड अस्वस्थता वाढली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ज्या तर्‍हेची विकासाची घोडदौड सुरु केली आहे ती पाहता देशातील सर्वच विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याचे आवाहन बिहार लोकसभेच्यावेळी केले आणि ते त्यात यशस्वी झालेही. बिहारमध्ये मिळालेल्या विजयापासून नीतिश कुमार यांना पंतप्रधानपदाची दिवास्वप्ने पडू लागली आहेत. खरेतर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची आणि अफाट कार्यकर्तृत्वाची धडकी भरली आहे. त्यातूनच त्यांनी ‘संघ मुक्त भारत’ची अतातायी वल्गना केली. सर्व विरोधी पक्षांना भाजपाच्या विरोधात एकत्र येण्याचे विधान म्हणजे नीतिश कुमार यांचे राजकारण बुडत्याचे पाय खोलात असेच ठरणार आहे. भाजपा सारख्या एका पक्षाची येवढी धास्ती घेण्याचे कारण म्हणजे आपला राजनीतिक पाया वाचवण्याची, अस्तित्व टिकवण्याची नीतिश कुमार यांची धडपड सामान्य माणसालाही स्पष्ट दिसून येते.
सत्तेत आल्यापासून मोदींच्या कामाचा सपाटा पाहून नीतिश कुमारांना याची जाणिव झाली आहे की, यापुढे आपली आणि सर्वच विरोधी पक्षांची धडगत नाही. मोदींच्या नेतृत्वात वाढणारी देशाची ताकत ही खरी नीतिश कुमारांची पोटदूखी आहे. याच भीतीतून नीतिश कुमारांनी संघ मुक्त भारतची वल्गना केली. हिंदीमध्ये ‘ठंडा कर के खाना चाहिये’ अशी एक म्हण आहे. कदाचित नीतिशकुमार यांना बुजुर्गांनी सांगितलेल्या या म्हणीच्या मतीतार्थावर विश्‍वास नसावा. बिहारची निवडणुक जिंकल्यापासुन त्यांना पंतप्रधान होण्याची घाई झाली आहे. बिहारमध्ये सर्व विरोधकांना एकत्र करुन जिंकलेल्या निवडणुकीपासून त्यांना वाटतेय की त्यांना पंतप्रधानपदाचा फॉर्मुला मिळाला. पंतप्रधान पदाची महत्त्वकांक्षा बाळगणे काही वाईट नाही. पण त्यांची महत्त्वाकाक्षा इतकी प्रबळ झाली आहे की, त्यांना महत्त्वाकांक्षा, वस्तूस्थिती आणि व्यवहारिकता यांचा समन्वय साधता नाही आला तर संपुर्ण कारकिर्दीचा बट्‌याबोळ होतो याची जाणिव राहिलेली नाही.
तसे नीतिश कुमार खूप अनुभवी राजकारणी आहेत त्यामुळेच त्यांच्या संघ मुक्त भारत या विधानाचे अश्‍चर्य वाटते. सर्व विरोधकांना एकत्र करण्यामागच्या त्यांच्या प्रयत्नामागे असे दिसून येते की, ज्या पद्धतीने कित्येक दशकं कॉंग्रेसने देशाची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली होती, त्या स्थितीत आता भाजपा पोहोचला आहे. आता दोन-तीन दशकं तरी भाजपाच्याच हातात सत्ता राहणार या भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे. नीतिश कुमारांच्या विधानातून हे प्रतित होते की भाजपाला राष्ट्रीय स्थरावर आव्हान देण्याची आणि हरवण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये राहिली नाही आणि इतर विरोधकांतही नाही. कदाचित नीतिश कुमार हे मानून चालत आहेत की कॉंग्रेस राहुल गांधींना बाजूला सारुन सर्व विरोधकांच्या युतीचे नेतृत्वा त्यांच्याकडे सोपवेल. नीतिश कुमारांनी या गृहीतकावर विधान केले आहे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या विरोधात पंतप्रधान पदाचे ते उमेदवार आहेत. नेत्याची घोषणा त्यांनी केली आहे पण सर्व विरोधकांची एकजुट करणे आणि संगठन बांधणे ही जबाबदारी मात्र इतर सर्व विरोधकांची आहे असे त्यांना वाटते. अशी विधाने करताना नीतिश कुमार हे विसरत आहेत की प्रशांत किशोर यांची रणनीती सर्व ठिकाणी यशस्वी होणार नाही. ‘आडात नसेल तर पोहर्‍यात कोठून येणार’. केवळ रणनीतीवर सत्ता काबीज करता येत नसते त्यासाठी प्रबळ संघटन असावे लागते ते ही राष्ट्रीय स्थरावर. अन्यथा भाजपाला केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यातही इतर राज्यांप्रमाणे सत्ता काबीज करता आली असती.
राजनीतिक व्यावहारितेचा विचार बिहारपासून सुरु केला तर नीतिश कुमारांचा जनता दल युनायटेड हा पक्ष केवळ बिहारमध्येच आहे. त्याचा जनाधार बिहार पुरताच सीमीत आहे. बिहारमध्ये सत्ता त्यांच्याकडे असली तरी ते नवीन पटनायक, मुलायम सिंह, जयललिता, ममता बॅनर्जींप्रमाणे स्वबळावर सत्तेत नाहीत किंवा एकट्‌याच्या ताकतीवर बिहारमध्ये सत्ता मिळवलेली नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या टेकूने ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. या आधी भाजपाच्या पाठींब्यावर ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या पक्षाला बिहारमधील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणायचे का हा ही प्रश्‍नच आहे.
