•चौफेर : अमर पुराणिक•

तर  देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की!

मागच्या रविवारी जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल मिडियातून अतिशय आक्रमक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जस जशी पाकिस्तानची चहूबाजूने कोंडी होऊ लागली आहे तस तसा पाकिस्तान बिथरत चालला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची पाकव्याप्त काश्मिर- गिलगीट-बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इराण, अफगाणीस्तान अशी कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. मोदींनी सर्व बाजूने फास आवळायला सुरुवात केल्यानंतर अशी आत्मघातकी कृत्यं पाकिस्तानकडून होणे अपेक्षितच होते. येत्याकाळात आणखीन असा थयथयाट पाकिस्तान करेल.
उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद आणि १९ जवान जखमी  झाल्यामुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संताप आहे. पाकिस्तानविरुद्ध आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याची देशवासीयांनी सोशल मिडियातून मागणी सुरु केली आहे. ही मागणी इतक्या तीव्रतेने व्हायचे कारण तर जगजाहीरच आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानने सतत भारताच्या कुरापती काढल्या आहेत.  दोन युद्धात दारुण पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी थेट युद्ध करुन आपण भारताविरुद्ध आपण जिंकू शकत नाही, हे हेरुन१९९० पासून काश्मिरमध्ये पाकिस्तानने अतिरेकी कारवायांच्या माध्यमातून छूपे युद्ध सुरु केले आहे. यासर्व कालावधीत भारताने सांमजस्याची भूमिका घेतली होती. पण पाकिस्तानने त्याला दाद दिली नाही. कॉंग्रेसचे सरकार असताना तर कॉंग्रेस सरकारने पाकिस्तानच्या कुरापतींपुढे नांगी टाकली होती.
आता गेल्या दोन वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने यावर कायमचे उपाय योजन्याच्यादृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचा थयथयाट आणखी वाढला आहे. पठाणकोट हल्ल्यानंतर आता उरी येथील हल्ला झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, लष्करप्रमुख दलबीरसिंह सुहाग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांची तात्काळ बैठक घेतली. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे जोरदार मोहीम राबवली जाणार आहे. तसेच भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना हुडकून काढण्यासाठी शोधमोहीम राबवण्याबाबतचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून यावर सतत प्रयत्न सुरु आहेतच. प्रसंगी युद्धही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध झाले तर भारत काही दिवसांतच पाकिस्तानची नांगी ठेचून शकेल यात वाद नाही. पण युद्धामुळे देश अनेकवर्षे मागे जाईल हे विसरता कामा नये.
पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा युद्ध हा एकच उपाय नाही. युद्धनीतीप्रमाणे प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धापेक्षा रणनीती आणि मुत्सद्देगीरीवर अर्ध्याहून अधिक युद्ध जिंकले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी तसे प्रयत्न सत्तेत आल्यापासूनच सुरु केलेले आहेत. कदाचित युद्ध न करताही मोदी पाकिस्तानला चारीमुंड्‌याचीत करु शकतात. मोदींच्या आजपर्यंतच्या वाटचाली आणि कूटनीती पाहिल्यास याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. जेव्हा मोदी सरकार सत्तारुढ झाले त्यानंतर काही महिन्यातच पाकव्याप्त काश्मिर आणि गिलगीट-बाल्टिस्तानात पाकिस्तानविरुद्ध जोरदार निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात आले. माध्यमांनी याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. खरे तर पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. त्यानंतर मोदी यांनी अतिशय शिस्तबद्धरितीने परराष्ट्रधोरण राबवायला सुरुवात केली. अफगाणीस्तान तर खूप आधीपासून भारताचा स्नेही आहे. पण मोदी यांनी आधी पाकिस्तानचा जवळचा सहकारी असलेल्या इराणशी घनिष्ट मैत्री स्थापित करण्यान न भूतो न भविष्यती असे यश मिळवले. येथूनच मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यास खरी सुरुवात केली. त्यावेळी मोदी यांनी चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार केला आणि तशी कार्यवाही सुद्धा सुरु केली. चबहार बंदर जसे आर्थिकदृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचे आहे तसेच सामरिकदृष्टीनेही पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नंतर मोदी यांनी अरब अमिरातीशी दोस्ती केली. मोदी यांनी पाकिस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांशी संबंध दृढ करत देशाचे अर्थकारण जसे सुधारले तसेच सामरिकनीतीत सुद्धा यश मिळवले. या धोरणातून मोदी यांनी पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळण्याच्यादृष्टीने मोदी यांनी अमेरिकेशी तसे संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे केवळ पाकिस्तानची कोडी करण्यासाठी नव्हते, देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा, अर्थिकनीतीचा हा भाग होता. पण, या संबंधामुळे भारत जागतिक स्थरावरून पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात यशस्वी झाला. आता अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यापासून आपले हात आखडते घेतले आहेत. पाकिस्तानची कुकृत्ये जागतिक पटलावर आणली जाऊ लागल्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहर्‍याबाबत आता जगाचा विश्‍वास ठाम झाला आहे. मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा देशाला आर्थिक व्यापारिक फायदा झालाच, पण त्याच बरोबर पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक नाकेबंदी करण्यात मिळवलेले यश म्हणजे मोदीच्या परराष्ट्र धोरणाचा बाय प्रॉडक्ट आहे.
यानंतर मोदी यांनी मागच्या महिन्यात स्वांतत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन बलूचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानमधील मानवअधिकारांच्या उल्लंघनाचा विषय मांडून पाकिस्तानच्या पाचावर धारण बसवली. पाकिस्तान खर्‍या अर्थाने बिथरला तो या भाषणानंतर. कारण त्यामुळे पाकिस्तानमधील असंतोषाला वाचा फूटली, खदखद बाहेर पडू लागली. बलूचिस्तानमध्ये स्वंतत्र बलूचिस्तानच्या आंदोलनाला वेग आला. जागतिक स्थरावरुन स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा वाढू लागला. बलूचिस्तान बरोबरच आता गेल्या काही आठवडयापासून स्वतंत्र सिंधची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सिंध प्रांतही पेटला आहे. येत्या काळात सिंध प्रांतातील आंदोलने वाढणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र पख्तूनिस्तानचीही मागणी होत आहे. आता काही दिवसांतच पख्तूनिस्तानची मागणीही जोर धरेल. त्यामुळे पाकिस्तानला अंतर्गत युद्धाची भीती सतावते आहे. पाकिस्तानला देशांतर्गत शांतता राखणे, पाकिस्तानचे अखंडत्व कायम राखणे आता अतिशय बिकट जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड धास्तावला आहे त्याच त्राग्यातून उरी येथील हल्ला झाला. अशा घातपाताच्या घटना आणि हल्ले घडवून ‘आम्ही घाबरलेलो नाही’ असे दर्शवण्याचा दहशतवादी, आयएसआय आणि पाकिस्तानचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत पाकिस्तानने आपल्याच देशवासियांना दहशतीखाली ठेवले होते. त्यामुळे बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध या प्रांतातील नागरिकांना पाकिस्तानी पंजाब्यांच्या दहशतीखाली जगावे लागत होते. यांचे आवाज दाबून ठेवले गेले होते, यांची आंदोलन क्रुरपणे चिरडली गेली होती, अनेक आंदोलकांना क्रुरपणे पाकिस्तानी सैन्याने यमसदनी धाडले होते. हा ज्वालामुखी आता बाहेर पडू पहात आहे आणि त्याला आता नक्कीच वाट मिळेल.
