सार्वजनिक रस्त्यावरुन वाद्ये वाजवित मिरवणूक काढण्याच्या हिंदूंच्या हक्काचा दिवाणी दावा
सार्वजनिक रस्त्यावरुन वाद्ये वाजवित मिरवणूक काढण्याच्या हिंदूंच्या हक्काचा दिवाणी दावा
•कै. नानासाहेब तथा गुरुराव वळसंगकर•
मी हिंदु समाजाच्या प्रातिनिधिक स्वरुपातील कांही खटले विनामूल्य चालविले. त्यापैकी बरेचसे दिवाणी स्वरुपाचे व फार थोडे फौजदारी स्वरुपाचे होते. दिवाणी स्वरुपाच्या दाव्यातील मुकुटमणी असलेला, सोलापुरातील हिंदु समाजापुरताच नव्हे तर हिंदुस्थानातील कोणत्याही गावच्या हिंदु समाजाच्या, सार्वजनिक रस्त्याने सवाद्ये मिरवणूक नेण्याच्या हक्काचा दावा सन १९५४ मध्ये त्यावेळेच्या फर्स्ट क्लास सब जज्य असलेल्या एका मुस्लिम न्यायाधिशांच्या कोर्टात, सोलापूर येथील हिंदु समाजातर्फे व ज्या निमित्ताने तो दावा लावला तो प्रसंग, त्या सालाच्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सालाबाद प्रमाणे ठराविक रस्त्याने, त्या रस्त्यावर असलेल्या दोन मशिदीवरून वाद्ये वाजवित मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडळाच्या नेतृत्वाखाली व नियंत्रणाखाली आजोबा गणपतीसहीत सर्व श्री गणेशांच्या मूर्तींची विसर्जनाची मिरवणूक नेण्याच्या हक्कावर, त्या मशिदीसमोर व त्याच्या मागे पन्नास फुट व त्याच्या पुढे पन्नास फुट वाद्ये न वाजविण्याचे बंधन, त्यावेळच्या डी.एस.पी व कलेक्टर यांनी घातल्यामुळे, त्या मंडळातर्फे प्रतिनिधिक स्वरुपात हिंदु महासभेचे त्यावेळचे व पुढारी असलेले श्री विष्णू रामराव पाटील म्हणजे वि.रा. पाटील यांनी त्या मंडळाच्या चालकांपैकी प्रमुख चालक असलेले वि.रा.पाटील यांनी त्या मंडळाच्या अन्य प्रमुख चालकांनी माझ्यामार्फत दाखल केला. त्यावेळेच्या मुंबई राज्याची व मुंबई राज्य सरकारची बाजू, तत्कालिन सरकारी वकील कै.शंकर नीलकंठ जामदार यांनी समर्थपणे त्या दाव्यात बाजू मांडली होती. त्यांची कैफियत त्या विशिष्ट रस्त्याने ती मिरवणूक नेण्याचा प्रघात नाकबूल केला नव्हता. तथापि, त्या विशिष्ट रस्त्याने, ती मिरवणूक नेण्याच्या दिवाणी स्वरुपाचा हक्क, हिंदुंना असल्याची त्यांची कैफियत नाकबूल केली होती. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याने किंवा त्या विशिष्ट रस्त्याने सरकारी परवानगीविना मिरवणूक काढण्याचा हक्क हिंदुंना नाही व वाद्ये वाजवित मिरवणूक नेण्याचा तर मुळीच नाही अशी तक्रार स्पष्टपणे सरकारतर्फे दिलेल्या कैफियतीत त्यांनी केली होती.
