•चौफेर : अमर पुराणिक•

मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर अजूनही देश ‘इलेक्शन मोड’ मधून बाहेर पडलेला नाही. तसल्यात येत्या वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची धूळवड गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु झाली आहे. दुर्दैवाने सध्या प्रचार अतिशय खालच्या पातळीवर गेला असून गालिप्रदान कार्यक्रम सुरु झाला आहे. अशा प्रकारची बहूदा पहिलीच वेळ असावी की निवडणुक एका अशा असभ्य मुद्द्यावर सुरु झाली.
गेल्या काही महिन्यांपासूनच प्रत्येक पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. मुलायम सिंह यांनी आपली मुस्लिम वोट बँक सांभाळण्याची आणि शाबुत रखण्याची कसरत सुरु केली आहे. तर बसपा नेत्या मायावती यांनी आपली दलित मतपेटी सुरक्षित राखण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच, मुस्लिम मतपेटी आणि सवर्ण मतपेटी काबीज करण्यासाठी झटत आहेत. हे करत असताना मायावती अतिशय खालच्या पातळीवर पोहचल्या आहेत. खर्‍या संघर्षाला सुरुवात झाली ती भाजपा नेते दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांनी मायावतींबाबत अतिशय असभ्य वक्तव्य केले. त्यांनी नंतर माफीही मागितली, संसदेने त्यांची निर्भत्सना केली. भाजपाने त्यांना पदावरुन तात्काळ हटवले व सरकारने त्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला.
यासर्व घटनांनंतर प्रकरण शांत होणे अपेक्षित होते. पण मायावती यांच्या पक्षातील नेत्यांनी दयाशंकर सिंह यांच्या आई, पत्नी आणि कन्येबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्यं केली. ही वक्तव्यं समाजातील कोणत्याही घटकाला संताप यावा अशी आणि सहनशक्तीच्या पलिकडची होती. याचा कहर म्हणजे बसपा नेत्या मायावती यांनी अशा हीन वक्तव्यांचं समर्थन केलं. समाजातील सर्व थरावरुन याचा निषेध झाला. दयाशंकर यांची पत्नी स्वाती सिंह यांना ही वक्तव्य असह्य झाली. स्वाती सिंह यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, कोणतीही आई आपल्या आई आणि खासकरुन मुलींविरुद्ध अश्‍लघ्य वक्तव्य सहन करु शकत नाही. स्वाती सिंह यांच्या संतापासमोर भलेभले राजकीय मुरब्बी नेते टिकु शकले नाहीत. स्वती सिंह यांच्या संतप्त प्रतिक्रियेपासून कोणताही बसपा नेता स्वत:चा बचाव करु शकला नाही. आपल्या नेत्यांच्या कुकर्तुत्वावर खुश असलेल्या मायावतींनाही स्वाती सिंह यांच्या रुद्रावतारासमोर गुढघे टेकावे लागले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे फ्रंटपुटला आलेल्या मायावतींना स्वाती सिंह यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुन्हा बॅकफुटला जावे लागले. मायावतींना उशीरा लक्षात आले की एक आई बसपा आणि जनाधारालाही भारी पडली आहे. स्वाती सिंह यांनी उत्तर प्रदेश पोलीसांना संविधानाची आठवण करुन दिली आणि आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आपली भूमिका दमदारपणे मांडून सर्वांना झुकायला भाग पाडले.
येत्या ऑगस्ट महिन्यात आग्रा आणि आजमगडमध्ये याच मुद्द्यावरुन रॅली काढल्या जातील. मायावती यांना माघार घ्यावी लागते आहे याचे संकेत यावरुनच मिळतात की मायावतींनी दोनदोन पत्रकार परिषदा घेऊन खूलासा दिला आणि २५ जुलै रोजी सर्व कार्यक्रम रद्द केले. मायावती यांना आपल्या राजनीतिक जीवनात पहिल्यांदाच अशी दारुन माघार घ्यावी लागली. मायावती यांनी हे यासाठी केले नाही की त्यांना आपल्या चूकीची जाणिव झाली आहे. तर  त्यांना आता हे लक्षात आले आहे की, विरोधकांना मात देण्यात आपण कितीही माहिर असलो तरीही स्वाती सिंहसारख्या एका सामान्य महिलेकडून मात खावी लागली आहे आणि समाजातील अशा कणखर सामान्य जनतेकडून आणखी आपल्या राजकीय आब्रुची लख्तर वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून मायावतींना हे करावे लागले.
मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली. भाजपा खरे तर चिंतेत पडला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितांना भाजपाशी जोडले होते त्या सर्व श्रमांवर दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे पाणी फिरते की काय? उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जी संधी बसपाला मिळाली होती, त्याहून मोठी संधी बसपा नेत्यांनी दयाशंकर यांची आई, पत्नी आणि मुलीला शिवीगाळ करुन भाजपाला दिली आणि २४ तासात राजनीतिक बाजी उलटली. मायावती यांनी दलित मतपेटी काबीज करण्याच्या अती आतूरतेमुळे स्वत:चा ‘सर्वजन’चा नारा पोकळ करुन पायावर धोंडा पाडून घेतला.
उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला सत्तासोपानापर्यंत जाण्यासाठी ‘तिलक तराजु और तलवार’ हा नारा सोडून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’चा नारा द्यावा लागला होता. याच घोषणेच्या बळावर बसपाला २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुर्ण बहुमत मिळाले होते. याला मायावती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा मास्टर स्ट्रोक मानले जात होते. याच मुद्द्यावर बसपाचा राजनीतिक प्रवास आणि निवडणुकीत यश चरमोत्कर्षावर पोहोचले होते. मायावतींना वाटू लागले होते की दलित असो वा सवर्ण यांच्या समोर आपल्याला समर्थन देण्याशिवाय पर्याय नाही, कारण मायावतींकडे दलित मतपेटीचा एक असा भक्कम जनाधार होता जो आपल्याशिवाय कोठेच जाणार नाही. याच अहंगंडाचा परिणाम असा झाला की मायावतींची राजकीय कारकिर्द उतरणीला लागली आहे.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १९ जागा जिंकल्या. नंतर २००७ मध्ये मायावती उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्या. त्यामुळे कयास लावले जाऊ लागले की, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला ५० जागा मिळतील. मायावती त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आल्या. डाव्यांनी आपले जुने साथीदार मुलायम सिंह यांची साथ सोडून मायावती यांची पालखी उचलायला तयार झाले. माकपा नेते प्रकाश कारत तर त्यांना १४ व्या लोकसभेतच पंतप्रधान बनवू इच्छीत होते, पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला केवळ २० जागा मिळाल्या. २००७ ला उत्तर प्रदेश विधानसभेत २०६ जागा जिंकणार्‍या बसपाला केवळ १०० जागांवर आघाडी घेता आली. तेथून बसपाची घसरण सुरु झाली ती आजपर्यंत थांबलेली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला आणि २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना एकही जागा मिळाली नाही.
सध्या मायावती यांचा प्रयत्न दलित मुस्लिम मतपेटी निर्माण करण्याचा आहे त्यासाठी त्यांनी जवळजवळ १०० मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहेत. बसपा हा प्रयत्न पहिल्यांदा करत नाहीये. काशिराम यांनीही असा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. हा प्रयोग अयशस्वी झाल्यामुळे काशीराम यांनी दलित गठ्ठ्याच्या जोरावर समाजवादी पार्टीबरोबर १९९३ मध्ये युती केली होती. त्यावेळी निवडणुकीत घोषवाक्य बनवले होते की, ‘मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गये जय श्रीराम’. त्या निवडणुकीत दलित, मुस्लिम आणि इतरांची जशी एकी झाली होती तशी आधी कधी झाली नव्हती. १९९३ च्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक मतदान झाले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात सवर्ण, इतर मागावर्गीय आणि अतिमागासवर्गीयांनी मोठ्‌याप्रमाणात भाजपाला साथ दिली आणि भाजपालाच मोठ्‌या संख्येन मतदान केले होते. त्यामुळे सपाबसपायुतीला १७६ जागा आणि भाजपाला १७७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला एक जागा जास्त मिळाली होती. पण सपाबसपा युतीला मतांची टक्केवारी कमी मिळाली होती. सपाबसपाला २९ टक्के मते मिळाली होती, ज्यात सपा ला १७.९ टक्के आणि बसपाला ११.१ टक्के मते मिळाली. भाजपाला एकट्‌याच्या जोरावर तेव्हा तब्बल ३३.३३ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हा मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वात सपाबसपा, कॉंग्रेस, जनता दल, डावे आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या पाठिंब्याने सरकार बनले होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय अंदाज बांधले जात होते की, सपाबसपा यांच्यात लढत होईल आणि बसपा बाजी मारेल. पण बसपाला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि आर.के. चौधरी यांनी बसपाला रामराम ठोकत भाजपात प्रवेश केला त्यामुळे बसपाला मोठा झटका बसला. बसपा नेता नसीमुद्दीन आणि स्वाती सिंह मैदानात उतरल्यामुळे एक बाब निश्‍चित आहे की, या निवडणुकीत बसपाला सवर्णांची मते मिळणे अशक्य आहे. २०१२ ची विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतही मायावती यांचा सर्वजन नारा कोराच राहणार असे दिसते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा कौल हा पुर्णपणे अतीमागासवर्गीयांच्यावर अवलंबून आहे. हा वर्ग ज्यांच्याकडे जाईल तो पक्ष सत्ता काबीज करेल असे सध्यातरी चित्र आहे. १९९१ मध्ये भाजपाला सवर्ण आणि अती मागासवर्गीयांचा भरघोस पाठींबा मिळाला होता त्यामुळे भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. आजही तशीच स्थिती आहे, भाजपाला यावेळी हा वर्ग गठ्ठा मतदान करेल असे दिसते. भाजपानेही त्याच अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केेले आहेत. एकंदर उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीत खरी लढत भाजपा आणि सपा यांच्यात होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. जर असे झाले तर लागोपाठ तीन निवडणुकीत दारुण पराभव मायावतींना स्विकारावा लागल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील.     •••

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. मोदींनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार संतुलित व योग्य आहे की अयोग्य आहे या वादाबरोबरच नवनव्या काल्पनिक संकल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या. मोदींच्या मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची भूमिका मात्र कोणीही मांडलेली नाही. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.
मुळात मोदींनी स्मृती इराणींचे डिमोशन केलेले नाही व केवळ उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावलेली नाही. माध्यमांना मोदी जे काही करतील त्यावर टीका करण्याची जणू खोडच जडली आहे. मोदी यांनी राष्ट्रहीतावर दृष्टी ठेऊन जरी निर्णय घेतले तरी माध्यमांची त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायची इच्छा नसते आणि राजकारणाच्या भूमिकेतून निर्णय घेतले तर त्याला राजकारण म्हणून झोडपायचे. माध्यमांचा हाच एक कलमी उपक्रम मोदींबाबतीत सुरु आहे. भले मोदींनी जरी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतलेले असले तरी केवळ मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचाच फक्त विचार केलेला नाही त्यांनी त्याबरोबरच विकास कामांचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करुनच मंत्र्यांची निवड केली असणार आहे. कारण मोदी यांनी ज्या ज्या नव्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळात समाविष्ट केले आहे ते सर्व मंत्री अतिशय विद्वान, ज्ञानी आणि कामसू मंत्री आहेत हे विसरता येणार नाही. कारण जुन्या मंत्रीमंडळातील सुषमा स्वराज, नीतीन गडकरी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर, पियुष गोयल, स्मृती इराणी या दमदार आणि विक्रमी काम करणार्‍या मंत्र्यांच्या क्षमतेला तुल्यबळ असेच नवे मंत्री निवडलेले आहेत.
रामदास आठवले मंत्रीपदाची शपथ घेताना स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले. या बाबीच माध्यमांनी आणि सोशल मिडीयावर इतका उहापोह केला गेला की जशी आठवले यांनी खूप मोठी घोडचूक केली. या आधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. काही मंडळींनी तर रामदास आठवले यांनी झकपकीत पोशाख करण्यावरच आपले लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे स्वत:चे नाव विसरले असाही जावईशोध लावला आहे. खरे तर रामदास आठवले हे भारतातील दलित समुदायातील सर्वात मोठे आणि सक्षम नेते आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर केंद्रीय मंत्री झालेले रिपब्लिकन चळवळीतील ते पहिलेच नेते आहेत. आंबंडकरी चळवळीला खरे तर गेल्या साठ वर्षात कोणीही न्याय दिलेला नाही. भाजपाने रामदास आठवले यांना मंत्रीमंडळात स्थान देऊन केवळ रामदास आठवले यांचाच सन्मान केलेला नाही तर रिपब्लिकन चळवळीचा, आंबेडकरी चळवळीचाही सन्मान केला आहे. नाहीतर आजपर्यंत कॉंग्रेसने या चळवळीचा केवळ मतांसाठी आणि राजकारणासाठी गैरवापर केला आहे.
काहींच्या मते मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावतींना शह देण्यासाठी रामदास आठवले यांना मंत्रीपद दिले आहे. रामदास आठवले यांना मंत्रीपद हे केवळ मायावतींना शह देण्यापुरतेच नाही याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोदी यांना रामदास आठवले यांचा मायावतींना शह देण्यासाठी उपयोग होणार हे निश्‍चितच. पण केवळ उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा विचार यामागे नाही. कारण रामदास आठवले गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपासोबत आहेत. त्यांचे आणि भाजपाचे सुत चांगले जमले आहे. मायावतींना शह देण्यास रामदास आठवले नक्कीच सक्षम आहेत. पण त्यासाठी भाजपाने किंवा मोदींनी रामदास आठवले यांना काही अमिष देण्याची गरज नाहीच मुळी, आणि ना आठवले असल्या अमिषापोटी प्रचार करतील. माध्यमांनी हा जो जावईशोध लावला आहे तो चूकीचा आहे. कारण असले स्वार्थी राजकारण कॉंग्रेसमध्ये गेल्या साठ वर्षात सतत पहायला मिळाले आहे. तीच सवय माध्यमांना लागली आहे. पण राजकारणाचा बदललेला ट्रेंड यांच्या लक्षात येत नाहीये हे दुर्दैवच. त्यामुळे रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाल्याने विरोधकांना पोटदूखी होत आहे. म्हणून असले मोदी-आठवलेंबाबत विकृत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
भाजपाच्या फायर ब्रँड नेत्या स्मृती इराणी यांना मानव संसाधन मंत्रीपदावरुन बदलून त्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालय देण्यात आले आहेे. यात कसले डिमोशन आहे? वस्त्रोद्योग मंत्रालय काही कमी महत्त्वाचे मंत्रालय किंवा छोटे मंत्रालय नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत डिमोशनचा कल्पनाविलास चूकीचा आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते स्मृती इराणी या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाच्या संभावित उमेदवार आहेत. त्यांचे नाव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे तिकडे लक्ष आणि वेळ देता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याकडे हे मंत्रालय सोपवले आहे, जेणे करुन त्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत लक्ष केंद्रीय करु शकतील. भाजपाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशची निवडणुक खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यादृष्टीने पावले उचललीही असतील. पण आता या क्षणी त्याबाबतीत बोलणे चूकीचे ठरेल. स्मृती इराणी यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाचा कार्यभार अतिशय उत्तम प्रकारे चालवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपातील श्रेष्ठी स्मृती इराणींच्या कार्यावर समाधानी आहेत आणि जनताही जाणते की स्मृती इराणी यांनी चांगले काम केले आहे. दुसरी बाब म्हणजे वस्त्रोद्योग मंत्रालय हे अतिशय महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक  प्रगतीसाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार महत्त्वाच आहे. मोदींनी जी आर्थिक विकासाची कास धरली आहे ती साधण्यासाठी स्मृती इराणीसारख्या कर्मठ व्यक्ती उपयोगी ठरणार आहेत यात शंका नाही. माध्यमांनी विनाकारण चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवून विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार यावर टीकेची झोड उठवण्याचे कारण नाही.
काहींनी पंतप्रधान मोदी यांनी मोअर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेटची भूमिका स्विकारली आहे पण आता मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन ते आपली भूमिका विसरले का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आहेत. मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षात ज्या पद्धतीने सरकार चालवले आहे त्याचा विचार करता आणि त्यांनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार हा मोदी यांच्या भूमिकेला सुसंगतच आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन आणखीन कामाचा वेग वाढवण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाकडून सक्षम आणि प्रभावी कामगिरी करुन घेण्याच्या दृष्टीने ते किती तत्पर आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी यांना अपेक्षित प्रतिसाद सरकारी बाबूंकडून मिळत नाहीये. सरकारी नोकर केवळ मस्टरवर सह्यामारुन, पाट्‌या टाकून घरी जाण्यापलिकडे काम करताना दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री ज्या वेगाने काम करत आहेत त्या वेगाने सरकारीबाबूंकडून काम होताना दिसत नाही. ही भारतीय नोकरशाहीची मानसिकता, कार्यक्षमता आणि निष्ठा बदलणे मोदींना ही अशक्य आहे असे दिसते. हा सरकारी बाबू मोदी सरकारवर सातव्या वेतन आयोगासाठी दबाबतंत्र सतत वापरतोय. पण कामाच्या बाबतीत मात्र सर्वत्र आनंदच आहे. मोदींनाही नोकरशाहीची मानसिकता बदलणे शक्य नाही असे वाटते. असली नोकरशाही सोबत घेऊन मोदी विकास साधतायहेत ही काही साधी बाब नव्हे.
काही प्रसिद्धी माध्यमांनी मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह जातीवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रत्येक मंत्र्याची जात आणि त्यांचे मंत्रीपद प्रसिद्ध करण्याचे उद्योग या माध्यमांनी केले आहेत. आपल्या बातमीत मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद इतकेच पुरेसे असताना बातमीत त्याची जात लिहिण्याचे कारण काय? ही मानसिकता योग्य नाही. त्यांना मोदींनी प्रत्येक जातीला संधी दिली आहे असे म्हणायचे आहे काय? की जाणिवपुर्वक जातीय संघर्ष पेटवण्याचे हे उद्योग आहेत? ही बाब माध्यमांसाठी अतिशय लांछनास्पद आहे. प्रत्येकाच्या जातीत डोके घालण्यापेक्षा त्यांच्या कामाकडे पाहणे गरजेचे आहे. जातींच्या संकुचित भोवर्‍यात फिरणे आता माध्यमांनी थांबवावे. मोदींच्या मंत्रीमंडळाचे कामकाज कसे चालले आहे ते आणखीन कसे आणखी सक्षम करता येईल या दृष्टीने माध्यमांनी आपली भूमिका राबवल्यास ते सरकारच्या आणि जनतेच्या फायद्याचे ठरेल. यातून देशाचा उत्कर्षच होईल याचा विचार माध्यमांनी आणि टीकाकारांनी करण्याची वेळ आली आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