भारतातल्या काही माध्यमांची आणि पाकप्रेमी सेक्यूलरांची उरी हल्ल्याबाबत दातखीळी बसली आहे. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांची तळी उचलणारे हे लोक १७ जवानांच्या मृत्यूचा जाब अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला विचारणार नाही. उलट जवानांचेच मनोबल खच्ची करण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सोशल मिडीयातून सुरु असलेल्या युद्धाच्या मागणीचीही हे सेक्यूलर लोक टर उडवत आहेत. ‘भोले युद्धपिपासू’ असा उल्लेख सोशल मिडीयातून व्यक्त होणार्‍या जनतेचा करत आहेत. ‘या युद्धपिपासू लोकांसमोर केवळ युद्ध हाच पर्याय आहे काय?’ असा प्रतिप्रश्‍न राष्ट्रवादी विचारांची जनता, नेते यांना विचारत आहेत. सोेशल मिडीयावर जनतेने प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की, ‘आतंकवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान काही केल्या सुधारत नाही तर युद्धाशिवाय कोणता पर्याय आहे?’ असे प्रश्‍न विचारणार्‍या जनतेला विरोध करणार्‍या या तथाकथित माध्यमातील ‘प्रकांडपंडितां’ना(?) जनता अशीच व्यक्त होत असते हे समजत नाही का? जनतेच्या भावना अशाच असतात, जनता जे बोलते, करते ते मनापासून करत असते, जनतेच्या भावना फार तीव्र असतात. देशावर, सैनिकांवर जेव्हा संकट येते तेव्हा जनता क्षणात देशद्रोह्यांना नेस्तानाबूत करत असते, जवानांच्या जीवासाठी जनतेचा जीव तुटत असतो, जनतेच्या या भावनांचा अनादर करणार्‍या सेक्यूलरांनी याचे धडे आधी गिरवावेत मग जनतेकडे बोट दाखवावे.
काही विद्वान पत्रकारांनी सरकारचा फुकटचा सल्ला सुचवला आहे, की हल्ले रोखण्यासाठी फुलप्रुफ योजना करा त्यायोगे आतंकवाद्यांचा हल्लाच होणार नाही. हे सांगताना हे विद्वान अमेरिकेचे उदाहरण देतात की, एकदाच हल्ला झाला तर अमेरिकेने अशा योजना केल्या की तेथे पुन्हा हल्ले झाले नाहीत. चॅनल समोर बसून असले सल्ले देणे सोपे असते पण प्रत्यक्षात भारतासारख्या देशात त्या राबवणे अतिशय जिकरीचे असते. अशाही परिस्थितीत अनेक हल्ल्यांच्या योजना आधीच उधळून लावल्या जातात. योजना कितीही फुलप्रुफ असल्या तरीही एखादी दुदैवी घटना घडते. गेल्या साठ वर्षात कॉंग्रेसने केवळ राजकारण न करता याबाबींवर देशहिताचे निर्णय घेतले असते तर ही वेळ आली नसती.
तर  देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की! राष्ट्रीय सुरक्षांची धोरणे गोपनिय असतात, त्यामुळे सर्व बाबी उघड केल्या जात नसतात. मनोहर पर्रिकरांनी जेव्हा संरक्षण मंत्रीपदाची सुत्रं हातात घेतली तेव्हा, भारताच्या ‘डीप असेटस्’ नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. पण आता आपल्या लक्षात येईल की दोन वर्षात उभ्या केलेल्या डीप असेटस किती प्रभावीपणे काम करत आहेत. मोदी सरकार योग्य पद्धतीने यावर काम करत आहे. जवानही आपले कार्य सक्षमपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे देश योग्य दिशेने मार्गाक्रमण करत आहे. फक्त आपल्याला योग्य वेळेची वाट पहावी लागेल. आणि हो! केवळ अस्त्राने युद्ध लढलं जात नाही, युुद्ध केवळ सैनिकच लढत नाहीत तर जनतेला सुद्धा अप्रत्यक्ष युुद्ध लढावे लागेल. जे तुम्ही आम्ह लढू आणि जिंकूही!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचेे मोठे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेच्या नव्या गव्हर्नरच्या नावाची घोषणा २० ऑगस्ट रोजी झाली आहे. सध्या भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर असलेल्या ५३ वर्षीय डॉ. उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या २४ व्या गव्हर्नरच्या रुपात ५ सप्टेंबर २०१६ पासून तीन वर्षांकरिता नियुक्ती झाली आहे. रघुराम राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता डॉ. उर्जित पटेल हे गव्हर्नर पदाची सुत्रे हाती घेत आहेत. अतिशय बुद्धीमान, मीतभाषी आणि सर्वसमावेशक असलेल्या डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.
तसे तर गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. त्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकत असते. काही गव्हर्नरना मुदतवाढ दिली गेली होती पण काहींना दिली गेली नाही. तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढीची अपेक्षा होती. पण त्यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत उघड उघड टीका करुन सरकारच्या कामाबाबत संशय निर्माण करणारी विधाने केली. त्यामुळे सरकारच्या कामात अडथळा केल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘रघुराम राजन मनाने भारतीय नाहीत’ अशी भूमिका मांडत त्यांना मुदतवाढ देण्याविरोधात आघाडी उघडली. शिवाय रघुराम राजन यांनी केवळ महागाई रोखण्यापुरत्याच उपाय योजना केल्या. त्याचा देशाच्या विकासावर विपरित परिणाम झाला. रघुराम राजन यांच्या एककल्ली धोरणामुळे देशाचा विकास खुंटला, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासात कोणत्याही गव्हर्नरने सतत माध्यमांसमोर वाचाळपणा केला नाही. ही घोडचूक रघुराम राजन यांनी केली, हे सर्वांनीच मान्य केले आहे. यासर्व बाबींची परिणिती म्हणून रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यांचा कार्यकाळ दि. ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता सरकारने डॉ. उर्जित पटेल यांची निवड गव्हर्नरपदी करुन मंदावलेल्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल टाकल्याचे मत बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. उर्जित पटेल विकास आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा दुहेरी समतोल साधतील असा विश्‍वास वाटतो.
रघुराम राजन यांना डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही हे प्रथम दर्शनी कारण दिसत असले तरी, माध्यमांसमोर असंबद्ध विधाने करणे, सार्वजनिक कार्यक्रमांत सरकारवर टीका करणे आणि खुंटलेला विकासदर अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. खरे तर रघुराम राजन यांना याउपरही मुदतवाढ मिळाली असती, पण दि. १२ डिसेंबर २०१४ रोजी राजन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’वर अयोग्य टीका करत हा उपक्रम चीनच्या विकासाच्या मॉडेलवरुन प्रेरित असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी होईल का नाही याबाबत सांशकता व्यक्त केली आणि ‘मेक इन इंडिया‘ ऐवजी ‘मेक फॉर इंडिया’ हा उपक्रम योग्य ठरेल असे विधान केले. अनेक तज्ज्ञ आणि राजकीय अभ्यासकांच्या मते हे विधान अतिशय अयोग्य होते. जर त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाबद्दल काही सांशकता वाटत होती तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना का सुचवले नाही, किंवा त्यात सुधारणा का सुचवल्या नाहीत. यासाठी भारताच्या गव्हर्नरला पंतप्रधानांची वेळ उपलब्ध होत नाही असे होणे तर अशक्यच आहे.