भाजपा विरोधात सर्व पक्षांना एकत्र आणणे केवळ अशक्य गोष्ट आहे. कारण बहुतेक समाजवादी मंडळी कधीच एकत्र नांदू शकत नाहीत असा इतिहास आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात बसपा आणि सपा, बंगालमध्ये तृणमूल आणि माकपा, ओरिसातील बीजू जनता दल, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक, हरयाणात कॉंग्रेस आणि लोकदल, केरळमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे यांना नीतिश कुमार कसे  एकत्र आणणार आहेत? या ही पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की, या सर्व राज्यातील या पक्षांना नीतिश कुमार यांचा मत मिळवण्यासाठी किती उपयोग होणार आहे? यापैकी कोणत्याही राज्यात जदयुचा मांगमूसही नसताना हे सर्व त्या त्या राज्यातील बलवान पक्ष नीतिश कुमारांची पालखी कशासाठी उचलतील? नीतिश कुमारांच्या या आवाहनाला कोणाचाही गंभीर प्रतिसाद मिळालेला नाही. कॉंग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे पण ती खोचक आहे. कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या युतीला तयार आहे असे म्हणतानाच कॉंग्रेस खुप आधीपासून भाजपा व संघाच्या विरोधात आहे असा खूलासाही केला आहे. जास्त काही न बोलताच दिग्विजय सिंह यांनी नीतिश कुमार यांच्या भूमिकेवर कुरघोडी केली आहे. नीतिश कुमार १७ वर्षे भाजपाच्याच संगतीत होते याकडे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे इशारा केला आहे. दूसरी प्रतिक्रिया लालूंची आहे. ते म्हणतात की बिहारचा कोणी जर पंतप्रधान होणार असेल तर लालू त्यास पाठिंबा देतील. लालूंचे हे विधान नेहमीप्रमाणे राजकीय चतुराईचेच आहे. त्यांनी नीतिश कुमार यांच्या आवाहनाचे समर्थनही केले नाही किंवा विरोध ही दर्शवला नाही.
जनता दल परिवार एकत्र करण्याचे प्रयत्न आजपर्यंत अनेकदा झाले आहेत त्याचा इतिहास पाहणे आवश्यक आहे. १९७७, १९८९, १९९८, १९९९ मध्ये केंद्रात बिगर कॉंग्रेसी सरकार सत्तेत आले. १९९९ चे अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार वगळता बाकी सर्व सरकारं ही जनता परिवाराचीच राहिली आहे. जनता दलाला चांगला जनाधार मिळूनही जनता दलाला आपला कार्यकाळही पुर्ण करता आलेला नाही, विकास तर लांबच राहिला. आजपर्यंत राष्ट्रीय पक्षच केंद्रात सत्तेत आले आहेत. भाजपा सुद्धा राष्ट्रीय स्थरावर मजबूत झाल्यानंतरच सत्तेत आला आहे. कॉंग्रेसच आजपर्यंत राष्ट्रीय स्थरावर बळकट होती. पण आता कॉंग्रेसची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. शिवाय एकामागून एक अनेक राज्यातही सत्ता गमवून बसली आहे. भाजपा मात्र हळुहळु सर्वच राज्यात पसरत चालली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपा आणखीनच बळकट झालेली असेल. याच भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे.
राजकीय युती ही परस्पर पूरक आणि फायद्याची असेल तरच होत असते. नीतिश कुमारांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा आहे याचा अर्थ नीतिश कुमार असे मानून चालले आहेत की मुलायम सिंह, मायावती, ममता, जयललिता, नविन पटनायक यांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा नाही आणि ते आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे दमन करुन नीतिश कुमारांचे नेतृत्व मान्य करतील? राहुल गांधी तर खूप आधीपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत त्यांचं काय? शिवाय राष्ट्रीय भूमिकेत यायच स्वप्न उराशी बाळगून एकदा दिल्लीची सत्ता हातची घालवणारे अरविंद केजरीवाल नीतिश कुमारांच नेतृत्व मान्य कसं कसतील? नीतिश कुमार यांना मोदी, भाजपा आणि संघाशी भिडण्याआधी आपल्या संभावित साथीदारांशी भिडावे लागेल आणि ते इतके सोपे नाही. यासर्वाहुन महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की नीतिश कुमारांमध्ये या सवार्र्ंचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे का? नाही असेच याचे उत्तर कोणीही देईल.
नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

आसाम, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडु, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यात  दिनांक ४ एप्रिल ते १६ मे दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकींच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून या पाच राज्यात प्रचाराची राजकीय धूळवड सुरु झाली आहे. या पाचही राज्यात भाजपा सत्तेवर नाही. आसाम वगळता इतर चार राज्यात भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे या पाच राज्यात खरी परिक्षाही कॉंग्रेस आणि डाव्यांची आहे.
बहुदा निवडणुकांचा सीझन सुरु झाला की विरोधी पक्षांच्या एकतेची चर्चा सुरु होते. त्यामुळे यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही की या पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्यापासून विरोधकांच्या युती-प्रतियुतीच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे आपले एक स्वतंत्र वैशिष्ठ आहे. संसदेतील एकुण जागांपैकी या पाच राज्यातून एक चतुर्थांशपेक्षा थोडे कमी प्रतिनिधी निवडुन आले आहेत. त्यामुळे काही राजकीय अभ्यासक याला दुय्यम महत्त्व देतात. असे असले तरीही या निवडणुकांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. कारण बर्‍याचा बहुमताच्यावेळी ही नगण्यता महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे या निवडणुकांचे राजनीतिक अर्थ शोधणे अवघड होऊन जाते.  
राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशीच स्थिती थोड्‌याफार फरकाने इतर राज्यातही आहे.
या पाच राज्यातील निवडणुकीपैकी सर्वात महत्त्वपुर्ण निवडणुक ठरली आहे ती आसामची. येथे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाकडून सत्ता खेचून आणण्यासाठी भाजपा गंभीरपणे प्रयत्न करत आहे आणि भाजपाला यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच बिहारप्रमाणे भाजपाविरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्र लढण्याचा विचार झाला होता. पण तो यशस्वी झाला नाही. येथे भाजपाने आसाम गण परिषद आणि इतर काही छोट्‌या पक्षांशी युती केली आहे. भाजपाच्या या प्रयत्नांची गंभीरता यामुळेही वाढते की २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने एकट्‌याने आसाममध्ये लोकसभेच्या जागांवर बहुमताने केवळ कब्जाच केला नव्हता तर अर्ध्यांहून अधिक विधानसभांच्या जागांवर आघाडीही घेतली होती. आसाममधील लोकसभेच्या १४ जागांपैकी ७  जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. भाजपा एकट्‌याने येथे सत्तेवर येऊ शकतो असे असले तरीही भाजपाने युती करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या तरुण गोगोई सरकारची यावेळी मात्र परिस्थिती गंभीर झाली आहे.
 भाजपाने आसाममध्ये सर्बनंद सोनेवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणुन घोषित केले आहे. लोकसभेच्या कॉंग्रेसच्या पराभवानंतर हेमंत बिस्वाल शर्मा यांनी कॉंग्रेसला रामराम करत ९ कॉंग्रेसच्या आमदारांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. याशिवाय अनेक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. याचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.
आसामनंतर तामिळनाडुची निवडणुक अतिशय रोमहर्षक ठरणार आहे. तामिळनाडुतील चार नेत्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे. तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री जयललिता, डीएमकेचे प्रमुख करुणानिधी, तमिळ अभिनेता विजयकांत आणि पीएमके नेता डॉ. रामदास यांच्या दृष्टीने करो या मरोची लढत ठरणार आहे. विशेष म्हणजे हे चारही नेते स्वतंत्रपणे लढत आहेत त्यामुळे येथील लढती चौरंगी होणार आहेत. त्यामुळे मतांचे विभाजन होणार हे निश्‍चित. या मतविभागणीचा फायदा जयललितांना मिळणार आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत जयललितांच्या पक्षाने तामिळनाडुतील ३९ जागांपैकी ३७ जांगांवर विक्रमी विजय मिळवला होता. एकुण मतांच्या ४४ टक्के मते जयललितांच्या पारड्‌यात पडली होती. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत जयललितांच्या अद्रमुकला १५१ जागा मिळाल्या होत्या आणि ३८ टक्के मते मिळाली होती. यावषींच्या निवडणुकीत जयललितांनी कोणाशीही युती केलेली नाही. अनेकांच्या प्राथमिक अभ्यासातून हाच अंदाज समोर आला आहे की जयललितांचा अद्रमुक पुन्हा बहुमताने निवडुन येईल.
निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्याबरोबर बहुसंख्य निवडणुक सवेंक्षणानुसार पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींना पुन्हा सत्ता मिळणार आहे. इतकेच नाही तर मागच्या निवडणुकीपेक्षां मोठ्‌या बहुमतांनी ते सत्तेत येतील असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसला ४० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती. ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसची ही २०११ च्या निवडणुकीतील लाट याही वेळी कायम रहाणार आहे असे दिसते. दुसर्‍याबाजूला काही अभ्यासकांच्या मते ममता सरकारच्या ५ वर्षांच्या कालावधीत  तमाम संविधानिक संस्था आणि लोकशाही मुल्यांचे अवमुल्यन केल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम तृणमूलला भोगावे लागणार आहेत. बंगालमध्ये गुंडगिरी, हिंसाचाराच्या घटना मोठ्‌याप्रमाणात घडल्या आहेत. विशेषत: हिंदूंवर मोठ्‌याप्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाने पश्‍चिम बंगालमध्ये जोरदार कार्य सुरु केले आहे. पक्ष बांधणी बरोबरच सामाजिक समस्यांवर आणि हिंसाचारावर भाजपाने जोरदार आणि खंबीर भूमिका घेतली आहे त्याचा फायदा भाजपाला मिळणार हे नक्कीच. शिवाय नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे बंगालची अस्मिता जपणारे आणि सुभाषबाबूंना मानणारा मोठा वर्ग यावेळी भाजपाच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. ममता राज्यात हिंदूंवर मोठ्‌याप्रमाणात अत्याचार झाले तेव्हा भाजपाने खंबीर भूमिका घेतली त्यामुळे मोठ्‌याप्रमाणात भाजपाच्या मतांत वाढ होणार आहे. भाजपा सत्तेत येणार नसला तरीही यावेळी भाजपाचा बंगालमधील राजकीय पाया पक्का होणार हे निश्‍चित आहे.