आसाममध्ये भाजपानं स्पष्ट बहूमत मिळवत अभूतपुर्व असा विजय मिळवला. भाजपाच्या दृष्टीने खरे तर ‘पॅन इंडिया’ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी होती. काही अंशी का होईना पण तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. या निवडणुकीत महत्त्वाच्या अशा आसाम आणि केरळ या दोन राज्यातील सत्ता गमावत कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने कॉंग्रेस स्वत:हूनच आणखी दोन पावले पुढे गेली आहे. ६० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही राष्ट्राचा विकास साधू न शकणार्‍या दिशाहीन कॉंग्रेसची ही स्थिती होणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाजपाचे प्रसरण होणे आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन होण हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे असे म्हणावे लागेल.

पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. आसाममध्ये भाजपानं स्पष्ट बहूमत मिळवत अभूतपुर्व असा विजय मिळवला. तर पश्‍चिम बंगाल आणि केरळमध्ये चांगली कामगीरी केली. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेसने तर तामिळनाडूत जयललिता यांनी आपला गड राखला. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत सर्वात महत्त्वपुर्ण आणि लक्षणीय विजय ठरला तो आसाममधील भाजपाचा विजय. भाजपाच्या दृष्टीने खरे तर ‘पॅन इंडिया’ची प्रतिमा निर्माण करण्याची संधी होती. काही अंशी का होईना पण तशी प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपाने यश मिळवले आहे. ७० च्या दशकानंतर राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून र्कॉग्रेसने आपली प्रतिमा गमवायला सुरुवात केली होती. तर ८० च्या दशकानंतर भाजपाने आपली राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यास सुरुवात केली होती. या निवडणुकीत महत्त्वाच्या अशा आसाम आणि केरळ या दोन राज्यातील सत्ता गमावत कॉंग्रेस रसातळाला गेली आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतच्या दिशेने कॉंग्रेस स्वत:हूनच आणखी दोन पावले पुढे गेली आहे. ६० वर्षाहून अधिक काळ सत्ता उपभोगूनही राष्ट्राचा विकास साधू न शकणार्‍या दिशाहीन कॉंग्रेसची ही स्थिती होणे साहजिक आहे. त्यामुळे भाजपाचे प्रसरण होणे आणि कॉंग्रेसचे आकुंचन होण हे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे असे म्हणावे लागेल.
खरे तर कॉंग्रेसच्या या दारूण पराभवाला कॉंग्रेस श्रेष्ठी, कॉँग्रेस नेते आणि कॉंग्रेसची भूमिका कारणीभूत आहे. जेएनयु मधल्या राष्ट्रद्रोही घोषणाबाजीचे  समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडले आहे. स्वत: कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जेएनयुमध्ये जाऊन कन्हैय्या कुमार, उमर खालिद आदी राष्टद्रोही कृत्यं करणार्‍यांचे समर्थन केले. दुसरी बाब म्हणजे पाकिस्तानमध्ये जाऊन भारताविषयी बदनामीकारक विधानं सलमान खुर्शिद आणि मणीशंकर अय्यर सारख्या नेत्यांनी केली. देशातील जनतेला दूधखूळी समजून काहीही वाह्यात आणि स्वैर विधानं आणि कृती करुन कॉंग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे संसदेचे कामकाज सतत गोंधळ घालून बंद पाडले. ही बाब देखील कॉंग्रेसच्या पराभवाला जबाबदार आहे. कॉंग्रेस रसातळाला जात असताना नव्याने पक्षबांधणी करणे, तळागाळापासून पक्षसंघटन मजबूत करणे सोडून कॉंग्रेस उंटावरुन शेळ्या राखण्याचे काम करत आहे. दिल्लीत बसून काही उठवळ माध्यमांना हाताशी धरुन भाजपा सरकारवर, पंतप्रधान मोदी यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करण्यात, असंबद्ध विधान करण्यातच कॉंग्रेसने धन्यता मानली त्याचीच बक्षिसी जनतेने कॉंग्रेसला पराभवाच्या रुपात दिली आहे. राष्ट्रीय प्रश्‍नांवर, सामाजिक प्रश्‍नावर आणि विकासकामांबाबतीतही कॉंग्रेसने नकारात्मक भूमिका अखंडपणे राबवली आणि आत्मघात करुन घेतला. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता इतर सर्व राज्यातून कॉंग्रेस हद्दपार झाली आहे. येत्या काळात कर्नाटक, हिमाचल आणि उत्तराखंडातूनही कॉंग्रेस हद्दपार होणार आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशात भाजपा बलवान आहे त्यामुळे ही राज्यं येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा काबीज करणार हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मिरवत असताना कॉंग्रेसचे आता ममता, जयललिता, नवीन पटनायक यांच्या पक्षांइतकेही स्थान रहिलेले नाही आणि याला कॉंग्रेसची करणीच जबाबदार आहे.
या पाच राज्यातील निवडणुकीचे निकाल अतिशय बोलके आणि दिशादर्शक आहेत. ३४ वर्षांचा डाव्यांचा गड पश्‍चिम बंगालमध्ये पुर्णपणे कोसळला आहे. डाव्यांनीही काही पोथीपंडीतांना हाताशी धरुन, कन्हैयाकुमारला चुचकारुन स्वत:च कम्युनिस्ट हद्दपार करण्यास हातभार लावला आहे. जमिनीशी नाळ तुटलेल्या कम्यूनिस्ट पक्षाची अशी अवस्था उंटावरुन शेळ्या राखण्याच्या वृत्तीमुळेच झाली आहे. कोठेतरी एक उक्ती वाचली होती की, ‘बंगाल तो तरबूज है जो बाहरसे हरा और भीतरसे लाल है’ पण आता ही उक्ती डाव्याबाबत खोटी ठरली आहे. ‘कॉंग्रेस मुक्त भारत’ प्रमाणेच आता ‘वाम मुक्त भारत’ हे वाक्य खरे ठरले आहे. चीन्यांची हुजरेगीरी करणारे डावे भारतातून हद्दपार होणे राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पश्‍चिम बंगालपुरते का होईना पण हे खरे ठरले. चीन, रशियातून बंगालमार्गे भारतात आलेली कम्यूनिस्ट संस्कृती क्षीण होत होत बंगालच्या उपसागरात बूडाली हे बरे झाले. बंगालमध्ये डावे पराभूत झालेले असले तरी केरळमध्ये अजून डाव्यांचे मुळ शिल्लक आहे. भाजपाने केरळमध्ये आपले खाते उघडले आहे. भाजपाला केरळमध्ये एक जागा मिळाली आहे. भाजपाचे उमेदवार केरळमधील ज्येष्ठ नेते ओ राजगोपाळ यांनी ही मुहुर्तमेढ रोवली आहे. राजगोपाळ यांच्या विजयाबाबत पंतप्रधान मोदी यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. भाजपाला केवळ एक जागा मिळालेली असली तरी भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत मात्र लक्षणीय वाढ झाली आहे. भाजपाला जवळजवळ १४-१५ टक्के मते मिळाली आहेत. केरळप्रमाणेच पश्‍चिम बंगालमध्येही भाजपाच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे. तामिळनाडूचा आपला गड जयललिता यांनी कायम राखण्यात यश मिळवले आहे. तामिळनाडूत मात्र भाजपाची स्थिती सुधारलेली नाही.
आसाममध्ये मात्र भाजपाने इतिहास रचला आहे. अभूतपुर्व असा विजय आसाममध्ये भाजपाने नोंदवला आहे. भाजपाचा हा विजय म्हणजे ईशान्य आणि पुर्व भारतात भाजपाचे बस्तान बसण्याची ही दमदार सुरुवात आहे. आसाममध्ये ३० टक्क्याहून अधिक मुस्लिम मतदार आहेत असे असतानाही भाजपाचा विजय झाला. गेल्या तीन दशकांपासून आसाम सतत कोणत्या ना कोणत्या आंदोलनाच्या विळख्यात सापडला गेला आहे. त्यामुळे आता सत्तेत आल्यामुळे भाजपाच्या दृष्टीने ही संधीही आहे आणि आव्हानही. आसाममध्ये भाजपाने सर्वानंद सोनोवाल सारखा उमदा आणि कर्मठ व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसवला आहे त्याची फळे नक्कीच चांगली मिळणार आहेत. भाजपाच्या या विजयात पंतप्रधान मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या प्रमाणेच पक्षाचे महासचिव राम माधव यांनाही सिंहाचा वाट द्यावा लागेल. त्यांनी अतिशय नियोजनबद्ध आणि धोरणीपणे निवडणुक जिंकण्याच्या दृष्टीने रणनीती आखली आहे. अनेक वर्षे ईशान्य भारतात संघाचे काम राम माधव यांनी केल्याने भाजपाला त्याची गोमटी फळे चाखायला मिळत आहेत. आसाम आणि केरळमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय आहे. तेथील जनतेसाठी संघाच्या स्वयंसेवकांच्या दोन पिढ्‌या तेथे खपल्या आहेत. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत स्वयंसेवकांनी राष्ट्रकार्य करत आपले पुर्ण जीवन ईशान्य भारतातील राज्यात घालवले आहे. त्यामुळे भाजपाचे संघटन मजबूत झाले आणि त्याचीच परिणीती म्हणून आज भाजपाची आसाममध्ये सत्ता आली आहे. २०११ च्या निवडणुकीत आसाममधून भाजपाने १३९ जागा लढवल्या होत्या पण एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यावेळी मात्र भाजपाने ८७ जागा जिंकत स्पष्ट बहूमत मिळवले आहे.
संसदेच्या कामात विशेषत: राज्यसभेत या निवडणुकांच्या निकालांचा भाजपाला फायदा होणार आहे. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नसल्यामुळे विधेयकं मंजुर करण्यासाठी भाजपाला अडचण होत होती. पण आता आसाममधला विजय आणि ममता बॅनर्जी आणि जयललिता यांच्या विजयामुळे भाजपाला जीएसटी सारखी महत्त्वाची विधेयकं राज्यसभेत पारित करुन घेणे सुखकर होणार आहे. ११ जून रोजी होणार्‍या राज्यसभेच्या निवडणुकांत ममता, जयललितांना आणि भाजपालाही फायदा होणार आहे. बीजेडी आणि जयललिता भाजपाच्या बाजूने आहेतच शिवाय आता ममता बॅनर्जीही सकारात्मक भूमिका घेतील कमीत कमी तटस्थ राहून मदत करतील.
भाजपाचा हा विजय लक्षणीय असला तरी खरे तर तो केवळ आसाम पुरताच मर्यादीत आहे असे म्हणावे लागेल. कारण प्रत्यक्ष सत्तेची गणितं जमवताना मतांची वाढलेली टक्केवारी फायद्याची ठरु शकत नाही. सन २०११ च्या या पाच राज्यातील निवडणुकांत भाजपाने पाचशेहून अधिक उमेदवार उभे केले होते. त्यात केवळ ५ उमेदवारच निवडून आले. तेव्हा कोणी तरी ‘भाजपाने या निवडणुका लढणे म्हणजे कॅनडाने विश्‍वचषक खेळण्यासारखे आहे’ अशा उपहासाने ट्वीट केले होते. पण आज आसाम वगळता स्थिती बर्‍याच अंशी तशीच आहे. भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीत चांगली वाढ झालेली असली तरीही सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीने इतके बळ कुचकामी ठरत असते आणि आपल्याला पुढची पाच वर्षे वाट पहात बसावे लागते. पाच  वर्षे घालवणे जनतेलाही परडणारे नाही आणि पक्षालाही. पश्‍चिम बंगला, केरळ, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यात भाजपाची स्थिती कमकुवत आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थान मिळवण्यात भाजपाने चांगले यश मिळवले आहे. या राज्यात मतांचे टक्केवारी वाढली असली  तरी पक्षाची स्थिती बळकट होणे, संघटनात्मक बळ वाढवणे महत्त्वाचे आहे. या पाच राज्यातील येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला सत्ता काबीज करायची असेल तर पक्ष कार्याचा वेग केवळ दूप्पट करुन चालणार नाही तर हा कामाचा वेग दसपटीने वाढवावा लागेल, या राज्यातील जनतेच्या घराघरापर्यंत पोहचावे लागेल तेही सतत. तेव्हा कोठे पुढच्या निवडणुकीत पश्‍चिम बंगला, केरळ, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश, ओरिसा या राज्यात भाजपा सत्ता मिळवू शकेल. भाजपाने नगण्य स्थान असलेल्या राज्यात किती काम करावे लागेल हे भाजपा श्रेष्ठींना आणि नेत्यांना सांगण्याची गरज नाही. पण राष्ट्रीय पक्ष म्हणून अभेद्य स्थान आणि स्थिती निर्माण करायची असेल तर हाच एकमेव शाश्‍वत राजमार्ग आहे आणि कामाचा वेग हाच त्याचा खरा बीजमंत्र आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.