त्यावरुन हेच सिद्ध होते की, केवळ चमकोगीरी करण्याच्या उद्देशाने अशी विधाने केली गेली. सरकारच्या भूमिका आणि धोरणांबाबत सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे किती अयोग्य आहे हे न कळण्याइतपत राजन दुधखुळे नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला उत्पादन क्षेत्रात पाय रोवण्याच्या दृष्टीने, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ सुरु केले आहे. आणि त्याचे परिणामही चांगले दिसू लागले आहेत असे असताना भारताने उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक फॉर इंडिया’ सुरु करुन कायम इतर देशांवर अवलंबून रहावे असे रघुुराम राजन यांना सुचवायचे आहे काय? भारताने चीन सारख्या शत्रुराष्ट्रावर उत्पादन क्षेत्रात विसंबून राहणे परवडणारे नाही हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. माध्यमांसमोरही रघुराम राजन यांनी अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जे म्हणाले ते योग्यच म्हणावे लागेल.
नव्या गव्हर्नरच्या नियुक्तीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे केबिनेट सेक्रेटरी म्हणून पी.के. सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीने तीन नावे प्रस्तावित केली होती. यात माजी अर्थ सल्लागार डॉ. कौशिक बसू, अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, आणि सध्याचे भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची नावे सुचविली होती. यात डॉ. कौशिक बसू यांनी गव्हर्नर होण्याची अनिच्छा व्यक्त केली आणि डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या तुलनेत डॉ. उर्जित पटेल हे सरस ठरले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. काही जाणकारांच्या मते डॉ. उर्जित पटेल यांची आजपर्यंतची कामगिरी खूप सरस असल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये उर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवला, एकंदर त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता तेव्हाच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची संभावना प्रबळ झाली होती.
डॉ. उर्जित पटेल यांनी मागील २५ वर्षात ज्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे त्या सर्व संस्थांनी त्यांचे कर्तुत्व आणि कौशल्य मान्य केले आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. ते २०१३ पासून भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर म्हणून पतधोरण विभागाचे प्रमुख आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या क्षमतेचा हाही एक पुरावा आहे की, रघुराम राजन ४ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर झाल्यानंतर पतधोरणात मुलभूत सुधारणा करण्याच्यादृष्टीने आणि मजबूत बनवण्याच्या दृष्टीने १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची धूरा डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. या समितीने २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी आपला अहवाल रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना सोपवला होता. डॉ. उर्जित पटेल समितीने सूचवले होते की, पतधोरणाच्या निर्धारणासाठी रिझर्व बँकेने नवा ग्राहक मूल्य सुचकांक अंगिकारावा. समितीने २ टक्के शिथिलतेसह(टॉलरंस) ४ टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. एक पतधोरणनीती समिती (एमपीसी) गठीत करुन पतधोरणासंंबंधीचे निर्णय त्यांच्याकडे सोपवण्याची सर्वात महत्त्वपुर्ण सूचना या समितीने केली होती. समितीच्या या सूचनांवरुन हे स्पष्ट होते की, चलनवाढ नियंत्रणाला पतधोरणनीतीमध्ये प्राथमिकता देण्यात आली होती. समितीची ही सूचना भारतीय रिझर्व बँकेने स्विकारली होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने चलनवाढ सरासरी ४ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेकडे सोपवली आहे. पतधोरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ६ सदस्यांची समिती गठीत केली गेली आहे. त्याचा फायदा चलनवाढ रोखण्यात होत आहे. यासर्व यशाचे श्रेय डॉ. उर्जित पटेल यांना जाते. त्यांच्या सूचना लागू करुन सरकारने पतधोरण नीती बनवण्याची रिझर्व बँकेची एकाधिकारशाही समाप्त केली आहे. एकंदर डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या सूचना आणि शिफारसी वर्तमान पतधोरणाचा आधार बनली आहेत. योग्यता आणि अनुभवाच्या बळावर मीतभाषी उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्याचा योग्य निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उर्जित पटेल यांचे सरकार आणि सहयोगींशी संबंध खूप चांगले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडून सरकार, उद्योगव्यवसाय जगत आणि राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, या अपेक्षा पुर्ण करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे.
डॉ. उर्जित पटेल चलनवाढीवरील नियंत्रणाला पतधोरणाच्या नीतीचे प्रमुख लक्ष्य मानतात. डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या शिफारसीनुसार चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये यद्यपी आपत्कालिन स्थितीत हा दर ६ टक्क्यावर जाऊ शकतो. एप्रिल २०१६ पासून किरकोळ किंमतींवर आधरित चलनवाढ वाढून जुलैमध्ये ६ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे पदग्रहण केल्याबरोबर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोर पहिले आव्हान चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवणे आहे. रघुराम राजन यांच्या धोरणामुळे एनपीए प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सरकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बुडित कर्ज नॉन परफॉर्मिंग संपत्तीच्या नावाने खाते नोंद आहे. हे एकूण कर्जाच्या ८ टक्के आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोरील दूसरे मोठे आव्हान हे आहे. ही सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे हटवून त्या बँका स्वस्थ आणि सुदृढ कराव्या लागणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय बँकांनी डॉलर बँड जारी करुन मोठी रक्कम जमा केली होती. पुढील महिन्यात जवळजवळ २००० कोटी रुपयांचा डॉलरमध्ये परतावा रिझर्व बँकेच्या विदेशी गंगाजळीतून करावा लागणार आहे. व्याजदरावर नियंत्रण मिळवणे हे देखील आव्हान डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवतच विकास साधण्याची तारेवरची कसरत डॉ. पटेल यांना करावी लागणार आहे. सरकारी बँका बरोबरच भारतीय बँकिंग उद्योगाला योग्य दिशा देऊनच विकास साधणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विश्‍वास व्यक्त केला आहे की, डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नीतीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. भारतीय उद्योग आणि अर्थक्षेत्रातून डॉ. उर्जित पटेल यांच्या निवडीचे उत्फुर्त स्वागत होत आहे. भारतीय उद्योग व्यवसाय जगताकडून आर्थिक विकासासाठी योग्य धोरणांची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. राजकोषीय नीतीप्रमाणेच पतधोरणनीतीचेही पहिले ध्येय आर्थिक विकासच असले पाहिजे आणि या दोन्ही नीतीत योग्य ताळमेळ असला पाहिजे. दुर्दैवाने रिझर्व बँकेचे मागील गव्हर्नर चलनवाढ नियंत्रण करण्यातच इतके गुंग होते की त्यात ते देशाचा आर्थिक विकास विसरले. स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.                 •••

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.