तो दावा चौकशीस जेव्हा नेमला गेला, तेव्हा मला मद्रास हायकोर्टाचे विपुल आधार, त्या हायकोर्टाने दिलेल्या निकालामध्ये मिळाले. तथापि, त्या सर्व ठरावांमध्ये दीर्घ प्रघात शाबीत करण्यावर तो हक्क अवलंबून ठेवला होता. विशिष्ट रस्त्यावरून, मशिदीवरून अगर अन्य पूजा स्थानासमोर सवाद्ये अगर विशिष्ट मशिदीपुढे वाद्ये थांबवून बाकीच्या रस्त्यावर सवाद्य धार्मिक मिरवणूक नेण्याचा प्रघात शाबीत केला तर ते हक्क ‘कस्टमरी हक्क’ म्हणून कोर्टानी मान्य करण्याजोगा हक्क होईल असेच त्या सर्व निकालाचे सार होते. मुंबई इलाख्यात येवले येथील अशाच सवाद्य धार्मिक मिरवणुकीचा वाद, विशिष्ट रस्त्याने जाण्याचा व त्या रस्त्यावर असलेल्या मशिदीसमोर वाद्ये वाजवित जाण्याबद्दलचा मुंबई खालचे कोर्टात पुरावा देऊन शाबीत केले असल्याने, न्यायमूर्ती छगला यांनी तेथील हिंदुंच्या बाजूने, खालील कोर्टांचा निर्णय कायम केला. याप्रमाणे मी केलेल्या दाव्यातील प्रमेयास पाठिंबा (प्रघात नसतानाही, कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याने, कोणत्याही धर्माच्या पूजास्थानासमोर, कोणतीही वाद्ये वाजवित, कोणत्याही स्वरुपाची धार्मिक, सामाजिक अगर खाजगी व्यक्तिगत, लग्न, मुंज आदींची मिरवणूक नेण्याचा कोणत्याही धर्माच्या व जातीच्या समाजास व व्यक्तीस आहे, अशा तर्हेच्या प्रमेयास पाठिंबा) त्या निकालानी मिळत नव्हता. मग मी ‘टॉर्ट’ च्या अलिखित कायद्याखाली व त्याबाबतचा कायदा, ज्या ग्रेट ब्रिटनमधील सर्वमान्य अशा ‘हँल्सबरीज व्हॉल्युम्स’ मध्ये ग्रंथीत केलेल्या वजनदार व सर्व मान्य अशा संबंधीत उतार्यांचे परिशीलन केले. तेव्हा त्यामधील अधिकृत उतार्यांचा आधार, माझ्या प्रमेयास पाठिंबा देणारा मला मिळाला व मग त्या रात्री उशिरापावेतो (अगदी पहाटेपावेतो जागून तो आधार मिळविण्यासाठी) मी करीत आलेल्या श्रमाचे समाधान मला मिळून मला पहाटे पाच ते साडेपाच च्या सुमारास निद्रा आली. दुसरे दिवशी कोर्टात साडेअकरा वाजता मी श्री जामदार यांना ते आधार दाखविले. ते कायद्याचे विशेष अभ्यासू होते व दुराग्रही नव्हते. त्यांनी ते आधार वाचून वादीचा तो दावा मान्य करण्यास कलेक्टर यांना भेटून व त्यांची संमती मिळाल्यास त्यांची स्वतःची तयारी असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. परंतु लगेच एक पेच माझ्यापुढे ठेवला. एरवी तो हक्क, नैसर्गिक (नॅचरल सिव्हिल राईट) हक्क म्हणून कोणत्याही समाजास असला तरी ‘कायदा व सुव्यवस्था’ ठेवण्याचा अधिकार सरकारास आहेच व त्या हेतूस्तव योग्य ती बंधने सरकारचे अधिकारी असलेले सरकारी प्रतिनिधी असलेले कलेक्टर व डी.एस.पी.यांना आहे, हे मी मान्य करणे कायद्यास धरून आहे व मी ते मान्य करावे, असा पेच त्यांनी माझ्यापुढे ठेवला. जाणता वकील या नात्याने मला ते कायदेशीर प्रमेय तत्त्वतः नाकबूल करणे शक्य नव्हते. मी माझ्या अशिलांना पटविले व त्या प्रमेयास संमती दिली. त्या प्रमेयात, ती बंधने ‘योग्य’ असली पाहिजेत, ही खोच माझ्या अशिलास अखिल भारतातील कोणाही नागरिकांचे व विशेषतः अखिल हिंदुस्थानातील हिंदु समाजाचे त्या हक्काचे संरक्षण करण्यास पुरेसे होते