भाजपाने लोकसभा निवडणुका जिंकल्यापासून देशात द्विध्रुवीय राजकारण पहायला मिळत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्यापासून विरोधी पक्षांत प्रचंड अस्वस्थता वाढली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी ज्या तर्‍हेची विकासाची घोडदौड सुरु केली आहे ती पाहता देशातील सर्वच विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याचे आवाहन बिहार लोकसभेच्यावेळी केले आणि ते त्यात यशस्वी झालेही. बिहारमध्ये मिळालेल्या विजयापासून नीतिश कुमार यांना पंतप्रधानपदाची दिवास्वप्ने पडू लागली आहेत. खरेतर त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची आणि अफाट कार्यकर्तृत्वाची धडकी भरली आहे. त्यातूनच त्यांनी ‘संघ मुक्त भारत’ची अतातायी वल्गना केली. सर्व विरोधी पक्षांना भाजपाच्या विरोधात एकत्र येण्याचे विधान म्हणजे नीतिश कुमार यांचे राजकारण बुडत्याचे पाय खोलात असेच ठरणार आहे. भाजपा सारख्या एका पक्षाची येवढी धास्ती घेण्याचे कारण म्हणजे आपला राजनीतिक पाया वाचवण्याची, अस्तित्व टिकवण्याची नीतिश कुमार यांची धडपड सामान्य माणसालाही स्पष्ट दिसून येते.
सत्तेत आल्यापासून मोदींच्या कामाचा सपाटा पाहून नीतिश कुमारांना याची जाणिव झाली आहे की, यापुढे आपली आणि सर्वच विरोधी पक्षांची धडगत नाही. मोदींच्या नेतृत्वात वाढणारी देशाची ताकत ही खरी नीतिश कुमारांची पोटदूखी आहे. याच भीतीतून नीतिश कुमारांनी संघ मुक्त भारतची वल्गना केली. हिंदीमध्ये ‘ठंडा कर के खाना चाहिये’ अशी एक म्हण आहे. कदाचित नीतिशकुमार यांना बुजुर्गांनी सांगितलेल्या या म्हणीच्या मतीतार्थावर विश्‍वास नसावा. बिहारची निवडणुक जिंकल्यापासुन त्यांना पंतप्रधान होण्याची घाई झाली आहे. बिहारमध्ये सर्व विरोधकांना एकत्र करुन जिंकलेल्या निवडणुकीपासून त्यांना वाटतेय की त्यांना पंतप्रधानपदाचा फॉर्मुला मिळाला. पंतप्रधान पदाची महत्त्वकांक्षा बाळगणे काही वाईट नाही. पण त्यांची महत्त्वाकाक्षा इतकी प्रबळ झाली आहे की, त्यांना महत्त्वाकांक्षा, वस्तूस्थिती आणि व्यवहारिकता यांचा समन्वय साधता नाही आला तर संपुर्ण कारकिर्दीचा बट्‌याबोळ होतो याची जाणिव राहिलेली नाही.
तसे नीतिश कुमार खूप अनुभवी राजकारणी आहेत त्यामुळेच त्यांच्या संघ मुक्त भारत या विधानाचे अश्‍चर्य वाटते. सर्व विरोधकांना एकत्र करण्यामागच्या त्यांच्या प्रयत्नामागे असे दिसून येते की, ज्या पद्धतीने कित्येक दशकं कॉंग्रेसने देशाची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली होती, त्या स्थितीत आता भाजपा पोहोचला आहे. आता दोन-तीन दशकं तरी भाजपाच्याच हातात सत्ता राहणार या भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे. नीतिश कुमारांच्या विधानातून हे प्रतित होते की भाजपाला राष्ट्रीय स्थरावर आव्हान देण्याची आणि हरवण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्ये राहिली नाही आणि इतर विरोधकांतही नाही. कदाचित नीतिश कुमार हे मानून चालत आहेत की कॉंग्रेस राहुल गांधींना बाजूला सारुन सर्व विरोधकांच्या युतीचे नेतृत्वा त्यांच्याकडे सोपवेल. नीतिश कुमारांनी या गृहीतकावर विधान केले आहे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या विरोधात पंतप्रधान पदाचे ते उमेदवार आहेत. नेत्याची घोषणा त्यांनी केली आहे पण सर्व विरोधकांची एकजुट करणे आणि संगठन बांधणे ही जबाबदारी मात्र इतर सर्व विरोधकांची आहे असे त्यांना वाटते. अशी विधाने करताना नीतिश कुमार हे विसरत आहेत की प्रशांत किशोर यांची रणनीती सर्व ठिकाणी यशस्वी होणार नाही. ‘आडात नसेल तर पोहर्‍यात कोठून येणार’. केवळ रणनीतीवर सत्ता काबीज करता येत नसते त्यासाठी प्रबळ संघटन असावे लागते ते ही राष्ट्रीय स्थरावर. अन्यथा भाजपाला केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडु, आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यातही इतर राज्यांप्रमाणे सत्ता काबीज करता आली असती.
राजनीतिक व्यावहारितेचा विचार बिहारपासून सुरु केला तर नीतिश कुमारांचा जनता दल युनायटेड हा पक्ष केवळ बिहारमध्येच आहे. त्याचा जनाधार बिहार पुरताच सीमीत आहे. बिहारमध्ये सत्ता त्यांच्याकडे असली तरी ते नवीन पटनायक, मुलायम सिंह, जयललिता, ममता बॅनर्जींप्रमाणे स्वबळावर सत्तेत नाहीत किंवा एकट्‌याच्या ताकतीवर बिहारमध्ये सत्ता मिळवलेली नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या टेकूने ते मुख्यमंत्री झाले आहेत. या आधी भाजपाच्या पाठींब्यावर ते मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या पक्षाला बिहारमधील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणायचे का हा ही प्रश्‍नच आहे.
भाजपा विरोधात सर्व पक्षांना एकत्र आणणे केवळ अशक्य गोष्ट आहे. कारण बहुतेक समाजवादी मंडळी कधीच एकत्र नांदू शकत नाहीत असा इतिहास आहे. शिवाय उत्तर प्रदेशात बसपा आणि सपा, बंगालमध्ये तृणमूल आणि माकपा, ओरिसातील बीजू जनता दल, तामिळनाडूत अण्णाद्रमुक आणि द्रमुक, हरयाणात कॉंग्रेस आणि लोकदल, केरळमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे यांना नीतिश कुमार कसे  एकत्र आणणार आहेत? या ही पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की, या सर्व राज्यातील या पक्षांना नीतिश कुमार यांचा मत मिळवण्यासाठी किती उपयोग होणार आहे? यापैकी कोणत्याही राज्यात जदयुचा मांगमूसही नसताना हे सर्व त्या त्या राज्यातील बलवान पक्ष नीतिश कुमारांची पालखी कशासाठी उचलतील? नीतिश कुमारांच्या या आवाहनाला कोणाचाही गंभीर प्रतिसाद मिळालेला नाही. कॉंग्रेसच्या दिग्विजय सिंह यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे पण ती खोचक आहे. कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या युतीला तयार आहे असे म्हणतानाच कॉंग्रेस खुप आधीपासून भाजपा व संघाच्या विरोधात आहे असा खूलासाही केला आहे. जास्त काही न बोलताच दिग्विजय सिंह यांनी नीतिश कुमार यांच्या भूमिकेवर कुरघोडी केली आहे. नीतिश कुमार १७ वर्षे भाजपाच्याच संगतीत होते याकडे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे इशारा केला आहे. दूसरी प्रतिक्रिया लालूंची आहे. ते म्हणतात की बिहारचा कोणी जर पंतप्रधान होणार असेल तर लालू त्यास पाठिंबा देतील. लालूंचे हे विधान नेहमीप्रमाणे राजकीय चतुराईचेच आहे. त्यांनी नीतिश कुमार यांच्या आवाहनाचे समर्थनही केले नाही किंवा विरोध ही दर्शवला नाही.
जनता दल परिवार एकत्र करण्याचे प्रयत्न आजपर्यंत अनेकदा झाले आहेत त्याचा इतिहास पाहणे आवश्यक आहे. १९७७, १९८९, १९९८, १९९९ मध्ये केंद्रात बिगर कॉंग्रेसी सरकार सत्तेत आले. १९९९ चे अटलजींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकार वगळता बाकी सर्व सरकारं ही जनता परिवाराचीच राहिली आहे. जनता दलाला चांगला जनाधार मिळूनही जनता दलाला आपला कार्यकाळही पुर्ण करता आलेला नाही, विकास तर लांबच राहिला. आजपर्यंत राष्ट्रीय पक्षच केंद्रात सत्तेत आले आहेत. भाजपा सुद्धा राष्ट्रीय स्थरावर मजबूत झाल्यानंतरच सत्तेत आला आहे. कॉंग्रेसच आजपर्यंत राष्ट्रीय स्थरावर बळकट होती. पण आता कॉंग्रेसची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. शिवाय एकामागून एक अनेक राज्यातही सत्ता गमवून बसली आहे. भाजपा मात्र हळुहळु सर्वच राज्यात पसरत चालली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपा आणखीनच बळकट झालेली असेल. याच भीतीने नीतिश कुमारांना ग्रासले आहे.
राजकीय युती ही परस्पर पूरक आणि फायद्याची असेल तरच होत असते. नीतिश कुमारांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा आहे याचा अर्थ नीतिश कुमार असे मानून चालले आहेत की मुलायम सिंह, मायावती, ममता, जयललिता, नविन पटनायक यांना पंतप्रधान पदाची महत्त्वाकांक्षा नाही आणि ते आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे दमन करुन नीतिश कुमारांचे नेतृत्व मान्य करतील? राहुल गांधी तर खूप आधीपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत त्यांचं काय? शिवाय राष्ट्रीय भूमिकेत यायच स्वप्न उराशी बाळगून एकदा दिल्लीची सत्ता हातची घालवणारे अरविंद केजरीवाल नीतिश कुमारांच नेतृत्व मान्य कसं कसतील? नीतिश कुमार यांना मोदी, भाजपा आणि संघाशी भिडण्याआधी आपल्या संभावित साथीदारांशी भिडावे लागेल आणि ते इतके सोपे नाही. यासर्वाहुन महत्त्वाचा प्रश्‍न हा आहे की नीतिश कुमारांमध्ये या सवार्र्ंचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे का? नाही असेच याचे उत्तर कोणीही देईल.
नीतिश कुमार यांचा संघ मुक्त भारतचा नारा म्हणजे ‘मुंगेलीलाल के हसिन सपने’ सारखा प्रकार आहे. संघासारख्या प्रखर राष्ट्रभक्त, निष्ठावान संघटनेला संपवणे केवळ अशक्य आहे. संघ हा काही राजकीय पक्ष नाही आणि नीतिश कुमारांसारख्या लोकांच्या राजकीय विधानांना उत्तरही देणार नाही. संघ आजपर्यंत केवळ आपले कार्य प्रामाणिकपणे आणि अखंडपणे करत आला आहे. संघाला कसलाच मोह नाही. संघ केवळ राष्ट्रभक्तीच्या मोहातच काम करतो. अशा निर्मोही आणि कर्मठ संघटनेला संपवणे म्हणजे नीतिश कुमारांना खेळ वाटला की काय? संघाला संपवता संपवता हजारो नीतिश कुमार संपतील पण संघाला धक्का देखील लावू शकणार नाहीत.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