यात खरी दूरावस्ता होणार आहे ती माकपाची. कॉंग्रेसची स्थिती बंगालमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून वाईटच आहे. पण डाव्यांची स्थिती सुधारण्याची याहीवेळी लक्षण दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. डाव्यांच्या मताला तृणमूल आणि भाजपामुळे खिंडार पडणार आहे. भाजपा या निवडणुकीत डाव्यांची आणि तृणमूलची पारंपारिक मते मोठ्‌याप्रमाणात खाणार आहे. याचा परिणाम तृणमूलला इतका होणार नाही पण डाव्यांना मात्र मोठे नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे बोलले जाते. केरळमध्ये मात्र कॉंग्रेस आणि डाव्यांमध्ये तुल्यबळ लढत होणे अपेक्षित आहे. यावेळी डावे केरळमध्ये कॉंग्रेसवर मात करतील असा मतचाचण्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे. एकंदर या निवडणूका भाजपाच्या विरोधकांची परिक्षाच ठरणार असल्या तरीही भाजपाला या राज्यात आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी झटणे आवश्यक आहे. या राज्यात आपली मते वाढवून भाजपा जर दोन आकडी जागा जिंकू शकला तर हे मोठे यश म्हणावे लागेल आणि याचा फायदा भविष्यात या राज्यात पक्षाला होणार हे नव्याने सांगायला नको.  आणखी पुढे होणार्‍या दूसर्‍या, तिसर्‍या टप्प्यातील मतचाचण्यातून अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईलच.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्‌या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना राजधानी दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आणि अवैध सावकारी तसेच अन्य ११ प्रकल्पांमध्ये घोटाळे करून सुमारे ८७० कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपात सोमवार दिनांक १४ मार्च रोजी अटक झाली. छगन भुजबळांना अटक झाल्याबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते भाजपा-सेना सरकार सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप वारंवार करत आहेत. वास्तवात छगन भुजबळ यांच्यावरील कारवाई ही न्यायालयीन कामकाजाचा भाग असतानाही असा आरोप होतोय.
प्रथम अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने यावर सखोल चौकशी केली आणि या आरोपातील पुरावे अढळल्यानंतर छगन भुजबळ यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचा समन्स जारी केली. त्याआधी भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाही अशाच प्रकारे समन्स जारी करुन चौकशी केली व त्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांचीही ईडीने त्याच दरम्यान कसून चौकशी केली. पण त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. ईडीने न्यायालयात युक्तीवाद केला की, छगन भुजबळांविरुद्ध आमच्याकडे ठोस पुरावे असतानाही, ते तपासात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना आमच्या कोठडीत देण्यात यावे. तर छगन भुजबळ यांच्यावतीने केवळ राजकीय सुडापोटीच आपल्यावर निराधार आरोप ठेवण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात छगन भुजबळ राज्यात मंत्री म्हणून विविध पदांवर होते. या काळात त्यांनी आपल्या पद व अधिकारांचा गैरफायदा घेत अमाप बेहिशेबी संपत्ती जमा केली, असा आरोपही ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. छगन भुजबळ हे ईडीकडे पुरावे असतानाही सहकार्य करत नसल्याने स्थानिक न्यायालयाने त्यांना पहिल्यादा दोन दिवसांची ईडीची कोठडी दिली आणि नंतर ३१ मार्चपर्यंत कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ईडीच्या यापुढील चौकशीत छगन भुजबळांपाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसचे अनेक महत्त्वाचे नेते आणि अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
छगन भुजबळांच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अटकेबाबत टीका करताना फडणवीस सरकारवर सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. शरद पवारांशिवाय इतरही अनेक राष्टवादीच्या नेत्यांनी हाच एकमेव आरोप केला आहे. खरे तर शरद पवारांना अतिशय मुरब्बी आणि अनुभवी राजकारणी म्हंटले जाते, पण हा आरोप करताना शरद पवारांना विस्मृती झाली असावी. कारण खरे तर छगन भुजबळच सुडाचे राजकारण करतात. छगन भुजबळ स्वत: गृहमंत्री असताना कै. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९२-९३ सालादरम्यान दैनिक ‘सामना’मध्ये लिहीलेल्या काही अग्रलेखांवरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण त्यांना अटक करण्याचा अतातायीपणा कोणाही नेत्याने किंवा पोलिस अधिकार्‍यांनी केला नव्हता. पण धूळखात पडलेली ही फाईल सन २००० सालात छगन भुजबळांनी स्वत: उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाल्यानंतर उकरुन काढली आणि शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. न्यायालयाने शिवसेनाप्रमुखांना तात्काळ सोडले आणि या प्रकरणाच्या आदेशावर कठोर ताशेरे ओढत निर्णयकर्त्यांना फटकारले होते. याची आठवण शरद पवारांना कशी झाली नाही याचे अश्‍चर्य वाटते.
खरे तर ईडीची यंत्रणा आणि न्यायालयेही स्वायत्त आहेत, यात राज्य सरकारचा कोणताही थेट संबध नाही. ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे. ही संस्था गेल्या काही महिन्यांपासून मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. खरे तर भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांनी खुप आधीपासून म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत असतानापासून या प्रकरणाचा छडा लावून पाठपुरावा केला होता. तेव्हा केंद्रातही त्यांचीच सत्ता होती.  पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करत ही चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता न्यायालये आणि ईडी सारख्या संस्था कोणत्याही दबावावीना काम करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण उघडे पडले आणि कारवाई पुढे सरकली. खरेतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारनेच सत्तेचा अनेकदा दुरुपयोग केला आहे, हे पवार विसरले असतील पण जनता विसरलेली नाही. 