व मग आम्ही उभयतांनी परस्पराचे हक्क मान्य करण्याचे पुरसीसीचेे लेखी मसुदे तयार केले व कोर्टास दाखविले. त्यांना श्री. जामदार यांची पुरसीस सरकारच्या हक्काची तिलांजली देणारी व हिंदुंतर्फे त्या दाव्यात मागितलेला हक्क, ती मागणी, त्यांचेपुढे दावा पुरावा घेऊन चालला तर, न देवविण्यास पात्र असताना, अकारण दान केल्यागत वाटली. तसे त्यांनी प्रगट भर कोर्टात बोलून दाखविले व या पुरसीस मधील मजकूरास, सोलापूरचे कलेक्टर व डी.एस.पी.मान्यता देणार नाहीत असे खात्रीपूर्वक श्री.जामदार यांनी सांगितले. तथापि तो दावा दुपारी तीन वाजेपर्यंत तहकूब केला. श्री.जामदार हे त्या दोन्ही उच्च पदस्थ जबाबदार अधिकार्यास भेटले व मी दाखविलेले आधार त्यांना दाखवून त्यांची खात्री पटविली. त्या अधिकार्यांनी मुंबईस, सचिवालयास दूरध्वनीने संपर्क साधून त्या मसुद्यास मुंबई सरकारची संमती मिळविली व दुपारी तीनच्या आत श्री. जामदार यांची माझ्या दाव्यातील वादींनी सांगितलेला हक्क मान्य करणारी पुरसीस दिली व मीही सरकारतर्फेच्या वर नमूद केलेला हक्क, वादीना मान्य असल्याची पुरर्सीस दिली हे उभय पक्षकारांनी एकमेकांचे मान्य केलेले हक्क त्या दाव्यात ठराव लिहून, त्या तर्हेचा हुकूमनामा करावा अशी उभयतांच्या सहीची लेखी पुरसीस मी व कै. जामदार यांनी आमच्या सहीने दिली व त्या न्यायाधिशांना प्रत्याप्रमाणे ठराव लिहून हुकूमनामा करण्यावाचून अन्य पर्याय नसल्याने, त्यांनी तो निर्णय त्यांना स्वतःस पसंत नव्हता, तरी दिला. तो निर्णय व्यक्तिशः पसंत नव्हता, हे त्यांनी खुद्द माझ्याजवळ दुसरे दिवशी चेंबरमध्ये बोलावून सांगितले. त्यांच्या समाजाच्या लोकांनी त्या निर्णयाबद्दल त्यांचा धिक्कार केल्याचे त्यांनी मला सांगितले.
याप्रमाणे तो ऐतिहासिक निर्णय झाला. हिंदुस्थानातील अनेक ठिकाणांहून त्या दाव्यातील ठरावाची प्रत पाठवून द्यावी अशी विनंती पत्रे अनेक ठिकाणाहून हिंदूंकडून मला व श्री.वि.रा. पाटील यांच्याकडे आली. त्यांनी तो ठराव सायक्लोस्टाईल्स करून सुमारे अडीचशे प्रति त्या मागणीप्रमाणे पाठविल्याचे मला सांगितले.
हा दावा मी जरी सोलापुरातील हिंदु समाजाच्या हक्कासाठी लावला होता तरी वस्तुतः दाव्यात ठरलेला हक्क, खरोखरी निधर्मी असलेल्या कोणाही नागरिकांच्या, नागरी स्वातंत्र्याच्या अनेक हक्कात समाविष्ट असलेला हक्क आहे. तथापि, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष असलेला हा हक्क मुस्लिमांनी नाकारला व सरकारने पुरस्कारला म्हणून हिंदुंतर्फे मागण्यात आला असतानाही तो हिंदुंतर्फे मागण्यात आला म्हणूनच जातीय धरला जातो. हे या हिंदुस्थानातील दोन विभिन्न धर्मीय समाजाच्या मनोभावनेचे व तथाकथित राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून या हक्कास विरोध करण्याच्या खर्याखुर्या ‘आंतरराष्ट्रीय व जातीय’ असलेल्या मनोवृत्तीचे विकृत स्वरुप आहे, हे निश्चित. बहुसंख्य हिंदु असलेल्या हिंदुस्थानात या सर्वमान्य हक्काच्या वापरास बंधने पडावीत व त्या बंधनाचा पाठपुरावा बहुसंख्य हिंदुंनी व निधर्मी म्हणविणार्या सरकारने करावा, हे आश्चर्यजनक व खेदजनक सत्य आहे.