सन २०१६ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे अप्रत्यक्ष कर सुधारणा घडवणारे वर्ष ठरले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अर्थात जीएसटी विधेयक प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर बुधवारी राज्यसभेत पारित झाले. शिवाय २०१६ हे असे वर्ष आहे की आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरणाला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रुपाने जीएसटी विधेयक सदनात परित झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील मोदी सरकारने अतिशय कठीण प्रयत्नांनी पारित करण्यात मोठे ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. बुधवारी सहा दुरुस्त्यांसह जीएसटी विधेयक  राज्यसभेत मांडण्यात आले. आठ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्व विरोधी पक्षांनी जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून, सत्तेत आल्यापासून  जीएसटी विधेयक पारित व्हावे म्हणून शर्थीचे प्रयत्न करत होते. दोन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोदी सरकारला हे विधेयक पारित करुन घेण्यात यश मिळाले आहे. या विधेयकासाठी मतदान झाले. यात २०३ जणांनी मतदानात भाग घेतला आणि यात विधेयकाच्या बाजूनेत १९७ मते तर ६ मते विरोधात पडली. आता देशाने नव्या अर्थक्रांतीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
जीएसटी देशात एक राष्ट्रीय आणि सामायिक बाजारपेठेच्या गठनाचा आधार ठरणार आहे आणि पुर्ण देशात व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील बहुसंख्य अडथळे नाहिसे होणार आहेत. २०१५ च्या उन्हाळी अधिवेशनापासून  जीएसटीसाठी संसदेची प्रवर समिती कार्यरत होती. या समितीने दोन महिन्यांच्या सार्वजनिक विचार विनिमय आणि चर्चेनंतर गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर केला होता. तेव्हापासून विरोधकांच्या बीनबुडाच्या विरोधामुळे संसदेची ३ सत्र वाया गेली आणि जीएसटीची वाट बंद ती बंदच राहिली. प्रत्येक जाणकार व्यक्ती हे पाहून निराश होत होता की जीएसटी विधेयकाला एक राजनीतिक फुटबॉलप्रमाणे लाथाडून देत होते. विरोधी पक्षांचा विरोधाला विरोध इतकाच अजेंडा यापाठीमागे होता. खरे तर या आत्मघातकी विरोधामुळे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांचीच नाचक्की झाली. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याची वेळ खरे तर खूप आधीच निघून गेली आहे. हे विधेयक पारित न झाल्यामुळे देशाला प्रतिवर्षी किमान २० अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे संसदेत प्रवर समितीने सांगितले होते. पण उशीरा का होईना पण जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक सुधारणा आणि विकास कामे वेगवानरितीने सुरु केली आहेत. पण जीएसटी विधेयक पारित होणे ही मात्र अतिशय क्रांतिकारी आणि दूरागामी परिमाण करणारी सुधारणा ठरणार आहे. जीएसटी विधेयक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी उपलब्धी ठरु शकते. अनेक सुधारणा आणि विकासांचे मार्ग केवळ जीएसटीमुळे थांबून राहिले होते त्यांना आता वेग मिळेल. जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार असून मोठी व्यवसायिक स्पर्धा होणार असल्याची अशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जीएसटीमुळे एकसमान करपद्धती राहील आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे करावर कर लावण्याची प्रथा बंद होणार आहे.
मागच्या जवळजवळ एक दशकापासून जीएसटीबाबत चर्चा होत आहे आणि जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभावित परिणामांची यथेच्च चर्चाही गेल्या दशकभरात ऐकलेली आहे. अनेक सीए, अर्थतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांनीही यावर संभावित आर्थिक ताळेबंद आणि फायद्या तोट्‌याचे गणित मांडले आहे. सरकारने ही यावर बराच अभ्यास केला आहे. पण संसदेत हे विधेयक पारित होत नसल्याने देशाच्या विकासाची वाट अडवून धरली गेली होती. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अथक प्रयत्न करुन यात यश मिळवले आहे. ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
जीएसटीमुळे आर्थिक पारदर्शिता आणि करव्यवस्थेत सुलभता येणार असून ग्राहकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. मोठया उद्योगांसह छोट्‌या व्यवसायिकांसाठी जीएसटी उत्प्रेरकाचे काम करणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी एक मोठी आणि खुली बाजारपेठ जीएसटीमुळे निर्माण होणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी यात सर्वात मोठी किमयाकारक बाब ही आहे की वस्तुंच्या आंतरराज्य व्यापारातील नियमांची कटकट आणि गुंतवणुकीतील अडथळे आपोआप नाहीसे होणार आहेत. सध्या व्यापार्‍यांना १४ ते १६ प्रकारचे कर भरावे लागतात पण आता जीएसटी आल्यानंतर केवळ दोनच कर राहतील. एक राज्यांचा जीएसटी आणि दूसरा केंद्रीय जीएसटी. सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि एंट्री टॅक्स बंद केला जात असून उत्पादक आता खर्‍या अर्थाने व्यापक भारतीय बाजारपेठेत आपली पोहोच बनवू शकतील. उत्पादक आता आपला माल देशांच्या कानाकोपर्‍यात घेऊन जाऊ शकतात तेही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाविना आणि अडथळ्यांविना. अनेक करांचा भडीमार कमी होणार आहेच त्याशिवाय जीएसटी ग्राहकांसाठी आणि उत्पादकांसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. कायदेशीर अडथळे कमी होणार असल्यामुळे कराच्या आधारांचाही विस्तार होणार आहे. कर कमी झाल्यामुळे करांचा आधार वाढणार आहे, करांचा आधार वाढल्यामुळे कर देणार्‍यांची संख्या वाढणार आहे त्यामुळे सरकारचे राजस्वही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारची गंगाजळी वाढणार आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. याचा सरकारला विकासकामांसाठी वापर करता येणार आहे.
जीएसटीमुळे ग्राहक आणि व्यापाराचे हित साधले जाईल. त्यामुळे करांची कटकट आणि संख्या कमी झाल्यामुळे आणि सुलभीकरणामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण मोठ्‌याप्रमाणात घटेल. तक्रारी नोंद करण्यासाठी आणि तक्रारनिवारणासाठी जीएसटी एक मंच प्रदान करतो, अर्थात कर प्रशासनात ही नवी पद्धत जीएसटीमुळे येणार आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर होणार आहे, जी ग्राहक आणि व्यवसायिकांची आजपर्यंतची कायमची तक्रार असायची. जीएसटीमुळे संपुर्ण देशात एकच कर लागु होणार आहे. जीएसटीचा दर हा १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वित होईल.