तपास यंत्रणेला पुरावे मिळाल्याने त्यांनी कारवाई केली आहे पण याला राजकीय सुडाबुद्धी म्हणत विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ केला. सभागृहाचा वापर करून तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला गेला हे ही झाकून राहिलेले नाही. तिकडे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जातीचा आधार घेत सरकारला, तपासयंत्रणांना आणि न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे की आमच्या पक्षातील प्रत्येकाला तुरुंगात टाका आम्ही मराठे आहोत, कधीच घाबरणार नाही. पण खरे तर सुप्रिया सुळे यांचे विधान हे ‘चोराच्या मनात चांदणे’ या उक्तीप्रमाणे पुढील धोक्याचे संकेत देणारे आहे. कारण छगन भुजबळ यांच्यापाठोपाठ आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गंडांतर येणार आहे. भुजबळांच्या या प्रकरणात आणखीन अनेक नेत्यांची नावे उघड होतीलच पण त्यापाठोपाठ सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरणही आहेच. यातही शरद पवार, अजित पवारांसह अनेक राष्ट्रवादीचे नेते अडचणीत येणार आहेत. त्याचेच संकेत सुप्रिया सुळे यांच्या विधानातून मिळतात.
शिवाय छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाबाबतचे निर्णय एकट्‌याने घेतलेले नाहीत तर मंत्रीमंडळाचा निर्णय असल्याचे म्हंटले आहे. शरद पवारांनीही हे निर्णय  काही एकट्या भुजबळांनी घेतलेले नाही, तर मंत्रिमंडळाचे निर्णय आहेत असे म्हंटले आहे. जर तसे असेल तर मग या भ्रष्टाचारात बाकी अनेकांनी छगन भुजबळांसोबत मलिदा खाल्ला असा अर्थ घ्यायला वाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची विधाने ही त्याअनुषंगानेच येत असावीत.
ईडीच्या चौकशीत हेही उघड झाले आहे की छगन भुजबळ यांनी घोटाळ्यांमधून प्राप्त केलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मुंबई ते कोलकाता रुग्णवाहिकेतून नेली आहे. हा घोटाळा करताना आपण आणि आपल्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य चौकशीच्या विळख्यात अडकणार नाही, याची काळजी भुजबळांनी घेतली आहे. भुजबळ यांनी घोटाळ्यातील अमाप पैसा रुग्णवाहिकेत भरून मुंबईहून कोलकात्याला पाठविला होता. त्यानंतर पश्‍चिम बंगाल आणि बाहेर असलेल्या काही विशिष्ट कंपन्यांच्या खात्यात हा सर्व पैसा जमा करण्यात आला. या कंपन्यांनी या पैशाचा वापर भुजबळांच्याच मालकीच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करण्याकरिता केला. घोटाळ्यातील आपला पैसा पुन्हा घरातच परत आणण्यासाठी भुजबळांनी ही शक्कल लढविली होती हे ही अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीत बाहेर आले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्‌या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती. ‘छगन भुजबळ तो झांकी है, अभी पुरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बाकी है’, छगन भुजबळ ही तर सुरुवात आहे आणखी कोण कोण भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत हेच पाहणे बाकी आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला.

बुधवारचा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात संस्मरणीय असाच ठरला. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. संसदेच्या अधिवेशनाला वादळी सुरुवात झाली. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला. महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या सोशल मिडीयातील शेअर आणि लाईक केलेल्या व्हिडीओचा विक्रम मागे टाकला.  हजारो लोकांनी ते भाषण पाहून समर्पक प्रतिक्रिया देत स्मृती इराणी यांना आणि देशभक्तीला पाठींबा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्मृती इराणी यांच्या लोकसभेतील भाषणावर ‘सत्यमेव जयते’ असा ट्वीट करुन अभिनंदन केले. दोन दिवस झाले तरीही सोशल मिडीयावर अजुनही स्मृती इराणीच व्यापल्या आहेत.
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात कम्यूनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात जो देशविरोधी घोषणा देण्याच्या अश्‍लघ्य प्रकार घडला त्यावरुन विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला. विरोधकांनीच लोकसभेत या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली, चर्चेचा आग्रह धरला आणि जेव्हा स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नाला तडाखेबंद उत्तरं द्यायला सुुरुवात केली तेव्हा त्यांना कॉंग्रेस सदस्य बोलू देत नव्हते. पहिल्यांदा गोंधळ घातला नंतर सभापतींकडे त्यांना बोलू देऊ नये असा घोषा लावला. पण सभापती सुमीत्रा महाजन यांनी ‘अब आप लोगोने छेडा है, तो आपको सुननाही पडेगा’ या शब्दात सुनावले. सभापतींच्या विनंतीकडे कानाडोळा करत विरोधकांनी स्मृती इराणींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर पलायन केले. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: दुर्गेचं रुप धारण केलं. एकदा तर त्या इतक्या भावुक झाल्या की त्यांना रडु कोसळलं.