आसाम, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडु, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यात  दिनांक ४ एप्रिल ते १६ मे दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकींच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून या पाच राज्यात प्रचाराची राजकीय धूळवड सुरु झाली आहे. या पाचही राज्यात भाजपा सत्तेवर नाही. आसाम वगळता इतर चार राज्यात भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे या पाच राज्यात खरी परिक्षाही कॉंग्रेस आणि डाव्यांची आहे.
बहुदा निवडणुकांचा सीझन सुरु झाला की विरोधी पक्षांच्या एकतेची चर्चा सुरु होते. त्यामुळे यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही की या पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर झाल्यापासून विरोधकांच्या युती-प्रतियुतीच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे आपले एक स्वतंत्र वैशिष्ठ आहे. संसदेतील एकुण जागांपैकी या पाच राज्यातून एक चतुर्थांशपेक्षा थोडे कमी प्रतिनिधी निवडुन आले आहेत. त्यामुळे काही राजकीय अभ्यासक याला दुय्यम महत्त्व देतात. असे असले तरीही या निवडणुकांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. कारण बर्‍याचा बहुमताच्यावेळी ही नगण्यता महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे या निवडणुकांचे राजनीतिक अर्थ शोधणे अवघड होऊन जाते.  
राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने किंवा केंद्राच्या दृष्टीने युतीच्या समिकरणाची वेगळी कारणे आहेत तर राज्यांच्या राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळी आहेत. केरळमध्ये माकपाच्या नेतृत्वातील एलडीएफ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युडीएफ यांच्यात धृ्रवीकरण कायम आहे. या दोन्हीही युत्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या रालोआचे विरोधक आहेत. तर या उलट तामिळनाडुत प्रमुख दोन पक्ष अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे आहेत. या दोन्ही पक्षांचे केंद्रातील रालोआ सरकारशी वैरही नाही किंवा मैत्रीही नाही असे संबंध आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि डावी आघाडी यांच्यात लढत आहे. निरंतर ३४ वर्षांच्या डाव्यांच्या शासनकाळानंतर मागच्या वेगळी बंगालच्या जनतेने तृणमूल कॉंग्रेसला डाव्या आघाडीला भूईसपाट करत ममतादीदींच्या हातात निरंकुश सत्ता सोपवली. त्यामुळे आधीच्या काळात एकमेकांविरोधात असलेले माकपा आणि कॉंग्रेस मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी आणि ममतादीदींच्या तृणमूलला सत्ताच्यूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशीच स्थिती थोड्‌याफार फरकाने इतर राज्यातही आहे.
या पाच राज्यातील निवडणुकीपैकी सर्वात महत्त्वपुर्ण निवडणुक ठरली आहे ती आसामची. येथे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाकडून सत्ता खेचून आणण्यासाठी भाजपा गंभीरपणे प्रयत्न करत आहे आणि भाजपाला यात यश मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच बिहारप्रमाणे भाजपाविरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्र लढण्याचा विचार झाला होता. पण तो यशस्वी झाला नाही. येथे भाजपाने आसाम गण परिषद आणि इतर काही छोट्‌या पक्षांशी युती केली आहे. भाजपाच्या या प्रयत्नांची गंभीरता यामुळेही वाढते की २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने एकट्‌याने आसाममध्ये लोकसभेच्या जागांवर बहुमताने केवळ कब्जाच केला नव्हता तर अर्ध्यांहून अधिक विधानसभांच्या जागांवर आघाडीही घेतली होती. आसाममधील लोकसभेच्या १४ जागांपैकी ७  जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. भाजपा एकट्‌याने येथे सत्तेवर येऊ शकतो असे असले तरीही भाजपाने युती करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या तरुण गोगोई सरकारची यावेळी मात्र परिस्थिती गंभीर झाली आहे.
 भाजपाने आसाममध्ये सर्बनंद सोनेवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणुन घोषित केले आहे. लोकसभेच्या कॉंग्रेसच्या पराभवानंतर हेमंत बिस्वाल शर्मा यांनी कॉंग्रेसला रामराम करत ९ कॉंग्रेसच्या आमदारांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. याशिवाय अनेक नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. याचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.
आसामनंतर तामिळनाडुची निवडणुक अतिशय रोमहर्षक ठरणार आहे. तामिळनाडुतील चार नेत्यांच्या भवितव्याचा फैसला होणार आहे. तामिळनाडुच्या मुख्यमंत्री जयललिता, डीएमकेचे प्रमुख करुणानिधी, तमिळ अभिनेता विजयकांत आणि पीएमके नेता डॉ. रामदास यांच्या दृष्टीने करो या मरोची लढत ठरणार आहे. विशेष म्हणजे हे चारही नेते स्वतंत्रपणे लढत आहेत त्यामुळे येथील लढती चौरंगी होणार आहेत. त्यामुळे मतांचे विभाजन होणार हे निश्‍चित. या मतविभागणीचा फायदा जयललितांना मिळणार आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत जयललितांच्या पक्षाने तामिळनाडुतील ३९ जागांपैकी ३७ जांगांवर विक्रमी विजय मिळवला होता. एकुण मतांच्या ४४ टक्के मते जयललितांच्या पारड्‌यात पडली होती. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत जयललितांच्या अद्रमुकला १५१ जागा मिळाल्या होत्या आणि ३८ टक्के मते मिळाली होती. यावषींच्या निवडणुकीत जयललितांनी कोणाशीही युती केलेली नाही. अनेकांच्या प्राथमिक अभ्यासातून हाच अंदाज समोर आला आहे की जयललितांचा अद्रमुक पुन्हा बहुमताने निवडुन येईल.
निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्याबरोबर बहुसंख्य निवडणुक सवेंक्षणानुसार पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींना पुन्हा सत्ता मिळणार आहे. इतकेच नाही तर मागच्या निवडणुकीपेक्षां मोठ्‌या बहुमतांनी ते सत्तेत येतील असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसला ४० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली होती. ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसची ही २०११ च्या निवडणुकीतील लाट याही वेळी कायम रहाणार आहे असे दिसते. दुसर्‍याबाजूला काही अभ्यासकांच्या मते ममता सरकारच्या ५ वर्षांच्या कालावधीत  तमाम संविधानिक संस्था आणि लोकशाही मुल्यांचे अवमुल्यन केल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम तृणमूलला भोगावे लागणार आहेत. बंगालमध्ये गुंडगिरी, हिंसाचाराच्या घटना मोठ्‌याप्रमाणात घडल्या आहेत. विशेषत: हिंदूंवर मोठ्‌याप्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाने पश्‍चिम बंगालमध्ये जोरदार कार्य सुरु केले आहे. पक्ष बांधणी बरोबरच सामाजिक समस्यांवर आणि हिंसाचारावर भाजपाने जोरदार आणि खंबीर भूमिका घेतली आहे त्याचा फायदा भाजपाला मिळणार हे नक्कीच. शिवाय नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतू चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे बंगालची अस्मिता जपणारे आणि सुभाषबाबूंना मानणारा मोठा वर्ग यावेळी भाजपाच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. ममता राज्यात हिंदूंवर मोठ्‌याप्रमाणात अत्याचार झाले तेव्हा भाजपाने खंबीर भूमिका घेतली त्यामुळे मोठ्‌याप्रमाणात भाजपाच्या मतांत वाढ होणार आहे. भाजपा सत्तेत येणार नसला तरीही यावेळी भाजपाचा बंगालमधील राजकीय पाया पक्का होणार हे निश्‍चित आहे.
यात खरी दूरावस्ता होणार आहे ती माकपाची. कॉंग्रेसची स्थिती बंगालमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून वाईटच आहे. पण डाव्यांची स्थिती सुधारण्याची याहीवेळी लक्षण दिसत नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. डाव्यांच्या मताला तृणमूल आणि भाजपामुळे खिंडार पडणार आहे. भाजपा या निवडणुकीत डाव्यांची आणि तृणमूलची पारंपारिक मते मोठ्‌याप्रमाणात खाणार आहे. याचा परिणाम तृणमूलला इतका होणार नाही पण डाव्यांना मात्र मोठे नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे बोलले जाते. केरळमध्ये मात्र कॉंग्रेस आणि डाव्यांमध्ये तुल्यबळ लढत होणे अपेक्षित आहे. यावेळी डावे केरळमध्ये कॉंग्रेसवर मात करतील असा मतचाचण्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे. एकंदर या निवडणूका भाजपाच्या विरोधकांची परिक्षाच ठरणार असल्या तरीही भाजपाला या राज्यात आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी झटणे आवश्यक आहे. या राज्यात आपली मते वाढवून भाजपा जर दोन आकडी जागा जिंकू शकला तर हे मोठे यश म्हणावे लागेल आणि याचा फायदा भविष्यात या राज्यात पक्षाला होणार हे नव्याने सांगायला नको.  आणखी पुढे होणार्‍या दूसर्‍या, तिसर्‍या टप्प्यातील मतचाचण्यातून अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईलच.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्‌या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना राजधानी दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आणि अवैध सावकारी तसेच अन्य ११ प्रकल्पांमध्ये घोटाळे करून सुमारे ८७० कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याच्या आरोपात सोमवार दिनांक १४ मार्च रोजी अटक झाली. छगन भुजबळांना अटक झाल्याबरोबर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते भाजपा-सेना सरकार सूडाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप वारंवार करत आहेत. वास्तवात छगन भुजबळ यांच्यावरील कारवाई ही न्यायालयीन कामकाजाचा भाग असतानाही असा आरोप होतोय.
प्रथम अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने यावर सखोल चौकशी केली आणि या आरोपातील पुरावे अढळल्यानंतर छगन भुजबळ यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचा समन्स जारी केली. त्याआधी भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनाही अशाच प्रकारे समन्स जारी करुन चौकशी केली व त्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज भुजबळ यांचीही ईडीने त्याच दरम्यान कसून चौकशी केली. पण त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. ईडीने न्यायालयात युक्तीवाद केला की, छगन भुजबळांविरुद्ध आमच्याकडे ठोस पुरावे असतानाही, ते तपासात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना आमच्या कोठडीत देण्यात यावे. तर छगन भुजबळ यांच्यावतीने केवळ राजकीय सुडापोटीच आपल्यावर निराधार आरोप ठेवण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात छगन भुजबळ राज्यात मंत्री म्हणून विविध पदांवर होते. या काळात त्यांनी आपल्या पद व अधिकारांचा गैरफायदा घेत अमाप बेहिशेबी संपत्ती जमा केली, असा आरोपही ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. छगन भुजबळ हे ईडीकडे पुरावे असतानाही सहकार्य करत नसल्याने स्थानिक न्यायालयाने त्यांना पहिल्यादा दोन दिवसांची ईडीची कोठडी दिली आणि नंतर ३१ मार्चपर्यंत कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ईडीच्या यापुढील चौकशीत छगन भुजबळांपाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेसचे अनेक महत्त्वाचे नेते आणि अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
छगन भुजबळांच्या अटकेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अटकेबाबत टीका करताना फडणवीस सरकारवर सुडाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. शरद पवारांशिवाय इतरही अनेक राष्टवादीच्या नेत्यांनी हाच एकमेव आरोप केला आहे. खरे तर शरद पवारांना अतिशय मुरब्बी आणि अनुभवी राजकारणी म्हंटले जाते, पण हा आरोप करताना शरद पवारांना विस्मृती झाली असावी. कारण खरे तर छगन भुजबळच सुडाचे राजकारण करतात. छगन भुजबळ स्वत: गृहमंत्री असताना कै. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९२-९३ सालादरम्यान दैनिक ‘सामना’मध्ये लिहीलेल्या काही अग्रलेखांवरुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण त्यांना अटक करण्याचा अतातायीपणा कोणाही नेत्याने किंवा पोलिस अधिकार्‍यांनी केला नव्हता. पण धूळखात पडलेली ही फाईल सन २००० सालात छगन भुजबळांनी स्वत: उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री झाल्यानंतर उकरुन काढली आणि शिवसेनाप्रमुखांना अटक करण्याचे सुडाचे राजकारण खेळले होते. न्यायालयाने शिवसेनाप्रमुखांना तात्काळ सोडले आणि या प्रकरणाच्या आदेशावर कठोर ताशेरे ओढत निर्णयकर्त्यांना फटकारले होते. याची आठवण शरद पवारांना कशी झाली नाही याचे अश्‍चर्य वाटते.
खरे तर ईडीची यंत्रणा आणि न्यायालयेही स्वायत्त आहेत, यात राज्य सरकारचा कोणताही थेट संबध नाही. ईडी ही स्वायत्त संस्था आहे. ही संस्था गेल्या काही महिन्यांपासून मनी लॉण्डरिंग प्रकरणाचा तपास करत आहे. खरे तर भाजपा खासदार किरीट सोमय्या यांनी खुप आधीपासून म्हणजे महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत असतानापासून या प्रकरणाचा छडा लावून पाठपुरावा केला होता. तेव्हा केंद्रातही त्यांचीच सत्ता होती.  पण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने सत्तेचा गैरवापर करत ही चौकशी दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता न्यायालये आणि ईडी सारख्या संस्था कोणत्याही दबावावीना काम करत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण उघडे पडले आणि कारवाई पुढे सरकली. खरेतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारनेच सत्तेचा अनेकदा दुरुपयोग केला आहे, हे पवार विसरले असतील पण जनता विसरलेली नाही. 
तपास यंत्रणेला पुरावे मिळाल्याने त्यांनी कारवाई केली आहे पण याला राजकीय सुडाबुद्धी म्हणत विरोधकांनी विधानसभेत गदारोळ केला. सभागृहाचा वापर करून तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला गेला हे ही झाकून राहिलेले नाही. तिकडे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जातीचा आधार घेत सरकारला, तपासयंत्रणांना आणि न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे की आमच्या पक्षातील प्रत्येकाला तुरुंगात टाका आम्ही मराठे आहोत, कधीच घाबरणार नाही. पण खरे तर सुप्रिया सुळे यांचे विधान हे ‘चोराच्या मनात चांदणे’ या उक्तीप्रमाणे पुढील धोक्याचे संकेत देणारे आहे. कारण छगन भुजबळ यांच्यापाठोपाठ आता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गंडांतर येणार आहे. भुजबळांच्या या प्रकरणात आणखीन अनेक नेत्यांची नावे उघड होतीलच पण त्यापाठोपाठ सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरणही आहेच. यातही शरद पवार, अजित पवारांसह अनेक राष्ट्रवादीचे नेते अडचणीत येणार आहेत. त्याचेच संकेत सुप्रिया सुळे यांच्या विधानातून मिळतात.
शिवाय छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाबाबतचे निर्णय एकट्‌याने घेतलेले नाहीत तर मंत्रीमंडळाचा निर्णय असल्याचे म्हंटले आहे. शरद पवारांनीही हे निर्णय  काही एकट्या भुजबळांनी घेतलेले नाही, तर मंत्रिमंडळाचे निर्णय आहेत असे म्हंटले आहे. जर तसे असेल तर मग या भ्रष्टाचारात बाकी अनेकांनी छगन भुजबळांसोबत मलिदा खाल्ला असा अर्थ घ्यायला वाव आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची विधाने ही त्याअनुषंगानेच येत असावीत.
ईडीच्या चौकशीत हेही उघड झाले आहे की छगन भुजबळ यांनी घोटाळ्यांमधून प्राप्त केलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मुंबई ते कोलकाता रुग्णवाहिकेतून नेली आहे. हा घोटाळा करताना आपण आणि आपल्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य चौकशीच्या विळख्यात अडकणार नाही, याची काळजी भुजबळांनी घेतली आहे. भुजबळ यांनी घोटाळ्यातील अमाप पैसा रुग्णवाहिकेत भरून मुंबईहून कोलकात्याला पाठविला होता. त्यानंतर पश्‍चिम बंगाल आणि बाहेर असलेल्या काही विशिष्ट कंपन्यांच्या खात्यात हा सर्व पैसा जमा करण्यात आला. या कंपन्यांनी या पैशाचा वापर भुजबळांच्याच मालकीच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करण्याकरिता केला. घोटाळ्यातील आपला पैसा पुन्हा घरातच परत आणण्यासाठी भुजबळांनी ही शक्कल लढविली होती हे ही अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीत बाहेर आले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या भानगडींची लख्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळा आता बाहेर आला आहे. आणखीही प्रकरणे पुढे बाहेर येतील. गेली पंधरा वर्षे सत्तेचा यथेच्च उपभोग घेताना राक्षसी भ्र्रष्टाचार करत जनतेचा पैसा हवा तसा लूटला आणि आपल्या तुंबड्‌या भरल्या. पण ‘भगवान के घर मे देर है, अंधेर नही’ असे म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील आणि राज्यातील भ्र्रष्ट नेत्यांना याची परतफेड याच जन्मात करावी लागणार आहे. अशा भ्रष्टनेत्यांची वाट तुरुंगाकडेच जाते हे इतकी वर्षे सत्तेचा खुराक झोडताना ही मंडळी विसरली होती. ‘छगन भुजबळ तो झांकी है, अभी पुरी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बाकी है’, छगन भुजबळ ही तर सुरुवात आहे आणखी कोण कोण भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत हेच पाहणे बाकी आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला.