मी हिंदु समाजाच्या प्रातिनिधिक स्वरुपातील कांही खटले विनामूल्य चालविले. त्यापैकी बरेचसे दिवाणी स्वरुपाचे व फार थोडे फौजदारी स्वरुपाचे होते. दिवाणी स्वरुपाच्या दाव्यातील मुकुटमणी असलेला, सोलापुरातील हिंदु समाजापुरताच नव्हे तर हिंदुस्थानातील कोणत्याही गावच्या हिंदु समाजाच्या, सार्वजनिक रस्त्याने सवाद्ये मिरवणूक नेण्याच्या हक्काचा दावा सन १९५४ मध्ये त्यावेळेच्या फर्स्ट क्लास सब जज्य असलेल्या एका मुस्लिम न्यायाधिशांच्या कोर्टात, सोलापूर येथील हिंदु समाजातर्फे व ज्या निमित्ताने तो दावा लावला तो प्रसंग, त्या सालाच्या अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सालाबाद प्रमाणे ठराविक रस्त्याने, त्या रस्त्यावर असलेल्या दोन मशिदीवरून वाद्ये वाजवित मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडळाच्या नेतृत्वाखाली व नियंत्रणाखाली आजोबा गणपतीसहीत सर्व श्री गणेशांच्या मूर्तींची विसर्जनाची मिरवणूक नेण्याच्या हक्कावर, त्या मशिदीसमोर व त्याच्या मागे पन्नास फुट व त्याच्या पुढे पन्नास फुट वाद्ये न वाजविण्याचे बंधन, त्यावेळच्या डी.एस.पी व कलेक्टर यांनी घातल्यामुळे, त्या मंडळातर्फे प्रतिनिधिक स्वरुपात हिंदु महासभेचे त्यावेळचे व पुढारी असलेले श्री विष्णू रामराव पाटील म्हणजे वि.रा. पाटील यांनी त्या मंडळाच्या चालकांपैकी प्रमुख चालक असलेले वि.रा.पाटील यांनी त्या मंडळाच्या अन्य प्रमुख चालकांनी माझ्यामार्फत दाखल केला. त्यावेळेच्या मुंबई राज्याची व मुंबई राज्य सरकारची बाजू, तत्कालिन सरकारी वकील कै.शंकर नीलकंठ जामदार यांनी समर्थपणे त्या दाव्यात बाजू मांडली होती. त्यांची कैफियत त्या विशिष्ट रस्त्याने ती मिरवणूक नेण्याचा प्रघात नाकबूल केला नव्हता. तथापि, त्या विशिष्ट रस्त्याने, ती मिरवणूक नेण्याच्या दिवाणी स्वरुपाचा हक्क, हिंदुंना असल्याची त्यांची कैफियत नाकबूल केली होती. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याने किंवा त्या विशिष्ट रस्त्याने सरकारी परवानगीविना मिरवणूक काढण्याचा हक्क हिंदुंना नाही व वाद्ये वाजवित मिरवणूक नेण्याचा तर मुळीच नाही अशी तक्रार स्पष्टपणे सरकारतर्फे दिलेल्या कैफियतीत त्यांनी केली होती.