स्मृती इराणी यांनी जेव्हापासून केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री म्हणून सुत्रं हाती घेतली तेव्हापासूनच त्यांना विरोधकांनी लक्ष्य बनवले आहे. त्यांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या कार्यक्षमतेपर्यंत अनेक आरोप त्यांच्यावर झाले आणि त्यांनी विरोधकांच्या आरोपावर जे आजपर्यंत खुलासे दिले त्यांना माध्यमांनी जनतेसमोर पोहोचू दिले नाही. शेवटी बुधवारी लोकसभेत विरोधकांनीच मागणी केल्यामुळे जनतेसमोर या आरोपांची उत्तर मांडण्याची सुवर्णसंधी स्मृती इराणी यांनी सोडली नाही. त्यांनी दोन वर्षांचा हिशेब चूकता करत सर्वच आरोपांचा समाचार घेत विरोधकांची बोलती बंद केली.
कॉंग्रेसच्यावतीने या वादाची सुरुवात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केली. पण जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील देशद्रोहींनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जाऊन त्यांच्या देशद्रोहाचे समर्थन करणारे त्यांचे नेते राहूल गांधी यांची पाठराखण करण्याच्या नादात ज्योतिरादित्य शिंदे थेट म्हणाले की देशाविरोधात घोषणा देणे देशद्रोहाच्या श्रेणीत येत नाही. असे म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आरोपी देशद्रोहींनाच क्लीनचीट दिली. त्यामुळेच स्मृती इराणी यांची तोफ धडाडू लागली. स्मृती इराणी म्हणाल्या की, सत्ता गेल्यामुळे कॉंग्रेस नेते सैरभैर झाले आहेत. त्यांना काय बोलावे, कशाचे समर्थन करावे याचे भान राहिले नाही. त्यांना देशप्रेम आणि देशद्रोह यातील फरकही समजेनासा झाला आहे. याच हडबडीतून असले वाह्यात युक्तीवाद कॉंग्रेसजन करत आहेत. स्मृती म्हणाल्या की, सत्ता तर इंदिरा गांधी यांच्या हातूनही गेली होती पण त्यांच्या मुलांनी कधी देशाच्या बर्बादीच्या घोषणांचे समर्थन केले नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या या प्रश्‍नावरून अक्षरश: स्मृती इराणी यांनी कॉंग्रेसची पिसं काढली. विरोधकांनी केलेल्या चर्चेच्या आग्रहामुळे कॉंग्रेसची पापं बाहेर आली.
मुळात स्मृती इराणी यांना ज्या मुद्द्यांवरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला ती पाप कॉंग्रेसच्या कार्यकाळातच झाली आहेत. त्याचेच फलित म्हणजे जेएनयु प्रकरण आणि रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण आहे. कॉंग्रेस नेते सोनिया गांधी, युवराज राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना याचं भान राहू नये हे आश्‍चर्य म्हणावे लागेल. कारण हे प्रश्‍न संसदेत उपस्थित करुन कॉंग्रेसने राजकीय आत्महत्या केली आहे. कारण स्मृती इराणी ढीगभर पुरावे हातात घेऊनच बोलत होत्या. प्रत्येक आरोपांवर पुरावा सादर करुन त्या पापाचे धनी कॉंग्रेसच आहे हे त्यांनी सिद्ध केले. कॉंग्रेसने केलेली पापं भाजपाच्या माथी मारण्याचा डाव हाणून पाडत स्मृती इराणी यांनी स्वत:चे संसदपटुत्वही पुन्हा सिद्ध केले. विरोधकांनी १२  वी पास, ठुमका लगानेवाली अशी जी खालच्या पातळीची टीका केली, त्यांचा आजपर्यंत जो अवमान विरोधकांनी केला आहे त्याचा बदलाच घेण्याची संधी स्मृतींना मिळाली पण त्यांनी आपली पातळी न सोडता, अतिशय आक्रमक पण अतिशय संयंमीत भाषेत आपला प्रतिवाद केला हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
राहुल गांधी राजकीय संधी नसेल तर असल्या ठिकाणी जात नाही. राहुल गांधी कोठे तरी दोन वेळा गेले आहेत काय? असा सवाल उपस्थित करुन स्मृतींनी राहुल गांधी यांनी राजकीय संधीसाधूपणाही उघड केला. स्मृती इराणी संघाचा अजेंडा राबवत आहेत, शिक्षणाचे भगवेकरण करत आहेत या ही आरोपाला स्मृतींनी बिनतोड उत्तरं पुराव्या सह दिली. शिवाय ४ थी आणि ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवले जातेय याचेही पुरावे सादर केले. कोवळ्या वयातील मुलांच्या मानवर काश्मिर हा भारताचा भाग नाही हे ठसवलं जातयं यावरही स्मृती यांनी खंत व्यक्त केली. तिस्त सेटलवाडसारख्या सेक्यूलर म्हणुन मिरवणार्‍या छुप्या देशद्रोही व्यक्तीने लिहीलेले धडे या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहेत यापेक्षा दु:खद गोष्ट काय असु शकते? खरे तर स्मृती इराणी यांनी असल्या आरोपांना न जुमानता शैक्षणिक पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात बदल करवेत.