बुधवारचा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात संस्मरणीय असाच ठरला. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी संसदेत ऐतिहासिक कामगिरी केली. संसदेच्या अधिवेशनाला वादळी सुरुवात झाली. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधकांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांना लक्ष्य करुन गदारोळ केला. पण स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नांना सडेतोड उत्तरं दिली. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना म्हणण्यापेक्षा गोंधळाला म्हणाव लागेल. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: विरोधकांची पळता भुई थोडी केली, बहुसंख्य विरोधकांनी पळच काढला. सोशल मिडीयतून स्मृती इराणी यांचा लोकसभेतील भाषणाच्या त्या व्हिडीओचा अक्षरश: पाऊसच पडला. महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या सोशल मिडीयातील शेअर आणि लाईक केलेल्या व्हिडीओचा विक्रम मागे टाकला.  हजारो लोकांनी ते भाषण पाहून समर्पक प्रतिक्रिया देत स्मृती इराणी यांना आणि देशभक्तीला पाठींबा दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही स्मृती इराणी यांच्या लोकसभेतील भाषणावर ‘सत्यमेव जयते’ असा ट्वीट करुन अभिनंदन केले. दोन दिवस झाले तरीही सोशल मिडीयावर अजुनही स्मृती इराणीच व्यापल्या आहेत.
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात कम्यूनिस्ट पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमात जो देशविरोधी घोषणा देण्याच्या अश्‍लघ्य प्रकार घडला त्यावरुन विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला. विरोधकांनीच लोकसभेत या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली, चर्चेचा आग्रह धरला आणि जेव्हा स्मृती इराणी यांनी विरोधकांच्या प्रश्‍नाला तडाखेबंद उत्तरं द्यायला सुुरुवात केली तेव्हा त्यांना कॉंग्रेस सदस्य बोलू देत नव्हते. पहिल्यांदा गोंधळ घातला नंतर सभापतींकडे त्यांना बोलू देऊ नये असा घोषा लावला. पण सभापती सुमीत्रा महाजन यांनी ‘अब आप लोगोने छेडा है, तो आपको सुननाही पडेगा’ या शब्दात सुनावले. सभापतींच्या विनंतीकडे कानाडोळा करत विरोधकांनी स्मृती इराणींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर पलायन केले. स्मृती इराणी यांनी अक्षरश: दुर्गेचं रुप धारण केलं. एकदा तर त्या इतक्या भावुक झाल्या की त्यांना रडु कोसळलं.
स्मृती इराणी यांनी जेव्हापासून केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री म्हणून सुत्रं हाती घेतली तेव्हापासूनच त्यांना विरोधकांनी लक्ष्य बनवले आहे. त्यांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या कार्यक्षमतेपर्यंत अनेक आरोप त्यांच्यावर झाले आणि त्यांनी विरोधकांच्या आरोपावर जे आजपर्यंत खुलासे दिले त्यांना माध्यमांनी जनतेसमोर पोहोचू दिले नाही. शेवटी बुधवारी लोकसभेत विरोधकांनीच मागणी केल्यामुळे जनतेसमोर या आरोपांची उत्तर मांडण्याची सुवर्णसंधी स्मृती इराणी यांनी सोडली नाही. त्यांनी दोन वर्षांचा हिशेब चूकता करत सर्वच आरोपांचा समाचार घेत विरोधकांची बोलती बंद केली.
कॉंग्रेसच्यावतीने या वादाची सुरुवात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केली. पण जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील देशद्रोहींनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जाऊन त्यांच्या देशद्रोहाचे समर्थन करणारे त्यांचे नेते राहूल गांधी यांची पाठराखण करण्याच्या नादात ज्योतिरादित्य शिंदे थेट म्हणाले की देशाविरोधात घोषणा देणे देशद्रोहाच्या श्रेणीत येत नाही. असे म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आरोपी देशद्रोहींनाच क्लीनचीट दिली. त्यामुळेच स्मृती इराणी यांची तोफ धडाडू लागली. स्मृती इराणी म्हणाल्या की, सत्ता गेल्यामुळे कॉंग्रेस नेते सैरभैर झाले आहेत. त्यांना काय बोलावे, कशाचे समर्थन करावे याचे भान राहिले नाही. त्यांना देशप्रेम आणि देशद्रोह यातील फरकही समजेनासा झाला आहे. याच हडबडीतून असले वाह्यात युक्तीवाद कॉंग्रेसजन करत आहेत. स्मृती म्हणाल्या की, सत्ता तर इंदिरा गांधी यांच्या हातूनही गेली होती पण त्यांच्या मुलांनी कधी देशाच्या बर्बादीच्या घोषणांचे समर्थन केले नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या या प्रश्‍नावरून अक्षरश: स्मृती इराणी यांनी कॉंग्रेसची पिसं काढली. विरोधकांनी केलेल्या चर्चेच्या आग्रहामुळे कॉंग्रेसची पापं बाहेर आली.
मुळात स्मृती इराणी यांना ज्या मुद्द्यांवरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला ती पाप कॉंग्रेसच्या कार्यकाळातच झाली आहेत. त्याचेच फलित म्हणजे जेएनयु प्रकरण आणि रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण आहे. कॉंग्रेस नेते सोनिया गांधी, युवराज राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना याचं भान राहू नये हे आश्‍चर्य म्हणावे लागेल. कारण हे प्रश्‍न संसदेत उपस्थित करुन कॉंग्रेसने राजकीय आत्महत्या केली आहे. कारण स्मृती इराणी ढीगभर पुरावे हातात घेऊनच बोलत होत्या. प्रत्येक आरोपांवर पुरावा सादर करुन त्या पापाचे धनी कॉंग्रेसच आहे हे त्यांनी सिद्ध केले. कॉंग्रेसने केलेली पापं भाजपाच्या माथी मारण्याचा डाव हाणून पाडत स्मृती इराणी यांनी स्वत:चे संसदपटुत्वही पुन्हा सिद्ध केले. विरोधकांनी १२  वी पास, ठुमका लगानेवाली अशी जी खालच्या पातळीची टीका केली, त्यांचा आजपर्यंत जो अवमान विरोधकांनी केला आहे त्याचा बदलाच घेण्याची संधी स्मृतींना मिळाली पण त्यांनी आपली पातळी न सोडता, अतिशय आक्रमक पण अतिशय संयंमीत भाषेत आपला प्रतिवाद केला हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
राहुल गांधी राजकीय संधी नसेल तर असल्या ठिकाणी जात नाही. राहुल गांधी कोठे तरी दोन वेळा गेले आहेत काय? असा सवाल उपस्थित करुन स्मृतींनी राहुल गांधी यांनी राजकीय संधीसाधूपणाही उघड केला. स्मृती इराणी संघाचा अजेंडा राबवत आहेत, शिक्षणाचे भगवेकरण करत आहेत या ही आरोपाला स्मृतींनी बिनतोड उत्तरं पुराव्या सह दिली. शिवाय ४ थी आणि ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना काय शिकवले जातेय याचेही पुरावे सादर केले. कोवळ्या वयातील मुलांच्या मानवर काश्मिर हा भारताचा भाग नाही हे ठसवलं जातयं यावरही स्मृती यांनी खंत व्यक्त केली. तिस्त सेटलवाडसारख्या सेक्यूलर म्हणुन मिरवणार्‍या छुप्या देशद्रोही व्यक्तीने लिहीलेले धडे या अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहेत यापेक्षा दु:खद गोष्ट काय असु शकते? खरे तर स्मृती इराणी यांनी असल्या आरोपांना न जुमानता शैक्षणिक पद्धतीत आणि अभ्यासक्रमात बदल करवेत.
व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगणार्‍यांना किमान देशहिताचे भान असणे आवश्यक आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी एका संस्थेत ‘महिषासुर शहिद दिन’ साजरा केला गेला. खरे तर हा दुर्गामातेचा अपमान आहे. स्मृती इराणी यांनी इतका प्रश्‍न उपस्थित केला की ‘महिषासुर शहिद दिन’ म्हणजे काय? तर कॉंग्रेसने स्मृती इराणी यांनी संसदेत दुर्गामातेचा उल्लेख करुन दुर्गेचा अपमान केला आहे आणि त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. काय या देशाचे दुर्दैव पहा की, महिषासुराचा वध करणार्‍या दुर्गेचा संसदेत सन्मानपुर्वक उल्लेख करणे अपमान होतो आणि महिषासुराचा शहिद दिन साजरा करणे राष्ट्रप्रेम होते! अशी विक्षिप्त भुमिका घेणार्‍या कॉंग्रेस आणि डाव्यांना जनताच योग्य उत्तर देईल. खरे तर जनतेने त्याच राष्ट्रद्रोहीवृत्तीचे उत्तर म्हणून कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केले आहे पण अजूनही कॉंग्रेसच्या हे लक्षात येत नाही. बुडत्याचा पाय खोलात अशीच स्थिती कॉंग्रेसची झाली आहे. असल्या देशद्रोही कृत्याचे समर्थन करणे कॉंग्रेसला महागात पडणार आहे हे मात्र नक्की. येत्या निवडणुकीत कॉंगेसला याहून मोठी किंमत मोजावी लागेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

युती-प्रतियुतीच्या राजकारणात जनता काय मागते याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कोणाची युती कोणाशी होते यापेक्षा जनतेचा कल कोणत्याबाजूने आहे यावर सर्वांचे यशापयश अवलंबून आहे. गठबंधन, महागठबंधन करुन काय होते ते पश्‍चिम बंगालची जनता बिहारमध्ये पहात आहे. तेथे नीतिश कुमार आणि लालू यांच्या नेतृत्वा जंगलराज सुरु झाले आहे. पश्‍चिम बंगालची जनता पश्‍चिम बंगालमध्ये जंगलराज इच्छिनार नाहीच त्यामुळे शेवटी जनताच जनार्दन आहे. जनता जे इच्छिल तेच होईल.

पश्‍चिम बंगालमध्ये तीन महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणुका होत आहेत. हिंसा, दंगलींच्या अस्थिर वातावरणामुळे पुर्ण पश्‍चिम बंगाल राज्य ढवळुन निघाले आहे. अशा स्थितीत होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी युती आणि प्रतियुतीच्या राजकारणाने वेग घेतला आहे. तृणमूल कॉंग्रेस, माकपा, कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्यात लढती होणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत एकट्‌याने निवडणुक जिंकण्याची क्षमता असणारा पक्षही म्हणू शकत नाही की बंगालमध्ये आम्ही निवडुन येणार! आजपर्यंत डावे आणि तृणमुल कॉंग्रेसनेच बंगालमध्ये सत्ता मिळवली आहे. पण आता तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे युती आणि प्रतियुतीचे खेळ सुरु आहेत.
 नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पणतु चंद्र कुमार बोस यांनी नुकताच भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची पुण्याई सर्व देशालाच लाभली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना ती नाही लाभली तर नवल. पश्‍चिम बंगलामध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पक्ष फॉरवर्ड ब्लॉक स्वातंत्रपुर्व काळापासून कार्यरत होता. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेसच्या विरोधामुळे आणि नेताजी सुभाषचंद्रद्वेषामुळे सतत बोस कुटुंबीय आणि फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष दबला गेला किंवा दाबला गेला. त्यामुळे फॉरवर्ड ब्लॉक पक्ष कमकुवत स्थितीत राहिला. त्याचाच फायदा घेत बंगालमध्ये डाव्यांनी आपले बस्तान बसवले. नुकताच भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे अनेक समिकरणे बदलली आहेत. इतकी वर्षे भाजपा तेथे नावापुरतीच होती, भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य होते. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपाने तेथे जोरदार कार्य सुरु केल्यामुळे हळुहळु भाजपा तेथे मुरतेय. या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा चांगले यश मिळवेल पण सत्तासोपान चढण्याची शक्यता नाही. तेथे खरी लढत आहे ती तृणमूल कॉंग्रेस आणि माकपा यांच्यात आहे. पण पश्‍चिम बंगाल मधील भाजपाच्या उदयामुळे तिसरा प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला आहे.
सध्या कॉंग्रेस माकपाशी युती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तशी शक्यता पडताळुण पाहण्याचे काम सुरु आहे. तसेच सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसशी युती करण्याचीही शक्यता आहे. तसेही प्रयत्न सुरु आहेत. कॉंग्रेसने माकपासोबत युती करु नये म्हणून तृणमूल प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आपले ताळमेळ जमवण्याच्यादृष्टीने कॉंग्रेसशी सलगी सुरु आहे. त्याचे कारण तृणमूल कॉंग्रेस ही भाजपाची कट्टर विरोधक आहे. तशी पार्श्‍वभूमीही तृणमूल कॉंग्रेसला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपाच्या संसदीय शिष्टमंडळाला मालदा येथे जाण्यापासून हे सांगून रोखले की तेथे हिंदू-मुस्लिम दंगे झाल्यामुळे तेथे आणखीन तणाव निर्माण होईल. भाजपाने या हिंदू-मुस्लिम दंगली तृणमूल आणि डाव्यांमुळेच पेटल्या असल्याचा आरोप केला होता. मुस्लिम लांगुलचालन करुन बांगलादेशी घुसखोरांना हाताशी धरुन राजकारण करणार्‍या तृणमूल, डावे आणि कॉंग्रेस यांनी सतत भाजपावर मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. तृणमूल कॉँग्रेस आज भाजपाला जातीयवादी म्हणताना थकत नाही. पण तृणमूल हे विसरतेय की जेव्हा अटलजींच्या काळात भाजपाप्रणित रालोआ सरकारात तृणमूल कॉंग्रेस होती, तेव्हा भाजपा जातीयवादी नव्हती का?
तृणमूल कॉंग्रेसने पश्‍चिम बंगालमध्ये १९९८ च्या निवडणुकीत भाजपासोबत युती केली होती आणि तेव्हा भाजपाने पश्‍चिम बंगालमधून दोन खासदार निवडुन आणले होते. सध्या मात्र तृणमुल कॉंग्रेस पक्ष कॉंग्रेसशी जवळीक करत आहे. कॉंग्रेसच्याही वरिष्ठ नेत्यांना वाटते की दिल्लीत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी तृणमूल कॉंग्रेस लाभदायक ठरेल. पश्‍चिम बंगालमधूल तृणमूल कॉंग्रेसचे ३४ खासदार आहेत तर कॉंग्रेसचे केवळ चार आहेत. याला खूप दिवस झालेले नाहीत की जेव्हा कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना संसदेत तृणमूल कॉंग्रेसचा पाठींबा लागला तेव्हा ममतादीदींनी तो निसंकोच दिला होता. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींशिवाय राहुल गांधीसोबतही ममतादीदींचे संबंध चांगले आहेत. कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांनी या आधीही युती करून निवडणुका लढवल्या आहेत, आणि तितक्याच सहजतेने युती तोडून हे दोन्ही पक्ष वेगळे झाले आहेत. कॉंग्रेसमधून फुटूनच तृणमूल कॉंग्रेस निर्माण झाला आहे त्यामुळे दोन्ही पक्षात बरीच समानता आहे. कॉंग्रेस आणि तृणमूल या दोघांनाही माहीत आहे की युती केली तर दोघांचाही फायदा आहे. कॉंग्रेस पक्ष तृणमूलशी युती करून पश्‍चिम बंगालमध्ये आपली शक्ती वाढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आणि तृणमूलची युती होण्याची शक्यता अधिक आहे. दूसर्‍या बाजूला ममता बॅनर्जींना आपल्या स्वतंत्र ताकदीचा स्वत:वर भरवसा आहे. त्यामुळे त्यांना कॉंग्रेसशी युती करण्याची गरज नाही. पण पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपा बळकट होत असल्याने ममतादीदी कॉंग्रेसचा पर्याय स्विकारतील. नीतिश कुमार यांनीही पश्‍चिम बंगालमध्ये महागठबंधन करण्याचे बोलून दाखवले आहे पण त्यांचे पश्‍चिम बंगालमध्ये अस्तित्व शुन्य आहे. जर पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपा सशक्त असती तर मात्र तृणमूल कॉंग्रेस, डावे, कॉंग्रेस आदी सर्वजण मिळून बिहारप्रमाणे महागठबंधन स्थापून निवडणुका लढवल्या असत्या. भाजपाने मालदा, वीरभूम आणि कोलकाता येथील दंगलीनंतर आपली सक्रियता खूप मोठ्‌याप्रमाणात वाढवली आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेते नितिन गडकरी यांची तेथे अभूतपुर्व मोठी सभा झाली होती. त्यांच्या सभेला खूप जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याही सभांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे त्यामुळे भाजपाचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी आणि त्यांच्या आधी डाव्यांनीही मुस्लिम लांगुलचालन करत मुस्लिमांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत त्यामुळे पश्‍चिम बंगाल भाजपाने ममतांच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाचा विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे चंद्र कुमार बोस यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळे भाजपाला त्याचा मोठ फायदा होणे अपेक्षित आहे.
दूसर्‍याबाजूला डाव्यांचाही कॉंग्रेसशी युती करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्‍चिम बंगाल माकपा सचिव सुर्यकांत मीश्र आणि माकपाचे राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी यांचे तसे प्रयत्न सुरु आहेत. माकपाने कॉंग्रेसशी युती करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे तृणमूलही सावध आहे. माकपा एकटयाच्या जीवावर पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तेत येऊ शकत नाही त्यामुळे माकपा युतीसाठी प्रयत्नशील आहे. एकबाजूला कॉंग्रेसने ममता बॅनर्जी यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले आहेत. तर दुसर्‍याबाजूला डाव्यांनीही ममतांना हटवण्याचे उघड प्रयत्न केले आहेत. कॉंग्रेस आणि तृणमूल यांच्यामधून विस्तव जात नाही तसेच कॉंग्रेस आणि माकपा यांच्यातही वीळ्या-भोपळ्याचे सख्य आहे. तर तिसर्‍या बाजूला कॉंग्रेसचे पश्‍चिम बंगालमधील अस्तित्व नगण्यच आहे. त्यामुळे तृणमूलला आणि डाव्यांना कॉंग्रेसचा फायदा होणार नाही जर झाला तर तो भाजपाला विरोध करण्यापूरताच.
या सगळ्या युती-प्रतियुतीच्या राजकारणात जनता काय मागते याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कोणाची युती कोणाशी होते यापेक्षा जनतेचा कल कोणत्याबाजूने आहे यावर सर्वांचे यशापयश अवलंबून आहे. गठबंधन, महागठबंधन करुन काय होते ते पश्‍चिम बंगालची जनता बिहारमध्ये पहात आहे. तेथे नीतिश कुमार आणि लालू यांच्या नेतृत्वा जंगलराज सुरु झाले आहे. पश्‍चिम बंगालची जनता पश्‍चिम बंगालमध्ये जंगलराज इच्छिनार नाहीच त्यामुळे शेवटी जनताच जनार्दन आहे. जनता जे इच्छिल तेच होईल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

कोणत्याही पक्षाचे यश हे त्यापक्षाच्या पाळामुळांवर अवलंबून आहे. जितकी पक्षाची पाळेमुळे रुजतील तितके यश हुकमी ठरत असते. त्यामुळे भाजपाला आता पक्ष बळकटीवर संपुर्ण लक्ष केंद्रीत करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा हे कुशल संघटक आहेत, पक्षात आणि जनतेत त्यांची प्रतिमा खूप चांगली आहे. याचा लाभ त्यांना आणि भाजपाला मिळेलच यांत दूमत नाही. आपली दूसरी इनिंग अमित शहा अतिशय प्रभावीपणे राबवतील आणि भाजपाला अभूतपुर्व यशाचे धनी बनवतील यात शंका नाही.