तो दावा चौकशीस जेव्हा नेमला गेला, तेव्हा मला मद्रास हायकोर्टाचे विपुल आधार, त्या हायकोर्टाने दिलेल्या निकालामध्ये मिळाले. तथापि, त्या सर्व ठरावांमध्ये दीर्घ प्रघात शाबीत करण्यावर तो हक्क अवलंबून ठेवला होता. विशिष्ट रस्त्यावरून, मशिदीवरून अगर अन्य पूजा स्थानासमोर सवाद्ये अगर विशिष्ट मशिदीपुढे वाद्ये थांबवून बाकीच्या रस्त्यावर सवाद्य धार्मिक मिरवणूक नेण्याचा प्रघात शाबीत केला तर ते हक्क ‘कस्टमरी हक्क’ म्हणून कोर्टानी मान्य करण्याजोगा हक्क होईल असेच त्या सर्व निकालाचे सार होते. मुंबई इलाख्यात येवले येथील अशाच सवाद्य धार्मिक मिरवणुकीचा वाद, विशिष्ट रस्त्याने जाण्याचा व त्या रस्त्यावर असलेल्या मशिदीसमोर वाद्ये वाजवित जाण्याबद्दलचा मुंबई खालचे कोर्टात पुरावा देऊन शाबीत केले असल्याने, न्यायमूर्ती छगला यांनी तेथील हिंदुंच्या बाजूने, खालील कोर्टांचा निर्णय कायम केला. याप्रमाणे मी केलेल्या दाव्यातील प्रमेयास पाठिंबा (प्रघात नसतानाही, कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याने, कोणत्याही धर्माच्या पूजास्थानासमोर, कोणतीही वाद्ये वाजवित, कोणत्याही स्वरुपाची धार्मिक, सामाजिक अगर खाजगी व्यक्तिगत, लग्न, मुंज आदींची मिरवणूक नेण्याचा कोणत्याही धर्माच्या व जातीच्या समाजास व व्यक्तीस आहे, अशा तर्हेच्या प्रमेयास पाठिंबा) त्या निकालानी मिळत नव्हता. मग मी ‘टॉर्ट’ च्या अलिखित कायद्याखाली व त्याबाबतचा कायदा, ज्या ग्रेट ब्रिटनमधील सर्वमान्य अशा ‘हँल्सबरीज व्हॉल्युम्स’ मध्ये ग्रंथीत केलेल्या वजनदार व सर्व मान्य अशा संबंधीत उतार्यांचे परिशीलन केले. तेव्हा त्यामधील अधिकृत उतार्यांचा आधार, माझ्या प्रमेयास पाठिंबा देणारा मला मिळाला व मग त्या रात्री उशिरापावेतो (अगदी पहाटेपावेतो जागून तो आधार मिळविण्यासाठी) मी करीत आलेल्या श्रमाचे समाधान मला मिळून मला पहाटे पाच ते साडेपाच च्या सुमारास निद्रा आली. दुसरे दिवशी कोर्टात साडेअकरा वाजता मी श्री जामदार यांना ते आधार दाखविले. ते कायद्याचे विशेष अभ्यासू होते व दुराग्रही नव्हते. त्यांनी ते आधार वाचून वादीचा तो दावा मान्य करण्यास कलेक्टर यांना भेटून व त्यांची संमती मिळाल्यास त्यांची स्वतःची तयारी असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. परंतु लगेच एक पेच माझ्यापुढे ठेवला. एरवी तो हक्क, नैसर्गिक (नॅचरल सिव्हिल राईट) हक्क म्हणून कोणत्याही समाजास असला तरी ‘कायदा व सुव्यवस्था’ ठेवण्याचा अधिकार सरकारास आहेच व त्या हेतूस्तव योग्य ती बंधने सरकारचे अधिकारी असलेले सरकारी प्रतिनिधी असलेले कलेक्टर व डी.एस.पी.यांना आहे, हे मी मान्य करणे कायद्यास धरून आहे व मी ते मान्य करावे, असा पेच त्यांनी माझ्यापुढे ठेवला. जाणता वकील या नात्याने मला ते कायदेशीर प्रमेय तत्त्वतः नाकबूल करणे शक्य नव्हते. मी माझ्या अशिलांना पटविले व त्या प्रमेयास संमती दिली. त्या प्रमेयात, ती बंधने ‘योग्य’ असली पाहिजेत, ही खोच माझ्या अशिलास अखिल भारतातील कोणाही नागरिकांचे व विशेषतः अखिल हिंदुस्थानातील हिंदु समाजाचे त्या हक्काचे संरक्षण करण्यास पुरेसे