व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगणार्‍यांना किमान देशहिताचे भान असणे आवश्यक आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी एका संस्थेत ‘महिषासुर शहिद दिन’ साजरा केला गेला. खरे तर हा दुर्गामातेचा अपमान आहे. स्मृती इराणी यांनी इतका प्रश्‍न उपस्थित केला की ‘महिषासुर शहिद दिन’ म्हणजे काय? तर कॉंग्रेसने स्मृती इराणी यांनी संसदेत दुर्गामातेचा उल्लेख करुन दुर्गेचा अपमान केला आहे आणि त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. काय या देशाचे दुर्दैव पहा की, महिषासुराचा वध करणार्‍या दुर्गेचा संसदेत सन्मानपुर्वक उल्लेख करणे अपमान होतो आणि महिषासुराचा शहिद दिन साजरा करणे राष्ट्रप्रेम होते! अशी विक्षिप्त भुमिका घेणार्‍या कॉंग्रेस आणि डाव्यांना जनताच योग्य उत्तर देईल. खरे तर जनतेने त्याच राष्ट्रद्रोहीवृत्तीचे उत्तर म्हणून कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केले आहे पण अजूनही कॉंग्रेसच्या हे लक्षात येत नाही. बुडत्याचा पाय खोलात अशीच स्थिती कॉंग्रेसची झाली आहे. असल्या देशद्रोही कृत्याचे समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडणार आहे हे मात्र नक्की. येत्या निवडणुकीत कॉंगेसला याहून मोठी किंमत मोजावी लागेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

युती-प्रतियुतीच्या राजकारणात जनता काय मागते याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कोणाची युती कोणाशी होते यापेक्षा जनतेचा कल कोणत्याबाजूने आहे यावर सर्वांचे यशापयश अवलंबून आहे. गठबंधन, महागठबंधन करुन काय होते ते पश्‍चिम बंगालची जनता बिहारमध्ये पहात आहे. तेथे नीतिश कुमार आणि लालू यांच्या नेतृत्वा जंगलराज सुरु झाले आहे. पश्‍चिम बंगालची जनता पश्‍चिम बंगालमध्ये जंगलराज इच्छिनार नाहीच त्यामुळे शेवटी जनताच जनार्दन आहे. जनता जे इच्छिल तेच होईल.

पश्‍चिम बंगालमध्ये तीन महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणुका होत आहेत. हिंसा, दंगलींच्या अस्थिर वातावरणामुळे पुर्ण पश्‍चिम बंगाल राज्य ढवळुन निघाले आहे. अशा स्थितीत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी युती आणि प्रतियुतीच्या राजकारणाने वेग घेतला आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, माकपा, कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्यात लढती होणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत एकट्‌याने निवडणुक जिंकण्याची क्षमता असणारा पक्षही म्हणू शकत नाही की बंगालमध्ये आम्ही निवडुन येणार! आजपर्यंत डावे आणि तृणमुल कॉंग्रेसनेच बंगालमध्ये सत्ता मिळवली आहे. पण आता तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे युती आणि प्रतियुतीचे खेळ सुरु आहेत.
 नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतु चंद्र कुमार बोस यांनी नुकताच भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची पुण्याई सर्व देशालाच लाभली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना ती नाही लाभली तर नवल. पश्‍चिम बंगलामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पक्ष फॉरवर्ड ब्लॉक स्वातंत्रपुर्व काळापासून कार्यरत होता. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे आणि नेताजी सुभाषचंद्रद्वेषामुळे सतत बोस कुटुंबीय आणि फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष दबला गेला किंवा दाबला गेला. त्यामुळे फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष कमकुवत स्थितीत राहिला. त्याचाच फायदा घेत बंगालमध्ये डाव्यांनी आपले बस्तान बसवले. नुकताच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे अनेक समिकरणे बदलली आहेत. इतकी वर्षे भाजपा तेथे नावापुरतीच होती, भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य होते. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपाने तेथे जोरदार कार्य सुरु केल्यामुळे हळुहळु भाजपा तेथे मुरतेय. या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चांगले यश मिळवेल पण सत्तासोपान चढण्याची शक्यता नाही. तेथे खरी लढत आहे ती तृणमूल कॉंग्रेस आणि माकपा यांच्यात आहे. पण पश्‍चिम बंगाल मधील भाजपाच्या उदयामुळे तिसरा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला आहे.
सध्या कॉंग्रेस माकपाशी युती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तशी शक्यता पडताळुण पाहण्याचे काम सुरु आहे. तसेच सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसशी युती करण्याचीही शक्यता आहे. तसेही प्रयत्न सुरु आहेत. कॉंग्रेसने माकपासोबत युती करु नये म्हणून तृणमूल प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आपले ताळमेळ जमवण्याच्यादृष्टीने कॉंग्रेसशी सलगी सुरु आहे. त्याचे कारण तृणमूल कॉंग्रेस ही भाजपाची कट्टर विरोधक आहे. तशी पार्श्‍वभूमीही तृणमूल कॉंग्रेसला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाच्या संसदीय शिष्टमंडळाला मालदा येथे जाण्यापासून हे सांगून रोखले की तेथे हिंदू-मुस्लिम दंगे झाल्यामुळे तेथे आणखीन तणाव निर्माण होईल. भाजपाने या हिंदू-मुस्लिम दंगली तृणमूल आणि डाव्यांमुळेच पेटल्या असल्याचा आरोप केला होता. मुस्लिम लांगुलचालन करुन बांगलादेशी घुसखोरांना हाताशी धरुन राजकारण करणार्‍या तृणमूल, डावे आणि कॉंग्रेस यांनी सतत भाजपावर मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. तृणमूल कॉँग्रेस आज भाजपाला जातीयवादी म्हणताना थकत नाही. पण तृणमूल हे विसरतेय की जेव्हा अटलजींच्या काळात भाजपाप्रणित रालोआ सरकारात तृणमूल कॉंग्रेस होती, तेव्हा भाजपा जातीयवादी नव्हती का?