भाजपा नेते अमित शहा दूसर्‍यांदा भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत. खरे तर पुर्ण टर्मसाठी ते पहिल्यांदाच अध्यक्ष झाले आहेत. २३ जानेवारी रोजी त्यांची पहिली टर्म संपली, खरे तर ही टर्म त्यांची नव्हती, ती राजनाथ सिंह यांची होती. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर राजनाथ सिंह मंत्री झाल्यामुळे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला होता त्यामुळे त्या जागेवर राजनाथ सिंह यांच्या कारकिर्दीतील उर्वरित काळासाठी अमित शहा यांना भाजपाध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली. अमित शहा यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत केलेल्या अभूतपुर्व कामामुळे त्यांच्या गळ्यात भाजपाध्यक्षपदाची माळ पडली. खरे तर अमित शहा यांची दूसरी टर्म ही प्रचंड आव्हान ठरणारी आहे. लोकसभेतील अभूतपुर्व विजयानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, आणि झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाने जोरदार कामगिरी केली. अमित शहा यांचा दिग्विजयी रथ कोणी रोखू शकले नाही. पण नंतर गेल्या वर्षात झालेल्या दिल्ली विधानसभा आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला दारूण पराभव स्विकारावा लागला. येत्या कालावधीत होणार्‍या निवडणुकांत त्यामुळे भाजपासमोर मोठे आव्हान असणार आहे आणि ते आव्हान अमित शहा यांना पेलावे लागणार आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत अमित शहा यांनी उत्तम कामगिरी केली होती. विशेषत:  उत्तर प्रदेशातून लोकसभेत भाजपाला प्रचंड मोठे यश मिळाले होते. तेथे एकुण ८० जागांपैकी ७३ जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. तेव्हा अमित शहा हे उत्तर प्रदेशचे प्रभारी होते. उत्तर प्रदेशातील जोमदार कामामुळे लोकसभेतील भाजपाच्या यशाचे श्रेय अमित शहा यांना मिळाले होते. त्याचीच परिणीती म्हणून  भाजपाध्यक्षपद अमित शहा यांना मिळाले. आता येत्या तिन वर्षांकरिता अमित शहा यांना भाजपाध्यक्ष पद मिळाले आहे. आगामी २०१९ च्या एप्रिल महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत आणि अमित शहा यांचा कार्यकाळ हा २०१९ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत असणार आहे. लोकसभा अजून खूप लांब असली तरीही खरे आव्हान हे पक्ष बळकट करणे, तळागाळापर्यंत पक्ष रुजविणे आहे तसेच विधानसभा निवडणुकांचेही आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या अभूतपुर्व यशानंतर भाजपा सरकार सत्तेत आले. आणि सक्षम सरकार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तम कामगिरी करते आहे. पण पक्ष संघटनात्मक पातळीवर भाजपाची स्थिती समाधानकारक नाही. लोकसभेच्या विजयाचा परिणाम म्हणून गावा-गावांत भारतीय जनता पक्ष बलवान होणे अपेक्षित होते. पण तशी संघटनात्मक पातळीवर भाजपाची कामगिरी दिसत नाही. तसे गेल्या चार-पाच वर्षात भाजपा चांगला बळकट झाला आहे. पण ग्रामपंचायत, स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपाला म्हणावे तसे यश मिळवता आलेले नाही. जोपर्यंत खेडयापर्यंत भाजपा फोफावत नाही तोपर्यंत भाजपाला हुकमी यश मिळवणे अवघडच जाणार आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीतील यशाचे श्रेय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच जाते. त्यात पक्षाची कामगिरी चांगली असली तरीही स्वतंत्रपणे भारतीय जनता पक्ष म्हणावे तसे यश मिळवू शकलेला नाही. या यशाचे गमक म्हणजे पक्षकार्य तळागाळापर्यंत पोहोचणे आहे. जेव्हा पक्ष तळागाळापर्यंत, गावा-खेड्‌यापयर्र्ंत पोहोचून बळकट होईल तेव्हाच भाजपा खर्‍या अर्थाने बलवान झाली म्हणता येईल. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर पक्ष बळकटीकरणाचे कार्य वाढणे अपेक्षित होते. पण सत्तेत आल्यानंतर संघटनात्मक पातळीवर पक्ष शिथिल झाला आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या समोर खरे आव्हान हेच असणार आहे.
लोकसभेच्या यशानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारंखड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने एकापाठोपाठ एक विजय मिळवले. त्यामुळे अमित शहा यांचे पक्षात वजन वाढले. या सगळ्या निवडणुका २०१४ मध्येच झाल्या होत्या पण त्यानंतर झालेल्या दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला. जसे यशाचे श्रेय मिळते तसेच पराभवाची जबाबदारीही येत असते. या पराभवापासून भाजपाचा आणि भाजपाध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांचा अश्‍वमेघी वारु थांबला. पक्षाध्यक्ष या नात्याने ही जबाबदारी अमित शहा यांच्यावरच येते. दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपाची स्थिती तशी चांगली आहे, मग दिल्ली आणि बिहारमध्ये अपयश का आले, पक्ष कोठे कमी पडला, की रणनीती चूकली याचे चिंतन भाजपाने केलेले असेलच आणि केलेले नसेल तर हे करण्यासाठी भाजपाने वेळ दवडू नये. जनतेला भाजपाप्रती प्रचंड स्नेह आहे तो कायम टिकवणे व अधिक मिळवणे भाजपासाठी अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर योग्य रणनीती ही पक्षाच्या खर्‍या यशाचे कारण असते. खरे तर अमित शहा प्रचंड क्षमतेचे नेते आहेत त्यांचे यश हे प्रचंड कष्टाचे परिणाम आहे. त्यांनी जसे यश पाहिले तसेच अपयशही पाहिले आहे. या अनुभवातून येत्या कालावधीत भाजपा बळकट होताना दिसेल अशी आशा आहे.
येत्या काळातही अनेक राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तेथे अमित शहा यांच्या कौशल्याचा कस पुन्हा लागणार आहे. भाजपा जशी मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, छत्तिसगडमध्ये बळकट आहे तशी स्थिती पुर्व भारत आणि दक्षिण भारतात नाही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजपा तसा बर्‍यापैकी बळकट आहे. पण प. बंगाल, ओरिसा, आसाम, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, केरळात भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य आहे. अशा राज्यात भाजपाचे पक्ष संघटन वाढवणे हेच खरे आव्हान अमित शहा यांना पेलावे लागणार आहे. येत्या काळात ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांत भाजपाची सत्ता नाही तसेच पक्षाचे अस्तित्वही सामान्यच आहे. त्यामुळे अशा राज्यात भाजपाला तळापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. जर भाजपा पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडु या राज्यात चांगले यश मिळवू शकला तर ते खर्‍या अर्थाने भाजपाचे यश असेल आणि त्याचे संपुर्ण श्रेय हे अमित शहा यांनाच जाईल हे नक्की. आसाम हे एक असे राज्य आहे की जेथे भाजपाला चांगले यश मिळण्याची अपेक्षा आहे. भाजपाच्या आसाममधील विजयाचे गमक हे पुर्णपणे भाजपाच्या रणनीती दडले आहे. आणि जर भाजपा आसाममध्ये यश मिळवू शकला तर पक्षाचे मनोबला वाढणार आहे त्याचा फायदा पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत होणार हे निश्‍चित.
२०१७ हे वर्ष अमित शहा यांच्यासाठी सर्वात मोठ्‌या परिक्षेचे असणार आहे कारण या वर्षांत पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभा निवडणुका होेणार आहेत. पंजाबमध्ये भाजपाची सत्ता आहे पण अमित शहा यांची खरी परिक्षा उत्तर प्रदेशात होणार आहे. तेथे भाजपा गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेबाहेर आहे. कल्याणसिंहानंतर तेथे भाजपाला यश मिळवता आलेले नाही. विधानसभेत भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण लोकसभेत भाजपाला उत्तर प्रदेशात अभूतपुर्व यश मिळाले. आता अमित शहा यांच्यासमोर तेच यश उत्तर प्रदेश विधानसभेत मिळवण्याचे आव्हान आहे आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणुक ही भाजपाच्या अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे.
कोणत्याही पक्षाचे यश हे त्यापक्षाच्या पाळामुळांवर अवलंबून आहे. जितकी पक्षाची पाळेमुळे रुजतील तितके यश हुकमी ठरत असते. त्यामुळे भाजपाला आता पक्ष बळकटीवर संपुर्ण लक्ष केंद्रीत करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा हे कुशल संघटक आहेत, पक्षात आणि जनतेत त्यांची प्रतिमा खूप चांगली आहे. याचा लाभ त्यांना आणि भाजपाला मिळेलच यांत दूमत नाही. सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे अमित शहा यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचंड स्नेह आहे आणि तो स्नेह अमित शहा यांचे मनोबल वाढवणारा आहे. आपली दूसरी इनिंग अमित शहा अतिशय प्रभावीपणे राबवतील आणि भाजपाला अभूतपुर्व यशाचे धनी बनवतील यात शंका नाही.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आकस्मिक पाकिस्तान भेटीचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वागत केले गेले. पण कॉंग्रेसला मात्र नरेंद्र मोदी यांची पाकिस्तान भेट पचनी पडली नाही. कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते मनीष तिवारी अतिशय त्वेषाने विचारत होते की, मोदींनी देशाला सांगावे की नवाज शरीफ यांच्याशी काय बोलणी झाली. हे दुरचित्रवाणीवर पहात असताना ते राजकीय नेते न वाटता वाहिनीवरील सूत्रधार असल्याच्या थाटात त्वेषाने बोलत होते. प्रत्येक वाक्यागणिक ‘देश जानना चाहता है’ ची आवर्तनं सुरु होती. अशी विधान करुन कॉंग्रेसनेते आपली राजकीय अपरिपक्वता आणि द्वेषमुलक नीती प्रकट करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच रशिया, अफगाणिस्तानचा दौरा केला. दरम्यान त्यांनी पाकिस्तानलाही धावती भेट दिली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या नातीच्या विवाह सोहळ्यालाही हजेरी लावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आकस्मिक पाकिस्तान भेटीचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वागत केले गेले. पण कॉंग्रेसला मात्र नरेंद्र मोदी यांची पाकिस्तान भेट पचनी पडली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी-शरीफ भेटीचे स्वागत होत असताना कॉंग्रेसने मात्र टीका केली. अर्थात पंतप्रधान मोदी जे काही करतील ते चूकीचेच आहे, हे सांगण्याची कॉंग्रेस एकही संधी सोडत नाही. भारत-पाकिस्तान संबंधाबाबत इतके दिवस सरकारच्या भूमिकेवर कॉंग्रेस सतत टीका करत होते. आता मोदींनी पाकिस्तानला भेट दिली त्याचे स्वागत न करता कॉंग्रेसने आताही कॉंग्रेस नेत्यांनी छद्मी टीका केली. हे समजण्यापलिकडचे आहे की कॉंग्रेसला भाजपा सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर आपत्ती का आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते मनीष तिवारी अतिशय त्वेषाने विचारत होते की, मोदींनी देशाला सांगावे की नवाज शरीफ यांच्याशी काय बोलणी झाली. हे दुरचित्रवाणीवर पहात असताना ते राजकीय नेते न वाटता वाहिनीवरील सूत्रधार असल्याच्या थाटात त्वेषाने बोलत होते. प्रत्येक वाक्यागणिक ‘देश जानना चाहता है’ ची आवर्तनं सुरु होती. अशी विधान करुन कॉंग्रेसनेते आपली राजकीय अपरिपक्वता आणि द्वेषमुलक नीती प्रकट करत आहे. काही महिन्यांपुर्वी कॉंग्रेस नेते पाकिस्तानात जाऊन तेथील दूरचित्रवाहिनीच्या मुलाखतीत पाकिस्तानशी जर चांगले संबध हवे असतील तर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदावरुन हटवावे अशी देशद्रोही भूमिका घेत पाकिस्तानकडे याचना केली होती. तेव्हा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी सत्तेच्या मोहापायी आपण किती हीन पातळीवर जातोय याचे भानही ठेवले नाही.
राजकारण बाजुला ठेऊन हे पाहणे आवश्यक आहे की, मोदी यांचा लाहोर दौरा कसा झाला अथवा त्या दौर्‍याचे आकलन आणि विश्‍लेषण कोणत्या पद्धतीने करता येऊ शकते याचा सारासार विचार न माध्यमातून होताना दिसतो ना राजकीय पक्षांकडून होताना दिसतो. दोन्ही देशांच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की हा पाकिस्तान दौरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काबुल येथून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी केलेल्या दूरध्वनीवरील संभाषणाच्या पार्श्‍वभूमीवरुन झाला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांनी माध्यमांना सांगितले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: भेटीसाठी पुढाकार घेतला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी काबुलवरुन दिल्लीला परतताना मोदी यांनी लाहोर येथे भेटण्यासाठी स्वत: आमंत्रण दिले. येथे या बाबीला महत्त्व देणे महत्त्वाचे आहे की दोन्ही देशांदरम्यान सद्भावना विकसित झाली आहे. पाकिस्तानातील मोठा वर्ग नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत संदिग्ध भूमिकेत आहे. हा वर्ग मोदी हे पाकिस्तानला पसंद करत नाहीत असे मानतो.
पण वस्तूस्थिती वेगळी आहे. मोदी राजकीय संबंध, नागरी संबंध आणि दहशतवाद यातील स्पष्ट फरक जाणून आहेत. दहशतवादाचा निषेध केला याचा अर्थ मोदी हे नागरी संबंधांचाही निषेध करतात असा होत नाही. भारतातील काही माध्यमे आणि कॉंग्रेस तशी मोदींची प्रतिमा निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेला मोदींबाबत तशी सांशकता वाटते. पण मोदी यांनी या दौर्‍यात पाकिस्तानी नेतृत्व आणि तेथील जनतेला अश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून भारत-पाकिस्तान संबंधात सकारात्मक बदल घडवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करत असल्याचे हे द्योतक आहे. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी हे तेव्हाच दाखवून दिले आहे जेव्हा ते सत्तेवर आले. मे २०१४ मध्ये आपल्या शपथविधी सोहळ्याला सार्क देशांच्या सर्व प्रमुखांना, नेत्यांना आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनाही दिल्लीत आमंत्रित केले होते. सध्यातर पंतप्रधान मोदी यांनी परराष्ट्र धोरण आणि परराष्ट्र संबंधाबाबत यांनी खूप लांबचा पल्ला गाठलेला आहे. पण विरोधकांनी सतत उलट प्रचार आणि टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या दहशतवादाच्या विरोधाचा, सीमेवरील तणावाचा, गोळीबाराच्या विरोधाचा कॉंग्रेसने विपर्यास्त केला व दहशतवादाला विरोध म्हणजे पाकिस्तानच्या नागरी संबंधांनाही विरोध असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला आहे. मोदी यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, पाकिस्तानशी संबंधांबाबतीत ते आजपर्यंतचा इतिहास बदलू इच्छितात. आंतकवाद संपवून शांतीपुर्ण संबंध निर्माण करण्याची त्यांनी अनेकदा वाच्यता केली आहे.
भारतातील काही मणीशंकर अय्यर, सलमान खूर्शिद सारखे कॉंग्रेस नेते जी काही वाह्यात विधानं करतात त्यावर विसंबून पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग भारत- पाकिस्तान संबंध सुधारतील का? अशी सांशक भूमिका मांडतो. यासाठी थोडे खोलात जाणे आवश्यक आहे. नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांनी लवचिकता दाखवत दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना बँकॉक येथे भेटण्याची अनुमती दिली. यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी तात्काळ अफगाणिस्तानवर झालेल्या संमेलनात भाग घेण्यासाठी इस्लामाबादला गेल्या. नव्या वार्ताप्रक्रियेत सर्व विषयांचा समावेश केला त्याचे तीन विभागात वर्गीकरण केले गेेले. प्रथम चरणात व्यापार आणि इतर कार्यक्रमात सहयोग वाढवणे. दुसर्‍या चरणात मानवी मुद्दे म्हणजे भारतीय मासेमारांची सुटका करणे आणि तिसर्‍या चरणात काश्मिर आणि सियाचिन समस्येवर उपाययोजना करणे.
पण पाकिस्तानी सेना भारताच्या संबंधाबाबत राजकारण्यांसारखा विचार करत नाही. उदारणार्थ पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ भारतासोबत व्यापारी संबंध संपुर्णपणे मुक्त करु इच्छितात पण पाकिस्तानी सेना त्यांना परवानगी देत नाही. याशिवाय इतरही अनेक बाबतीत शरीफ यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका पाकिस्तानी सेना घेते. जर मोदी यांच्या या पाकिस्तान दौर्‍यावरुन पाकिस्तानी सेनेने सकारात्मक दिशेने पाऊल टाकले तर मोदी यांचा हा लाहोर दौरा मोठे यश देऊन जाईल. पण पाकिस्तानी सेना कधीही पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वासोबत सहकार्य करत नाही ही वस्तूस्थिती आहे आणि शरीफ यांच्याबाबतही पाक सेना अशीच भूमिका घेईल. पण जर पाक सेना आपली भूमिका बदलून शरीफ यांना सहकार्य करणार असेल, पाकव्याप काश्मीर वरचा हक्क सोडणार असेल तर मात्र असे म्हणावे लागेल की पाक सेना भारताविरुद्ध आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची आपली नीती सोडण्यास तयार आहे. मोदी यांच्या लाहोर दौर्‍यामुळे आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे त्याची खरी परिक्षा येत्या महिन्याभरात होणार्‍या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या चर्चेच्या वेळी होणार आहे. मोदी यांनी साहसी पुढाकार घेतला आहे पण पाकिस्तानी सेना काय भूमिका घेते यावर सर्वकाही निर्भर आहे.
एकंदर मोदी यांचा हा पुढाकार एक शुभ लक्षण आहे. याशिवाय या भेटीचे अनेक सुखद संयोग आहेत. याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सुशासन दिन साजरा करण्याचा मानस आहे. याच दिवशी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा वाढदिवस होता. याच दिवशी मदन मोहन मालविय यांचीही जयंंती आहे. हा संयोग कमी होता म्हणून की काय याच दिवशी नवाज शरीफ यांचाही वाढदिवस होता. अनेक शुभ संयोग या दिवशी जुळून आले आहेत आणि या पुढाकाराचा शुभ परिणाम ही साधला जाईल अशी आशा आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्‍या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात राज्यघटनेप्रती निष्ठा जपण्याची शपथ घेऊन झाली. संसदेचे सत्र सुरु झाले तेव्हा असे वाटले की आता हे हिवाळी अधिवेशन ठोस कामकाजाने गाजेल. पण या आशेने निराशाच केली. पहिल्यांदा कथित असहिष्णूतेच्या मुद्द्यावर संसदेतील चर्चेत आडकाठी आणली गेली. नंतर काही व्यर्थ मुद्‌यावर विवाद करुन गोंधळ घालण्याची नवी नवी कारणं शोधली गेली. नंतर नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आपल्या विरोधात बदल्याचे राजकारण असल्याचा कांगावा करत संसद ठप्प केली गेली. याबाबत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ३ वर्षांपुर्वी कॉग्रेसचे सरकार असताना दाखल केलेला दावा होता. असे असतानाही कॉंग्रेस गदारोळ करतेय. कॉंग्रेसचे जे नेते नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सरकारवर हल्ले करत आहेत तो निव्वळ त्यांच्या सोनिया, राहुल गांधी भक्ती प्रदर्शनाचा भाग आहे. आणि याचा कहर म्हणजे कॉग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आरोप केला आहे की, पंतप्रधान  कार्यालयाची यात मुख्य भूमिका आहे. कॉंग्रेस नेत्यांना यातील सत्य माहित आहे की, पंतप्रधान कार्यालयातचा यात संबंध नाही, तरीही न्यायालयीन मुद्द्यावर संसद ठप्प करण्याचा प्रकार कॉंग्रेसने केला आहे. पण जनतेत यातून कॉंग्रेसच्या विरोधा संदेश गेला आहे आणि यात कॉंग्रेसचीच प्रतिमा मलिन होतेय याचमुळे जनतेने कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केलेय हे कॉंग्रेस विसरतेय.
अनेक महत्त्वपुर्ण विधेयके पारित व्हायची थांबली आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक जीएसटी विधेयक. हे विधेयक देशासाठी किती महत्त्वपुर्ण आहे याची जाणिव कॉंगे्रेसला आहे, पण त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा सत्ता महत्त्वाची वाटतेय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्राच्या सुरुवातीला संसदेत म्हंटले होते की, संवादातून मार्ग निघतो, लोकशाहीत सहमतीची ताकत खूप मोठी आहे. पण ही सहमती मिळत नसल्यामुळे विधेयके अडली आहेत. या विधेयकांना चांगल्या कायद्याचे मुर्त रुप प्राप्त होताना दिसत नाही. प्रश्‍न हा आहे की कॉंग्रेस कशासाठी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राजकारण करत आहे? हे विधेयक लोकसभेत पारित झालेय पण कॉंग्रेस राज्यसभेत पारित होऊ देत नाहीये. हे विधेयक पारित होण्यासाठी भाजपाप्रणित रालोआचे राज्यसभेत दोन तृतियांश बहूमत असणे गरजेचे आहे. सत्तारुढ भाजपाप्रणित रालोआ सरकारकडे राज्यसभेतील एकुण २४०सदस्यांपैकी केवळ ६६ सदस्य आहेत. एकट्‌या कॉंग्रेसचे राज्यसभेत ६८ सदस्य आहेत. भाजपा सरकारला बीजू जनता दलाच्या ६ सदस्यांचा, बसपाच्या १० सदस्यांचा आणि जदयूच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा आहे. शिवाय तृणमूल कॉंग्रेसचे १२ सदस्य आणि जयललितांच्या पक्षाच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा मिळण्याचेही संकेत आहेत. पण तरीही या विधेयकासाठी दोन तृतियांश बहुमताचा पल्ला गाठता येणार नाही. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. सुरुवातीला वाटले होते की कॉंग्रेस आता विधेयकात सकारात्मक भूमिका घेईल. पण तसे होताना दिसलेले नाही. कॉंग्रेसने आपला अडेलतट्टूपणा सोडलेला नाही. मनमोहन सिंग यांनी जीएसटीचे समर्थन केले आहे पण इतर कॉंग्रेस नेत्यांचा विरोध कायम आहे.
सोनिया गांधी यांनी मागणी केली आहे की, दारु/मद्याचा समावेश जीएसटी मध्ये करावा. कॉंग्रेस शासित राज्यांची तशी मागणी आहे. कॉंग्रेसला भीती वाटतेय की, जर मद्याचा समावेश जीएसटीत केला नाही तर कर्नाटक आणि केरळ सारख्या राज्यात कॉंग्रेसला नुकसान होईल. तसेच कमाल सेवा कराची मर्यादाही निश्‍चित करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय कॉंग्रेस अतिरिक्त लेवी पद्धत बंद करावी अशीही मागणी करतेय. अतिरिक्त लेवीअंतर्गत एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात माल घेऊन गेल्यास १ टक्के कर द्यावा लागतो. हे प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या औद्योगिक राज्यांच्या मागणीवरुन केलेेले आहे. पण त्यामुळे कॉंग्रेस शासित राज्याचे नुकसान होतेय असा कॉंग्रेसचा युक्तीवाद आहे. म्हणून ती हटवावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. लेवी हटवण्याबाबत मोदी सरकारने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पण मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्यास मोदी सरकार तयार नाही. तर कमाल वस्तू सेवा कराची मर्यादा संविधानाद्वारे नक्की करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल नाही तर यासाठी वेगळा कायदा करुन त्याची कमाल सीमा निश्‍चित करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल आहे. सरकार याबाबत अशी भूमिका घेण्याचे कारण असे आहे की, साधारण कायद्यात गरज पडल्यास योग्य त्या सुधारणा सहजतेने करता येतात, पण संविधानिक संशोधन करणे अतिशय कठीण असते. कॉंग्रेसच्या दोन मागण्या सरकारने नकारल्या आहेत तर एक मागणी मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण कॉंग्रेस जाणिवपुर्वक मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्याबाबत हटवादी भूमिका घेऊन जीएसटी विधेयक याही अधिवेशनात पारित होऊ न देण्याच्या पवित्र्यात आहे.
सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठणे भाजपाला शक्य नाही. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारला संसदेचे कामकाज चालवणे अवघड झाले आहे. हे असे कार्य आहे की मोदी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत करावेच लागणार आहे. कारण मोदी सरकार सत्तेत येऊन दिड वर्ष होऊन गेले. भाजपाने देशाच्या उन्नतीसाठी जनतेला जी आश्‍वासने दिली आहेत ती पुर्ण होण्याच्या प्रतिक्षेत देशवासी आहेत. ही आश्‍वासने तेव्हाच पुर्ण होऊ शकतात जेव्हा संसदेचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालेल. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्‍या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