जीएसटीबाबत मोदी सरकारचा विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सफल झाला आहे. जीएसटीत एक टक्का इंटर स्टेट टॅक्स देखील सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे विधेयकाचे नवे प्ररुप सर्व विरोधकांनी स्विकारले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त कमिटीने राज्यांच्या हितासाठी आणि ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आता जीएसटी दोन स्थरांवर लागू होईल. राज्यांच्या स्थरावर यासंबंधी विधेयक विधानसभांमध्ये पारित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच राज्यांची सहमती मिळवलेली होती. बहुसंख्य राज्यांनी मोदींना पाठींबा दर्शवला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही याचे समर्थन केले आहे पण काही आठमुठे अजूनही यात काही कमतरता भींग घेऊन शोधत बसले होते. विधेयक संपुर्ण निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही, काही मोजक्या तृटी असतीलही. पण कालांतरणे त्यात सुधारणा करता येणे शक्य आहे. याआधीही अशा अनेक विधेयकांनी कायद्याचे रुप घेतले आहे ज्यात बर्‍याच तृटी होत्या आणि नंतर त्यावर संशोधन आणि अनुभवातून त्या तृटी दूर केल्या गेल्या आहेत. जर जीएसटीत काही तृटी असतील तर त्याही याच पद्धतीने दूर करता येतील.
जीएसटी ही एक युगांतकारी सुधारणा आहे. कोणतीही नवी यंत्रणा सुरु करताना बर्‍याच अडचणी येत असतात. सुरुवातीला जीएसटीत काही तृटी किंवा कार्यान्वित करण्यात काही अडचणी येतीलही. पण लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल असे तज्ज्ञाकडून बोलले जात आहे. राज्यांची कर वसूल करण्याची शक्ती नाहीशी होणार असल्यामुळे राजस्वहनी होणार असल्याची भीती अजूनही राज्यांमध्ये  आहे. पण राज्यांना ५ वर्षे १०० टक्के भरपाई केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यांचे नुकसान होणार नाही याचा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिला आहे. आता जीएसटीवर संसदेची मोहर उमटली असली तरी किमान १५ राज्यांतील विधानसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राष्टपतींची यावर स्वाक्षरी होईल आणि जीएसटी कायदा म्हणून स्थापित होईल.
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.

हिजबुलचा म्होरक्या बुरहान मुजफ्फर वानी मारला गेल्यानंतर काश्मिरमध्ये प्रचंड तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्र्यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. बुरहान वानीच्या अंतयात्रेला मोठ्‌याप्रमाणात मोठ्‌या संख्येने हजेरी लावून विघटनवाद्यांनी काश्मिरमध्ये स्फोटक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काही सेक्यूलरांनी त्याला शहीद ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी यांनी ‘तो अतिरेकी आहे, त्याला नेता ठरवण्याचा प्रयत्न करु नका’, असे ठणकावले आहे. मोदी सरकारने काश्मिर प्रश्‍नावर आता निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. बहुदा सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल तत्काळ  परदेश दौरा सोडून काश्मिरात आले आहेत, तर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपला परदेश दौरा रद्द केला आहे. काश्मिरचा मूळ प्रश्‍न अजूनपर्यंत तरी तसाच राहिला आहे. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काश्मिरबाबतीत घडामोडींना वेग आला आहे. आणि आता यावर मोदी सरकार निर्णायक भूमिका घेईल असे वाटते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने युद्धविराम देत काश्मिरमध्ये अतिशय अस्वाभाविक नियंत्रण रेषा आखली आहे. पण काश्मिरच्या भविष्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवहारिक प्रश्‍नांबाबत स्वारस्य दाखवताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनता ‘आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच रहायचे आहे’, असे उघडपणे म्हणत आंदोलने करु लागली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेने राष्ट्रवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. एकाबाजूला काश्मिर आणि दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. त्यामुळे आता तरी संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मिरबाबत योग्य कृती करेल काय?
जम्मू काश्मिरचे महाराज हरीसिंह यांनी काश्मिर राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केल्यानंतर खरे तर काश्मिरही भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात विलिन झाला होता. पण तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चूकीच्या धोरणांमुळे देशाला आजही काश्मिर प्रश्‍न भेडसावतोय. दुर्दैव पहा कसे आहे, ६९ वर्षांपुर्वी जम्मु काश्मिरचे महाराजा हरीसिंह यांनी ज्या इच्छेने आणि उद्देशांने करारावर स्वाक्षरी केली होती त्या उद्देशाला आजपर्यंत फाटा दिला गेला आहे. ६९ वर्षांनंतरही काश्मिर प्रश्‍न भिजतच पडला आहे. या दृष्टीने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानाने प्रयत्न केलेले नाहीत.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेत विश्‍वास आणि समन्वय निर्माण करण्याच्या हेतूने श्रीनगर ते मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यात त्यामुळे चांगला समन्वाय निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. पण अटल सरकार सत्ताच्यूत झाल्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात काश्मिर अतिरेक्याचा सुळसुळाट सुरु झाला. त्यानंतर आता पुन्हा दहा वर्षांनी भाजपा सरकारने काश्मिर प्रश्‍नाबाबत गंभीरपणे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एका बाजुला पाकिस्तानशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतानाच दुसर्‍याबाजुला पाकिस्तानवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. तसेच ३७० कलमाबाबतही मोदींनी कठोर भूमिका घ्यावी.
पाकव्याप्त काश्मिर प्रश्‍नाबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मिरमध्ये सकारात्मक जनमत निर्माण करणे. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीची फाळणी झाली आणि पुर्व जर्मनी व पश्‍चिम जर्मनीत ‘जर्मनची भीत’ उभी राहिली, पण ती भीत लवकरच तोडली गेली आणि जर्मनी पुन्हा एक झाले. हे एकीकरण व्हायला कारण होते ते जर्मनीच्या जनतेची इच्छाशक्ती. जर्मनी जनतेच्या इच्छाशक्तीमुळे जर्मनीची भिंत तुटली आणि जर्मनी एक झाला. तसेच काश्मिरमध्ये जनमत निर्माण करणे पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत आत्मविश्‍वास निर्माण करणे आणि देशप्रेम जागवणे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने सत्तेत आल्यापासुनच पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम गेल्या दोन वर्षात दिसत आहेत. पाक व्याप्त काश्मिरमधील जनता पाकव्याप्त काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. पण पाकसमर्थक विघटनवादी आणि अतिरेकी यात विघ्न आणण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. हिजबुलचा मोरक्या मारला गेल्यानंतर त्याच्या जनाजाला जी फुटीरवाद्यांनी मोठी हजेरी लावली ती पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत फुटीरतेची बीजं पुन्हा अंकुरीत करण्यासाठी. त्याच्याच कुटनीतीचा हा भाग आहे. पण भारतीय सेना पाकी अतिरेक्यांच्या मुस्क्या आवळण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. जस जसे मोदी सरकार या दृष्टीने दृढ पावले टाकत जाईल आणि भारतीय सेना काश्मिर अतिरेकीमुक्त करण्यात यशस्वी होत जाईल तसतसा फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे. अतिरेकी आणि फुटीरवादी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्‍चितच आहे.