तृणमूल कॉंग्रेसने पश्‍चिम बंगालमध्ये १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपासोबत युती केली होती आणि तेव्हा भाजपाने पश्‍चिम बंगालमधून दोन खासदार निवडुन आणले होते. सध्या मात्र तृणमुल कॉंग्रेस पक्ष कॉंग्रेसशी जवळीक करत आहे. कॉंग्रेसच्याही वरिष्ठ नेत्यांना वाटते की दिल्लीत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस लाभदायक ठरेल. पश्‍चिम बंगालमधूल तृणमूल कॉंग्रेसचे ३४ खासदार आहेत तर कॉंग्रेसचे केवळ चार आहेत. याला खूप दिवस झालेले नाहीत की जेव्हा कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना संसदेत तृणमूल कॉंग्रेसचा पाठींबा लागला तेव्हा ममतादीदींनी तो निसंकोच दिला होता. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींशिवाय राहुल गांधीसोबतही ममतादीदींचे संबंध चांगले आहेत. कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांनी या आधीही युती करून निवडणुका लढवल्या आहेत, आणि तितक्याच सहजतेने युती तोडून हे दोन्ही पक्ष वेगळे झाले आहेत. कॉंग्रेसमधून फुटूनच तृणमूल कॉंग्रेस निर्माण झाला आहे त्यामुळे दोन्ही पक्षात बरीच समानता आहे. कॉंग्रेस आणि तृणमूल या दोघांनाही माहीत आहे की युती केली तर दोघांचाही फायदा आहे. कॉंग्रेस पक्ष तृणमूलशी युती करून पश्‍चिम बंगालमध्ये आपली शक्ती वाढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि तृणमूलची युती होण्याची शक्यता अधिक आहे. दूसर्‍या बाजूला ममता बॅनर्जींना आपल्या स्वतंत्र ताकदीचा स्वत:वर भरवसा आहे. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसशी युती करण्याची गरज नाही. पण पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपा बळकट होत असल्याने ममतादीदी कॉंग्रेसचा पर्याय स्विकारतील. नीतिश कुमार यांनीही पश्‍चिम बंगालमध्ये महागठबंधन करण्याचे बोलून दाखवले आहे पण त्यांचे पश्‍चिम बंगालमध्ये अस्तित्व शुन्य आहे. जर पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपा सशक्त असती तर मात्र तृणमूल कॉंग्रेस, डावे, कॉंग्रेस आदी सर्वजण मिळून बिहारप्रमाणे महागठबंधन स्थापून निवडणुका लढवल्या असत्या. भाजपाने मालदा, वीरभूम आणि कोलकाता येथील दंगलीनंतर आपली सक्रियता खूप मोठ्‌याप्रमाणात वाढवली आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेते नितिन गडकरी यांची तेथे अभूतपुर्व मोठी सभा झाली होती. त्यांच्या सभेला खूप जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याही सभांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे त्यामुळे भाजपाचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आणि त्यांच्या आधी डाव्यांनीही मुस्लिम लांगुलचालन करत मुस्लिमांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत त्यामुळे पश्‍चिम बंगाल भाजपाने ममतांच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाचा विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे भाजपाला त्याचा मोठ फायदा होणे अपेक्षित आहे.
दूसर्‍याबाजूला डाव्यांचाही कॉंग्रेसशी युती करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्‍चिम बंगाल माकपा सचिव सुर्यकांत मीश्र आणि माकपाचे राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी यांचे तसे प्रयत्न सुरु आहेत. माकपाने कॉंग्रेसशी युती करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे तृणमूलही सावध आहे. माकपा एकटयाच्या जीवावर पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेत येऊ शकत नाही त्यामुळे माकपा युतीसाठी प्रयत्नशील आहे. एकबाजूला कॉंग्रेसने ममता बॅनर्जी यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. तर दुसर्‍याबाजूला डाव्यांनीही ममतांना हटवण्याचे उघड प्रयत्न केले आहेत. कॉंग्रेस आणि तृणमूल यांच्यामधून विस्तव जात नाही तसेच कॉंग्रेस आणि माकपा यांच्यातही वीळ्या-भोपळ्याचे सख्य आहे. तर तिसर्‍या बाजूला कॉंग्रेसचे पश्‍चिम बंगालमधील अस्तित्व नगण्यच आहे. त्यामुळे तृणमूलला आणि डाव्यांना कॉंग्रेसचा फायदा होणार नाही जर झाला तर तो भाजपाला विरोध करण्यापूरताच.
या सगळ्या युती-प्रतियुतीच्या राजकारणात जनता काय मागते याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कोणाची युती कोणाशी होते यापेक्षा जनतेचा कल कोणत्याबाजूने आहे यावर सर्वांचे यशापयश अवलंबून आहे. गठबंधन, महागठबंधन करुन काय होते ते पश्‍चिम बंगालची जनता बिहारमध्ये पहात आहे. तेथे नीतिश कुमार आणि लालू यांच्या नेतृत्वा जंगलराज सुरु झाले आहे. पश्‍चिम बंगालची जनता पश्‍चिम बंगालमध्ये जंगलराज इच्छिनार नाहीच त्यामुळे शेवटी जनताच जनार्दन आहे. जनता जे इच्छिल तेच होईल.