होते व मग आम्ही उभयतांनी परस्पराचे हक्क मान्य करण्याचे पुरसीसीचेे लेखी मसुदे तयार केले व कोर्टास दाखविले. त्यांना श्री. जामदार यांची पुरसीस सरकारच्या हक्काची तिलांजली देणारी व हिंदुंतर्फे त्या दाव्यात मागितलेला हक्क, ती मागणी, त्यांचेपुढे दावा पुरावा घेऊन चालला तर, न देवविण्यास पात्र असताना, अकारण दान केल्यागत वाटली. तसे त्यांनी प्रगट भर कोर्टात बोलून दाखविले व या पुरसीस मधील मजकूरास, सोलापूरचे कलेक्टर व डी.एस.पी.मान्यता देणार नाहीत असे खात्रीपूर्वक श्री.जामदार यांनी सांगितले. तथापि तो दावा दुपारी तीन वाजेपर्यंत तहकूब केला. श्री.जामदार हे त्या दोन्ही उच्च पदस्थ जबाबदार अधिकार्यास भेटले व मी दाखविलेले आधार त्यांना दाखवून त्यांची खात्री पटविली. त्या अधिकार्यांनी मुंबईस, सचिवालयास दूरध्वनीने संपर्क साधून त्या मसुद्यास मुंबई सरकारची संमती मिळविली व दुपारी तीनच्या आत श्री. जामदार यांची माझ्या दाव्यातील वादींनी सांगितलेला हक्क मान्य करणारी पुरसीस दिली व मीही सरकारतर्फेच्या वर नमूद केलेला हक्क, वादीना मान्य असल्याची पुरर्सीस दिली हे उभय पक्षकारांनी एकमेकांचे मान्य केलेले हक्क त्या दाव्यात ठराव लिहून, त्या तर्हेचा हुकूमनामा करावा अशी उभयतांच्या सहीची लेखी पुरसीस मी व कै. जामदार यांनी आमच्या सहीने दिली व त्या न्यायाधिशांना प्रत्याप्रमाणे ठराव लिहून हुकूमनामा करण्यावाचून अन्य पर्याय नसल्याने, त्यांनी तो निर्णय त्यांना स्वतःस पसंत नव्हता, तरी दिला. तो निर्णय व्यक्तिशः पसंत नव्हता, हे त्यांनी खुद्द माझ्याजवळ दुसरे दिवशी चेंबरमध्ये बोलावून सांगितले. त्यांच्या समाजाच्या लोकांनी त्या निर्णयाबद्दल त्यांचा धिक्कार केल्याचे त्यांनी मला सांगितले.
याप्रमाणे तो ऐतिहासिक निर्णय झाला. हिंदुस्थानातील अनेक ठिकाणांहून त्या दाव्यातील ठरावाची प्रत पाठवून द्यावी अशी विनंती पत्रे अनेक ठिकाणाहून हिंदूंकडून मला व श्री.वि.रा. पाटील यांच्याकडे आली. त्यांनी तो ठराव सायक्लोस्टाईल्स करून सुमारे अडीचशे प्रति त्या मागणीप्रमाणे पाठविल्याचे मला सांगितले.
हा दावा मी जरी सोलापुरातील हिंदु समाजाच्या हक्कासाठी लावला होता तरी वस्तुतः दाव्यात ठरलेला हक्क, खरोखरी निधर्मी असलेल्या कोणाही नागरिकांच्या, नागरी स्वातंत्र्याच्या अनेक हक्कात समाविष्ट असलेला हक्क आहे. तथापि, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष असलेला हा हक्क मुस्लिमांनी नाकारला व सरकारने पुरस्कारला म्हणून हिंदुंतर्फे मागण्यात आला असतानाही तो हिंदुंतर्फे मागण्यात आला म्हणूनच जातीय धरला जातो. हे या हिंदुस्थानातील दोन विभिन्न धर्मीय समाजाच्या मनोभावनेचे व तथाकथित राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून या हक्कास विरोध करण्याच्या खर्याखुर्या ‘आंतरराष्ट्रीय व जातीय’ असलेल्या मनोवृत्तीचे विकृत स्वरुप आहे, हे निश्चित. बहुसंख्य हिंदु असलेल्या हिंदुस्थानात या सर्वमान्य हक्काच्या वापरास बंधने पडावीत व त्या बंधनाचा पाठपुरावा बहुसंख्य हिंदुंनी व निधर्मी म्हणविणार्या सरकारने करावा, हे आश्चर्यजनक व खेदजनक सत्य आहे.