२०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर मधील दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. यात सर्वा मोठा खोडा आहे तो संयुक्त राष्ट्र संघाचा. जवाहरलाल नेहरु यांनी काश्मिरचा प्रश्‍न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन भारतासाठी कायमची डोकेदूखी निर्माण करुन ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यादृष्टीने अटोकाट प्रयत्न करत आहेत.  संयुक्त राष्ट्रसंघावर त्यादृष्टीने दबाब वाढवत आहेत. काश्मिर प्रश्‍नाच्या दृष्टीनेही मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. नेहरुंची करणी भारताला किती जड जात आहे हे सारा देशच नव्हे तर संपुर्ण जग पहात आहे. भारताला काश्मिरच्या भविष्याचा निर्णय सैनिकी शक्ती आणि संविधानिक व्यवस्था अशा दुहेरी पद्धतीने करावा लागेल. यात काश्मिरच्या जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरच्या जनतेची सकारात्मक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना यश देण्यात महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. काही माध्यमातील तथाकथित विद्वान मंडळी मोदी सरकारला प्रश्‍न विचारत आहेत की, सरकारची भूमिका काय आहे?, ती सरकारने जाहीर करावी. या विद्वानांना परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी धोरणांच्या गोपनियतेचा पत्ता आहे की नाही? कि मोदी यांनी प्रत्येक गोष्ट या माध्यमांना आणि त्यांच्या अर्धवटराव विद्वानांना सांगून करावी काय? काही विद्वान तर काश्मिरचा जो भाग ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडेच राहू द्यावा अशी बावळट मखलाशी करत आहेत.
 बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत.

नुकत्याच ७ राज्यातील राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या अनुषंगाने लोकसभा - विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रपणे घ्याव्यात का? या जुन्याच चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे. निवडणुक आयोगाने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्‌यात विधी मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या सुचनेला सहमती दर्शवताना म्हंटले आहे की, जर राजकीय पक्ष उक्तविचारांशी सहमत असतील तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रीतपणे घेण्यास आयोग तयार आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात इव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन लागणार आहेत. ज्याच्या खरेदीसाठी जवळजवळ ९ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. विधी मंत्रालयाने एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी संसदीय समितीच्या ७९ व्या अहवालात दिल्या गेलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांसंबंधी निवडणुक आयोगाचे मत विचारले आहे. हा अहवाल विधी मंत्रालयाला डिसेंबर २०१४ मध्ये दिला होता.
मार्च २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. त्यांनी म्हंटले होते की, लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा - विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्द्याचा समावेश केला होता. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत कारण त्यांना भीती आहे की, असे झाल्यास मतदाता केंद्रात आणि राज्यातही राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत देतील. उदाहरणार्थ लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर विधानसभेतही भाजपाला या राज्यात प्रचंड बहुमत मिळाले असते आणि या राज्यात भाजपा सत्तेत आला असता.
भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या. तेव्हा निवडणुका आयोगाला एकत्र निवडणुका घेण्यात अडचण येत नव्हती शिवाय राजकीय पक्षांनाही याची अडचण येत नव्हती. १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यातील विधानसभा वेळेपुर्वी बरखास्त केल्या गेल्यामुळे नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या. तर १९७० मध्ये लोकसभा मुदतीपुर्वी भंग पावल्याने आणि १९७१ साली नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जावू लागल्या. संविधानाच्या ३२४ कलमानूसार निवडणुका आयोगाकडे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असल्याने स्वतंत्र आणि स्वच्छ निवडणुका घेण्याचे अधिकारही निवडणुक आयोगाला मिळालेले आहेत. त्यासाठी निवडणुक आयोग वेळोवेळी कडक नियम बनवत आले आहे. तरीही या नियमांची पायमल्ली सतत होत आली आहे हे कटूसत्य आहे. भारतातील बर्‍याच  उमेदवारांचा निवडणुकीचा खर्च आयोगाच्या निर्धारित खर्चापेक्षा जास्त असतो. विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्यामुळे सर्व पक्षाचे केंद्रीय नेते राज्यांमध्ये महिनाभर तळ ठोकुन असतात आणि मतदारांवर आपल्या पक्षाचा प्रभाव पाडण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत असतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास हे सर्व नेत्यांना आपआपल्या निवडणुकांत सक्रिय रहावे लागल्यामुळे राज्यातील निवडणुकांत लक्ष घालणे शक्य होणार नाही. अर्थात प्रत्येक पक्ष आपली सत्ता यावी, आपले उमेदवार निवडुन यावेत यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारच. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या नसल्या तरी किमान दोन्ही निवडणुका जवळपासच्या कालावधीत झाल्या तरीही ते योग्य होईल जेणे करुन लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत जरी झाल्या तरी राहिलेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत विकासकामे व योजना राबण्यात अडथळे येणार नाहीत. एकत्र निवडणुका घेण्यामागे मुख्य कारण हेच आहे की वर्षावर्षाला निवडणुका झाल्याने सतत विकासकामात अडथळे येत असतात ते बंद होईल आणि राहिलेल्या साडेचार वर्षात अखंडपणे विकासकामांना गती देणे शक्य होईल.