न्यायालयीन कार्यवाही आणि निर्णय सरकारच्या माथी मारण्याचा उद्योग कॉंग्रेसने चालवला आहे. लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे कामकाज गोंधळ घालून बंद पाडले गेले. सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉंग्रेसचे खासदार संसदेत गोंधळ घालत होते हे उभ्या देशाने पाहिले. नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सोनिया गांधी यांनी ‘मै इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसीसे डरनेवाली नही हूँ’ असे विधान केले. गांधी घराणे सोनिया गांधी, राहूल गांधी हे या राष्ट्रापेक्षा, भारताच्या संविधानापेक्षा मोठे आहे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

‘वन मॅन आर्मी’ संबोधले जाणारे ज्येष्ठ भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसच्या तोंडाला अक्षरश: फेस आणला आहे. कॉंग्रेस पक्षात त्यांनी भूकंप आणला आहे. सध्या नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन वादळ उठले आहे. न्यायालयीन कार्यवाही आणि निर्णय सरकारच्या माथी मारण्याचा उद्योग कॉंग्रेसने चालवला आहे. लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे कामकाज गोंधळ घालून बंद पाडले गेले. सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉंग्रेसचे खासदार संसदेत गोंधळ घालत होते हे उभ्या देशाने पाहिले. नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सोनिया गांधी यांनी ‘मै इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसीसे डरनेवाली नही हूँ’ असे विधान केले. गांधी घराणे सोनिया गांधी, राहूल गांधी हे या राष्ट्रापेक्षा, भारताच्या संविधानापेक्षा मोठे आहे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
न्यायालयाने केवळ सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना न्यायालयात व्यक्तीश: हजर राहण्याचा समन्स जारी केला आहे. त्यांच्यावर ४२०ची केस असुनही न्यायालयाने फौजदारी वॉरंट काढलेले नाही. फक्त न्यायालयाने न्यायालयात हजर राहण्याची विनंती केली तर सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना झोंबले आणि सोनियाबाई ‘मै इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसीसे डरनेवाली नही हूँ’ असे बरळल्या. तर राहुल गांधी यांनी ‘इसका जवाब संसद मे दुंगा’ म्हणाले. ते हे ही म्हणाले की भाजपा सरकार आमच्याशी बदला घेत आहेत. आता यात विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की न्यायालयाला सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या या दाव्यात काही तरी तथ्य दिसले असेलच ना, म्हणूनच न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या सुनेला आणि नातवाला न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे हा दावा कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळातच दाखल झाला आहे. हा दावा दाखल होऊन ३-४ वर्षे झाली तेव्हापासून अनेकदा विनंती करुनही सोनिया गांधी, राहुल गांधी न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने समन्स जारी केला तर सोनिया गांधी यांचा तीळपापड झाला त्यांना इतका संताप आला. कोण समजतात हे सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी स्वत:ला या देशाचे राजे? की या देशाचे मालक?
नॅशनल हॅराल्ड प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. याची थोडी पार्श्‍वभूमी समजाऊन घेणे आवश्यक आहे. नॅशनल हॅराल्ड या वर्तमानपत्राची साधारणपणे ५ हजार कोटी रूपये किमतीची स्थावर जंगम मालमत्ता केवळ ५० लाख रूपयात हडपण्याचा प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांनी केला.
१९३८ साली नॅशनल हेराल्ड या वर्तमानपत्राची स्थापना झाली. सुरूवातीचा काही काळ जवाहरलाल नेहरु या वर्तमानपत्राचे संपादक होते. नंतरच्या काळात फिरोझ गांधींनीही नॅशनल हेराल्डचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले होते. पण नॅशनल हेराल्ड या वर्तमानपत्राची मालकी असोसिएटेड जर्नल प्रायव्हेट लिमिटेड(एजेपीएल)कडे होती. हे वर्तमानपत्र अनेकदा बंद पडले आणि चालू झाले. २००८ साली नॅशनल हेराल्डचे चेअरमन होते कॉंग्रेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा. स्वातंत्रपुर्वकाळापासूनच नॅशनल हेराल्डला मोफत जमीन, स्वस्त कर्ज आणि अन्य सुविधा मिळत होत्या. हळूहळू या कंपनीची २००० ते ५००० कोटी रूपयांची संपत्ती जमा झाली. यात ऑफिस, मोठमोठ्‌या बिल्डिंग्ज, प्रिंटींग प्रेस आणि अन्य संपत्ती समाविष्ट आहे. नॅशनल हेराल्डने स्वस्त व्याज दराने कर्ज आणि इतर सुविधा वर्तमानपत्र चालवण्याच्या नावाखाली स्वस्तात घेतल्या होत्या. पण नॅशनल हेराल्डने मिळालेल्या जमीनीवर बेकायदेशीररित्या मोठमोठ्‌या इमारती, मॉल्स बांधले, पासपोर्ट ऑफिस, टुरिस्ट ऑफिसेस बनवली. अशा तर्‍हेेने नॅशनल हेराल्डकडे २००० कोटी ते ५००० कोटींची संपत्ती जमा झाली.
२००८ साली या कंपनीने तोटा दाखवून कॉंग्रेस पक्षाकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. राजकीय पक्ष निधीसाठी इतरांच्या देणग्या घेत असतात. पण राजकीय पक्षांना मिळालेला हा पैसा दुसर्‍यांना कर्ज म्हणून देता येत नाही. पण या कायद्याची पायमल्ली करून नॅशनल हेराल्ड(एजेपीएल)ला तब्बल ९० कोटी रूपयांचे कर्ज शून्य व्याजाने दिले. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे कर्ज घेत असताना कर्ज घेणारी कंपनी नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)चे चेअरमन होते मोतीलाल वोरा आणि कर्ज देणारी कंपनी म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष तेव्हा कॉंग्रेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष होते मोतीलाल वोरा. आणि कर्ज घेतल्याबरोबर नॅशनल हॅराल्ड वर्तमान पत्र बंद केले आणि नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ने स्वत:ला दिवाळखोर घोषित केले.
२००८ नंतर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी एक ‘यंग इंडियन’ नावाची नवी कंपनी बनवली. त्यात ७६ टक्के शेयर मायलेकाच्या नावावर होते. म्हणजे  ३८ टक्के शेयर सोनिया गांधी यांचे आणि ३८ टक्के शेयर राहुल गांधी यांचे. या कंपनीचे डायरेक्टर मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडीस यांना बनवले. बाकीच्या २४ टक्के शेयर पैकी १२ टक्के शेयर मोतीलाल वोरा यांच्या नावे व १२ टक्के शेयर ऑस्कर फर्नांडीस यांच्या नावे केले. ‘यंग इंडियन’ कंपनी फक्त ५ लाखाचा खर्च दाखवून सुरु केली गेली होती. लक्षात घ्या, मोतीलाल वोरा कॉंग्रेसचेकोषाध्यक्ष ही होतेे, एजेपीएलचेचेअरमन पण होते आणि यंग इंडियनचे डायरेक्टर सुद्धा झाले. म्हणजे या तीनही कंपन्यात मोतीलाल वोरा महाशय महत्त्वाची भूमिका निभावत होते.
हा व्यवहार समजायला थोडा क्लिष्ट आहे. थोडी पुनरावृत्ती झाली तरी हरकत नाही पण घोटाळा समजण्यासाठी हे समजून घेणे आगत्याचे आहे. २००८ साली नॅशनल हॅराल्ड वर्तमानपत्र बंद झाले होते. नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ची ५ हजार कोटींची संपत्ती पडली असतानही कॉंग्रेसने नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ला ९० कोटींचे कर्ज दिले. सोनिया गांधी यांच्या सांगण्यावरून यंग इंडियन कंपनीचे डायरेक्टर मोतीलाल वोेरा यांनी म्हणजे कांग्रेस कोषाध्यक्ष यांनी स्वत:ला ५० लाख रुपयांची लाच दिली आणि म्हणाले की ९० कोटी रुपयांचे कर्ज आपण नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ला दिले होते, आपल्या कर्जाची परतफेड करु शकत नाही कारण  कंपनी दिवाळखोरीत गेली आहे, त्यामुळे ५० लाख घेऊन ‘मामला रफा दफा कर दो’. नंतर नॅशनल हॅराल्डला कॉंग्रेसने कर्जापोटी दिलेले ९० कोटी रुपये यंग इंडियनच्या नावावर जमा केले.
यात बेकायदेशीर बाब ही आहे की, कॉंग्रेसने पक्षाचा पैसा कर्ज म्हणून देता येत नाही, कारण राजकीय पक्षांना आयकराचा लाभ मिळतो. त्यामुळे पक्षाला मिळालेला निधी हा पक्षाच्या खर्चासाठी मिळतो. तरीही कॉंग्रेसने कर्ज दिले २००८ साली कॉंग्रेस सत्तेत होती सत्तेचा गैरफायदा घेत हा घोटाळा केला गेला. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नॅशनल हॅराल्ड आपली एखादी छोटी प्रॉपर्टी विकून कर्ज फेडू शकली असती पण तसे न करता कॉंग्रेस पक्षाकडून कर्ज घेतले. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे हेच आहे की, या लोकांची नीतीमत्ता पहिल्यापासूनच खराब होती म्हणूनच कॉंग्रेसकडून ९० कोटी कर्ज घेताच नॅशनल हॅराल्ड बंद केले गेले. आणि नंतर ९० कोटी रुपये यंग इंडियनच्या नावावर जमा केले गेले. या तीनही कंपनीचे पदाधिकारी हे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा हे आहेत. त्यांच्या त्यांच्यातच संगनमताने हा गैरव्यवहार झाला असल्याचे स्वामी यांचे म्हणणे आहे. यांनी अशा पद्धतीने नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)चे ९९.१ टक्के शेयर यंग इंडियनच्या नावाने करुन घेतले आणि ५००० कोटींची संपत्ती यंग इंडियनच्या नावाने झाली ज्याचे मालक सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आहेत. मालक यासाठीच म्हणायचे की ७६ टक्के शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधींचे आहेत तर प्रत्येकी १२ टक्के शेयर मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडीस यांचे आहेत. ही जमीन आणि मालमत्ता ही नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ने वर्तमान पत्र चालवण्यासाठी घेतली होती आणि तीच मालमत्ता यंन इंडियनने इतरांना भाड्‌याने दिली आहे. दिल्लीच्या बहादुर शहा जफर मार्गावरील ही टोलेजंग इमारत अनेक मल्टी नॅशनल कंपन्यांना आणि परराष्ट्र मंत्रालयालाही भाड्‌याने दिली.
सोशल मिडीयावर सध्या नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)चाच धुमाकुळ सुरु आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हंटले आहे की सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी यात चारसोबीसी आणि विश्‍वासघात केला आहे म्हणूनच स्वामी यांनी सगळी माहिती, कागदपत्रे जमा करुन त्यांच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे. आता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फनार्र्ंडीस आणि सॅम पित्रोदा यांनी कितीही थयथयाट केला तरीही त्यांची डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तावडीतून सुटका होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण आजपर्यंत सत्तेचा गैरवापर करुन ही मंडळी राजरोजपणे फिरते आहे. संसदेत गोंधळ घालून देशाच्या विकासाला खिळ घालू पहाणार्‍या सोनिया गांधी, राहुल गांधींचे हे कृत्य म्हणजे चोराच्या उलट्‌या बोंबा आहेत. आता यानंतर कोर्टांची ट्रायल सुरु होईल तेव्हा सोनिया गांधी, राहुल गांधींची पळता भूई थोडी होणार आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