निवडणुक आयोग लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास तयार आहे. शिवाय भाजपाने हा मुद्दा आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात घेतल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्यास वचनबद्ध आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारला या प्रस्तावावर सर्व पक्षांची सहमती मिळवावी लागेल आणि जे सहमत नाहीत त्यांचे मतपरिवर्तन करावे लागेल. जर सर्व पक्ष तयार झाले तर काही राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काही राज्यातील कमी करावा लागेल. ज्या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ कमी होणार आहे त्यांची सहमती मिळवणे कठीण आहे. येती लोकसभा निवडणुक २०१९ साली होईल. पश्‍चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत त्यामुळे या राज्यातील निवडणुकांचा कार्यकाळ ३ वर्षात संपवावा लागेल. बिहार विधानसभेला ४ वर्षे मिळतील. या राज्यांची समजूत काढणे म्हणजे दगडातून पाणी काढण्याइतके अवघड काम आहे, पण हे अशक्य काम नाही. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपले राजनैतिक कौशल्य वापरून सर्व पक्षांकडून २०१८ पर्यंत जरी सहमती मिळवू शकले तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संविधानिक सहमती प्राप्त करणे कठीण होणार नाही. अशा स्थितीत निवडणुक आयोग २०१९ साली लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुका एकत्रपणे किंवा त्या वर्षभरात घेऊ शकतो. या साठी लागणार्‍या इव्हीएम मशिनरीज खरेदी करणे व इतर व्यवस्था करणे सरकारसाठी कठीण काम नाही.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समान कालावधीत करण्याबरोबर अन्यप्रकारच्या निवडणुक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या पहिला मुद्दा आहे की वाढत्या उमेदवारांची अनियंत्रित संख्या. काही काही निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या शंभरापर्यंत जाऊ शकते. निवडणुकांत मोठ्‌यासंख्येने असे उमेदवार उभे राहतात. ज्यांनी कधी ग्रामपंचायत किंवा पालिकेची निवडणुक लढवलेली किंवा जिंकलेली नसते असे लोक लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणुक लढवतात. बरेचशे उमेदवार दोन - पाचशे मतेही मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने यावर उपाय योजने आवश्यक आहे. जमानतीची रक्कम वाढवूनही याला आळा बसलेला नाही. यासाठी निवडणुकीला उभे राहू इच्छिणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराचे राजकीय आणि सामाजिक कामाचे किमान ५ वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य करावे किंवा तत्सम आर्हता आवश्यक करण्यासारख्या नव्या संकल्पना राबवून याला आळा घालण्याचा प्रयत्न आयोग करु शकतो. याचा दूसरा फायदा म्हणजे लोकसभेत आणि विधानसभेत ज्यांना बहुमत मिळेल त्याच राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता येईल व त्यामुळे राज्यसभेतही त्यापक्षाचे प्राबल्य राहिल जेणे करुन लोकसभेत मंजूर झालेले विषय राज्यसभेत फेटाळले जाणार नाहीत. कॉंग्रेस सारख्या निक्रिय पक्षांना याचा काही उपयोग होणार नाही पण विधायक काम करणार्‍या पक्षांना याचा फायदा मिळेल हे निश्‍चित.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्‍या मेक इन इंडियासाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिनांक २७ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यावर ६ आरोप करुन त्यांना रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावरुन तत्काळ पायउतार करावे अशी मागणी केली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मागणीपाठीमागे अनेक कारणे आहेत. मुळात गव्हर्नर काही राजकीय व्यक्ती नव्हे. पण या वादाला काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा पहिला आरोप आहे की, राजन हे अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड धारक आहेत आणि ते अमेरिकेचे नागरिकत्व प्राप्त करु इच्छित आहेत. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरने भारत देशाप्रती पुर्ण समर्पित भावना आणि राष्ट्रभक्त असणे आवश्यक आहे. दूसरा आरोप हा आहे की, व्याजदर वाढवण्याच्या रघुराम राजन यांच्या हट्टामुळे मध्यम आणि छोट्‌या उद्योगांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादनात घट झाली असून मोठ्‌याप्रमाणात कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. तिसरा आरोप आहे की, राजन यांनी शरियत कायद्याच्या नियमांप्रमाणे चालणार्‍या वित्तीय संस्था सुरु करण्याची अनुमती दिली आहे. मुळात रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ऍक्ट १९३४ प्रमाणे अशा वित्तीय संस्था सुरु करण्यास मनाई आहे. चौथा आरोप असा आहे की, राजन हे आपल्या शिकागो येथील ई-मेल शिकागोबुथ.इडीयू या पत्त्यावरुन जगभरातील लोकांना गोपनीय माहिती पाठवत असतात. हे देशहिताविरुद्ध आहे. डॉ. स्वामी यांचा पाचवा आरोप आहे की, राजन हे सरकारी अधिकारी असतानाही भारत सरकारच्या नीतिविरुद्ध माध्यमांसमोर विधानं करत असतात. सहावा आरोप आहे की, रघुराम राजन हे ‘ग्रुप ऑफ ३०’ या संस्थेचे सदस्य आहेत. या संस्थेचे उद्दीष्ट अमेरिकेच्या वर्चस्वाचे रक्षण करणे आणि अमेरिकेचे जागतिक पातळीवर हीत जोपासणे हे आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत रघुराम राजन यांचे भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नर पदावर राहणे देशहिताचे नाही त्यामुळे रघुराम राजन यांच्या सेवा समाप्त करुन त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात यावे.
गव्हर्नर रघुराम राजन यांना हटवण्यासंबंधी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे हे दुसरे पत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी पहिले पत्र दिनांक १५ मे रोजी लिहीले होते. त्यात डॉ. स्वामी यांनी म्हंटले होते की, रघुराम राजन हे मानसिक रुपाने भारतीय नाहीत म्हणून ते देशहिताचा विचार करुन काम करत नाहीत, म्हणून राजन यांना पदावरुन हटवणे आवश्यक आहे. २७ मे रोजीचे पंतप्रधानांना लिहिलेले डॉ. स्वामी यांचे पत्र सार्वजनिक झाल्यानंतर काही भारतीय उद्योगपतींची संघटना ‘भारतीय उद्योग परिसंघ’आणि काही उद्योग आणि व्यवसायिक संघटनांनी रघुराम राजन यांना पाठिंबा देत त्यांचा दुसर्‍या कार्यकाळासाठी नियुक्त करावे अशी मागणी केली. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राजन यांची बाजू सावरत राजन यांच्या सेवा भाजपा सरकारला उपयुक्त वाटत नाहीत. अशा पद्धतीने एका प्रशासनिक घटनेला राजकीय रंग देण्याचा उद्योग काहींनी चालवला आहे. या संबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमक्या शब्दात सांगितले की, रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंबंधी किंवा नवे गव्हर्नर नियुक्त करण्यासंबंधी योग्यवेळी प्रशासनिक निर्णय घेतला जाईल. पण तरीही काही उठवळ नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर चर्पट गुर्‍हाळ चालू ठेवले आहे.
डॉ. स्वामी यांचे म्हणणे आहे की, जर त्यांचे आरोप चूकीचे असतील तर रघुराम राजन यांनी माझ्यावर मानहानीचा दावा करावा किंवा सार्वजनिकरित्या मी केलेल्या आरोपांचे खंडण करावे. पण अजुनपर्यंत रघुराम राजन किंवा रिझर्व बँकेने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांंच्या आरोपांचे खंडण केलेले नाही तसेच डॉ. स्वामी यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करण्याचेही संकेत दिलेले नाहीत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळे दोन चांगल्या बाबी घडत आहेत. पहिली म्हणजे रघुराम राजन यांनी आपल्या वाचाळपणाला विराम दिला आहे आणि दूसरी बाब म्हणजे रघुराम राजन यांनी गव्हर्नर पदावरील आपल्या कार्यकाळाचा विस्तार किंवा दुसर्‍या कार्यकाळाच्या नियुक्तीसाठी इच्छूक नसल्याचा खूलासा केला आहे.