गेल्या वीस वर्षात देशात इतके दहशतवादी हल्ले झाले, बॉम्ब स्फोट झाले, अब्जावधींची भ्रष्टाचारांची प्रकरण उघडकीस आली तेव्हा या अमीर खान, शाहरुख खानाला असुरक्षित वाटले नाही. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात अशा घटना घडल्या नाहीत तरी या खानाला अचानकच असुरक्षित वाटू लागते याला काय म्हणावे. प्रेक्षक, जनता दूधखूळी वाटली की काय याला? बिहार निवडणूकीआधीपासून काही सेक्यूलर विचारवंत, लेखकांकडून आणि विशेषत: माध्यमांकडून पद्धतशीरपणे असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. त्यात आता चित्रपट अभिनेता शाहरुख खान आणि अमीर खानची भर पडली आहे.

अभिनेता अमीर खाननं त्याची बायको किरण रावला भारतात असुरक्षित वाटतयं असं विधान करुन देशात वातावरण भडकवले आहे. देशात असहिष्णूता वाढतेय असं भोंगळ कारण पुढे करत पुरस्कार परत करणार्‍यांचा पुरस्कार वापसीचा अध्याय संपला न संपला तोच या अमीर खानानं याचा दुसरा अध्याय सुरु केला. देशात असहिष्णूता वाढतेय असे काल्पनिक वातावरण निर्माण करत देशात प्रचंड असुरक्षितता असल्याचा भास निर्माण करण्यासाठी हा टुकार अभिनेता अशी विधानं करुन भारतासारख्या सहिष्णू देशात सांस्कृतिक दहशतवाद निर्माण करतोय, भारतीय जनतेला ब्लॅकमेल करतोय. त्यात तथाकथित सेक्यूलर माध्यमं, विचारवंत आणि कॉंग्रेस, डावे व्यक्ती स्वतंत्र्याच्या नावाखाली तेल ओतण्याचं काम करताहेत. या कृत्यालाही अनेक पैलू आहेत. अशी विधानं करण्यापाठीमागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे मोदी सरकार अस्थिर करणे, देशातील शांततेला आणि विकासाला खीळ लावणे आहे.
गेल्या वीस वर्षात देशात इतके दहशतवादी हल्ले झाले, बॉम्ब स्फोट झाले, अब्जावधींची भ्रष्टाचारांची प्रकरण उघडकीस आली तेव्हा या अमीर खान, शाहरुख खानाला असुरक्षित वाटले नाही. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात अशा घटना घडल्या नाहीत तरी या खानाला अचानकच असुरक्षित वाटू लागते याला काय म्हणावे. प्रेक्षक, जनता दूधखूळी वाटली की काय याला? बिहार निवडणूकीआधीपासून काही सेक्यूलर विचारवंत, लेखकांकडून आणि विशेषत: माध्यमांकडून पद्धतशीरपणे असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. त्यात आता चित्रपट अभिनेता शाहरुख खान आणि अमीर खानची भर पडली आहे. काही दिवसांपुर्वी शाहरुख खाननेही अशीच वाह्यात विधानं केली होती. या अमीर खान आणि शाहरुख खानाला या देशातील जनतेने मोठे केले. आफाट पैसा आणि प्रसिद्धी दिली. चाहत्यांनी यांना आपल्या गळ्यातला ताईत बनवलं. हे टुकार अभिनेते याचा अर्थ असा घेत आहेत की यांनी काहीही केलं तरी यांचे चाहते यांना डोक्यावर घेतील. पण अमीर खान, शाहरुख खान विसरत आहेत की, जर देशद्रोही विधानं आणि कृत्यं केली तर जनता यांना पायदळी तुडवून काढल्याशिवाय राहणार नाही. या देशात राहून इथल्या जनतेच्या पैशावर मोठे झालेल्या या बांडगुळांना याच देशातील जनता उखडून फेकायला कमी करणार नाही हे विसरु नये.
आज ज्येष्ठ पत्रकार, ‘सडेतोड’कार कै. अरुण रामतीर्थकर सर आपल्यात नाहीत. अमीर खानचं हे प्रकरण चालू झाल्यापासून रामतीर्थकर सरांची प्रकर्षाने आठवण होतेय. रामतीर्थकर सर जर आज असते तर ‘देश सोडून चालता हो!’ अशा मथळ्याचा ‘सडेतोड’ त्यांनी तरुण भारतमध्ये लिहिला असता. अक्षरश: रामतीर्थकर सरांनी या खानाची पीसं काढली असती. या देशाने यांना इतके मोठे केले. मान, पैसा, प्रेम, प्रसिद्धी दिली. शेवटी हे या देशावरच उलटले. आणि म्हणतोय भारतात असुरक्षित वाटतयं. जर भारतात तशी परिस्थिती असती तर अमीर खान, शाहरुख खान ही नावं देखील कोणाला माहित झाली नसती. आज हे बोलण्याचं धाडस हा करतोय किंवा हे बोलण्याचं स्वातंत्र मिळालय ते मिळालं असतं का?
देशात असहिष्णूता असल्याचा कांगावा करत देशाची बदनामी करण्याचे षडयंत्र पद्धतशीरपणे राबले जातेय. या षडयंत्राच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे आणि देशाच्या प्रगतीच्या वाटेत काटे पसरवण्याचे काम याच देशातील या सेक्यूलर मंडळींकडून करवून घेतले जातेय. गेल्या दिड वर्षात पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेले राष्ट्रहीताचे निर्णय या बांडगुळांना त्रासाचे वाटताहेत. मुंबईच्या सिनेसृष्टीतील या सेक्यूलरांच्या पाचावर धारण बसण्याचे आणखी एक कारण आहे. देशातील अतिरेकी कारवाया उखडून फेकण्याच्यादृष्टीने सरकार पावले टाकतेय. दाऊद इब्राहिमला पकडण्यासाठी मोदी सरकारकडून फास आवळला जातोय. त्याचा हा परिणाम आहे. या सेक्यूलरवाद्यांना आणि विशेषत: मुंबई चित्रपटसृष्टीतील काही लोकांनी याचा धसका घेतला आहे. मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीवर दाऊद इब्राहिमची पकड आहे. येथील काही लोकांचे साम्राज्य दाऊद इब्राहिमच्या पाठींब्यावर उभे आहे. दाऊदची हिंदी चित्रपटसृष्टीवरील पकड सुटू नये, जर दाऊद पकडला गेला तर यांची दुकाने बंद पडतील म्हणून हा अकांडतांडव केला जातोय. जसजसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर आणि पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल अधिक आक्रमक होतील आणि दाऊदच्या मुसक्या आवळत जातील तसतसे या सिनेसृष्टीतील काही सेक्यूलरांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे.
या देशातील जनतेने यांना इतके प्रेम दिले, पैसा दिला, पण हे अमीर खान, शाहरुख खान कधीही कोणत्या सामाजिक कामात योगदान देताना दिसलेले नाहीत. या देशातील जनतेच्या जीवावर मिळालेल्या पैशावर हे लोक इतकी माजोरी भाषा बोलताहेत. महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी इतक्या आत्महत्या केल्या तेव्हा यांना सहिष्णूतेची जाणिव झाली नाही. अभिनेता अक्षय कुमारने आत्तापर्यंत जवळजवळ एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना दिली आहे. तेही कोणताही गवगवा न करता. अजुनही मदत करतोच आहे. पण प्रसारमाध्यमांना या बातमीला प्रसिद्धी द्यावीशी वाटली नाही. पण हा अमीर खान ‘सत्यमेव जयते’ कार्यक्रमातून कोट्‌यवधी रुपये घेऊन लोकांना शहाणपणाचे उपदेश देतोय. पण कोणत्याही सामाजिक समस्येत, राष्ट्रीय समस्येत या अमीर खानने कवडीची मदत केली नाही. उलट कोट्यवधी रुपये खिशात घालून फुशारकी मारतोय. जेव्हा देशात दहशतवादी हल्ले झाले, शेकडो लोक मारले गेले, नैसर्गिक दुर्घटना घडल्या तेव्हा यांची सहिष्णूता कोठे वाळुत तोंड खुपसून बसली होती. देशाच्या सीमेवर भारतीय जवानांचे मुडदे पडत होते तेव्हा यांना असहिष्णूता वाटली नाही का?
अशा संधीसाधू आणि देशप्रेमाचा लवलेश नसलेल्या अभिनेत्यांना त्यांची जागा जनता दाखवेलच दाखवेल. सोशल मिडीयात अमीर खानच्या विकृत विधानावरुन तुफान वादळ उठलेय. अमीर खान आणि शाहरुख खानवर प्रचंड टीकेची झोड उठली आहे. यांचे चित्रपट पाहू नये, त्यांनी केलेल्या जाहिरातींची उत्पादने घेऊ नये अशी आवाहनं करणारी, विनंती करणारे पोस्ट फिरताहेत, केवळ फिरतच नाहीत तर अशा पोस्टचा अक्षरश: पूर आलाय. अमीर खान ब्रँड अम्बॅसीडर असलेल्या स्नॅपडील या कंपनीला याचा खूप मोठा फटका बसला आहे. स्नॅपडीलचं ऍप धडाधड अनइनस्टॉल केले जात आहे. या शिवाय अमीर खानने जाहिराती केलेल्या इतर कंपन्यांनाही याचा फटका बसला आहे.
गेल्या पंधरा-वीस वर्षात जेव्हा एखादा मोठ्‌या बजेटचा चित्रपट प्रदर्शित होणार असतो तेव्हा चित्रपटाचे प्रमोशन केले जाते. त्याचबरोबर अशी वादग्रस्त विधानं करुन चित्रपटाची हवा निर्माण करण्याची कुप्रथा पडली आहे. टूकार चित्रपट काढून असला गदारोळ माजवून गल्ला जमवला जातो. हा ट्रेंड घातक आहे. अमीर खान, शाहरुख खान यांचे चित्रपट गुणवत्तेच्या जोरावर आणि स्वत:च्या बळावर, अभिनयाच्या बळावर कधीच चाललेले नाहीत. परफेक्शनिस्ट हे अमीर खानचे नामाभिधान माध्यमातील काही टूकार दलालांनी दिलेले आणि स्वयंघोषित आहे. हा लेकाचा इंग्रजी किंवा विदेशी चित्रपटांच्या कथा चोरून ऑस्कर पुरस्कार मागायला निघालाय. अन्यथा अशा टुकार अभिनेत्यांना आपले चित्रपट चालावे म्हणून स्टंटबाजी करण्याची गरज पडली नसती. लवकरच अमीर खानचा ‘दंगल’ आणि शाहरुख खानचा ‘दिलवाले’ प्रदर्शित होतोय. हे चित्रपट चालावे हाही या वादातून परभारे लाभ उठवण्याचा प्रयत्न आहे. भले देशात अराजकता निर्माण झाली तरी चालेल पण यांचा गल्ला जमला पाहिजे. कोणताही चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधी असली वाह्यात विधाने करुन चित्रपटाकडे लोकांना आकर्षित करण्याचा धंदा झाला आहे.
आजची परिस्थिती पाहता आता असले उद्योग बंद होतील अशी आशा आहे. जनतेला आता पडद्यामागील स्थिती कळत आहे. यांना जनताच धडा शिकवेल. आता वाद्रग्रस्त विधानं करुन, वादळ उठवून नंतर माफी मागेल. जनताही विसरुन जाईल. आजपर्यंत असेच झाले आहे पण यावेळी मात्र या अमीर खान आणि शाहरुख खान यांनी कितीही याचना केली, माफी मागितली तरीही प्रेक्षक त्यांना माफ करणार नाहीत. अशी देशविधातक विधाने करणार्‍या लोकांचे चित्रपट जनता  पाहणार नाही. अशांचे चित्रपट जनतेच्या पैशावर चालतात. अशा विकृतांचे सिनेमे न पाहता लोक जोरदार झटका देणार अशी स्थिती आहे. आता कितीही माफी मागीतली तरी जनता क्षमा करणार नाही.