जागतिक मंदीच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे याचे श्रेय लाटण्याच्या नादात रघुराम राजन यांनी हा वाचळपणा केला आहे. मुळात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रहाण्याचे श्रेय हे अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञांना आहे. ते श्रेय एकट्‌याने राजन यांनी लाटण्याच्या प्रयत्नात ते तोंडघशी पडले आहेत. उलट जागतिक मंदीचा फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टीने रघुराम राजन यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी जागतिक मंदीचा फायदा भारताला करुन घेता आला असता असे मत व्यक्त केले आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो फायदा करुन घेतला आहे पण गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन हे निष्क्रीय राहिले आहेत त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. डॉ. स्वामी हे संपुर्ण पुराव्यानिशीच आरोप करत असतात असा आजपर्यंतचा त्यांचा लौकिक आहे. डॉ. स्वामी हे उठ की सुट कोणावरही आरोप करत सुटणारे अपरिपक्व राजकारणी नाहीत.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या ८० वर्षांच्या इतिहासात रघुराम राजन हे पहिले असे गव्हर्नर आहेत की, ज्यांनी पदासीन असताना सरकारच्या नीति किंवा सरकारच्या उपक्रमांवर टीका-टिप्पणी केली आहे. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सरकारच्या नीतीबाबत असहमत असणे हे काही नवे नाही. पण माध्यमांसमोर बहुदा कोणीही रघुराम राजन यांच्याप्रमाणे वक्यव्यं केलेली नाहीत. रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर सर ओजबॉर्न स्मिथ यांनी सरकारशी असहमती असल्यामुळे आपला कार्यकाळ संपण्यापुर्वी ३३ महिने आधी ३० जून १९३७ रोजी राजीनामा दिला होता. स्वतंत्र भारतातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. सरकार सोबत त्यांचे मतभेद होते हे त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अनेकांनी आपल्या संस्मरणिकेत लिहिले त्यामुळे लोकांना कळले की असहमती असल्यामुळे राजिनामे दिले होते. रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक रीतीने सरकारच्या उपक्रमांबाबत १२ डिसेंबर २०१४ रोजी फिक्कीने आयोजित केलेल्या भरतराम व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया या उपक्रमाबाबत टीका केली. त्यांनी मेक इन इंडियाही चीनच्या उपक्रमापासून प्रेरित असल्याचे सांगून मेक इन इंडिया सफल होणार नाही असे म्हंटले होते व मेक इन इंडिया ऐवजी मेक फॉर इंडिया उपक्रम योग्य ठरेल अशी टिप्पणीही जोडली होती. माझ्यामते रघुराम राजन यांनी मेक इन इंडियाबाबत असहमती व्यक्त करताना आणि मेक फॉर इंडियाची वकीली करण्याआधी मेक इन इंडियाचा नीट अभ्यास केला नसावा. त्यांनी मेक इन इंडियाचे संकेतस्थळ पाहणे जरुरी समजले नसावे. या संकेत स्थळावर मेक इन इंडिया या उपक्रमाच्या सर्व पैलू, तंत्र आणि तत्वांची विस्ताराने माहिती दिली आहे. ही साईट पाहिली असती तर त्यांनी असे असंबद्ध विधान केले नसते. हे ही असू शकते की रघुराम राजन यांनी जाणून बूजुन मेक इन इंडियावर टीका केली असावी. जर मेक इन इंडियात काही तृटी दिसत असतील तर त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन आपल्या सूचना आणि दुरुस्त्या का सुचवल्या नाहीत. पण तसे न करता राजन यांनी राजकारणाची बाधा झाल्यामुळे असे वाह्यात विधान केले, की रघुराम राजन यांना विदेशी कंपन्यांचे हित साधायचे आहे?
जर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एक नजर टाकली तर दिसून येईल की आज भारतीय छोटे मोठे उद्योग भारतीयांसाठी अनेक भारतीय उत्पादने बनवत आहेत.चीनचा कोटा निर्धारित करुन, चीनवर मर्यादा घालून भारतीय उत्पादने प्रमोट केली जात आहेत. चीनच्या डंपींग पॉलिसीवर मर्यादा घातल्या जात आहेत आणि ही भारतीय उद्योगांसाठी चांगलीच भूमिका आहे. मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून भारतीय उद्योजक आणि भारतीय उत्पादने निर्माण करणे हिच मेक इन इंडियाची सार्थकता आहे. ज्यामुळे कमी गुंतवणुकीत नव्या उद्योगांकडून भारतात निर्माण झालेली उत्पादने विदेशी बाजारातील स्पर्धेत टिकण्याच्या दृष्टीने सक्षम ठरतील आणि त्यांची मागणी वाढेल व निर्यातीत वाढ होईल. परिणाम स्वरुप व्यापार संतुलन आणि ग्राहक संतुलन टिकून राहील व पुढच्या काळात चीनी व इतर परदेशी उत्पादने भारतीय उत्पादनांसमोर टिकणार नाहीत याचा फायदा भारतीय उद्योजकांना, ग्राहकांना आणि त्याअनुषंगाने देशाला होणार आहे. पण विदेशी कंपन्यांची मेक फॉर इंडिया उत्पादने देशी पैशावर चालणार्‍या उद्योगांसाठी घातक ठरु शकतात ज्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेवर साम्राज्य राहिल आणि हे देशी उद्योगांना, उत्पादनांना आणि मेक इन इंडियाला घातक ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर रघुराम राजन यांची मेक इन इंडियावरील टीका आणि मेक फॉर इंडियाचे समर्थन पाहिले तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘ग्रुप ऑफ ३०’ चा जो आरोप रघुराम राजन वर केला आहे तो खोटा नाही हे सिद्ध होते. त्यामुळे डॉ. स्वामींनी रघुराम राजन यांच्या उचलबांगडीची जी मागणी केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल.

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विरोधक आणि विशेषत: कॉंगे्रस उन्हाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या सत्रात बॅकफूटवर गेली आहे. संसदेत, न्यायालयात आणि जनतेसमोर त्यांची पळता भूई थोडी व्हायला सुरुवात झाली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, मनोहर पर्रिकर यांच्या भेदक मार्‍याला कॉंग्रेस तोंड देऊ शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं कॉंग्रेस आणि गांधी घराण्याला घेऊन बुडणार अशी गंभीर परिस्थिती आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून संसदेचे कामकाज विरोधकांनी नीट चालू दिलेले नाही. सतत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयोग मागील पानावरुन पुढे असाच सुरु आहे. लोकसभेत भाजपाचे संख्याबळ असल्याने थोडेतरी कामकाज पुढे रेटले गेले. पण राज्यसभेत मात्र आजपर्यंत अतिशय वाईट स्थिती होती. भाजपाकडे राज्यसभेत संख्याबळ नसल्याने राज्यसभेत जास्त गोंधळ घातला गेला अजूनही स्थिती तशीच आहे. भाजपा राज्यसभेत कमकुवत ठरत आहे. पण संसदेच्या उन्हाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या सत्राला सुरुवात झाली आणि राज्यसभेतील चित्र बदलत गेले. मागील लेखात सांगितल्याप्रमाणे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे राज्यसभेत आगमन होताच कॉंग्रेसच्या पाचावर धारण बसली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे आपल्या बेधडक स्वभावसाठी आणि सत्याची साथ देणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांना सोशल मिडियावर ‘वन मॅन आर्मी’ म्हंटले जाते. उत्तम कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ आणि राजनीतिज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डॉ. स्वामी यांनी आजपर्यंत कॉंग्रेसची पळता भूई थोडी केली आहे. राज्यसभेत येऊन अजून आठ दिवसही झाले नाहीत पण ते सदनात आल्यापासून कॉंगे्रसजन हैराण झाले आहेत.
तर दुसर्‍या बाजूला संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणावर जोरदार भूमिका मांडत बिरबल आणि बादशहाची मजेदार पण सूचक गोष्ट सांगून विरोधकांची बोलती बंद केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या भाषणाचे कौतूक केले. पंतप्रधानांनी पर्रिकर यांच्या भाषणाचेे कौतूक करताना, पर्रिकरांचे भाषण हे उत्तम संसदीय परंपरांचा दाखला देणारे भाषण असल्याचे आपल्या ट्विटमध्ये म्हंटले आहे. आणखी एका ट्विटमध्ये त्यांनी पर्रिकरांच्या भाषणाची व्हिडीओ लिंक टाकून राजकारणातून वर उठून संरक्षण मंत्र्यांनी तथ्यं समोर आणली असल्याचे नमुद केले आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन पर्रिकरांनी कॉंग्रेसची फोल खोलली तर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही हेलिकॉप्टर घोटाळ्यावरुन कॉंग्रेसची पिसं काढली.
हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर बुधवारी कॉंग्रेस आणि भाजपा सदस्यांत जोरदार खडाजंगी झाली. सदनातील चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या  प्रश्‍नांना उत्तर देताना पर्रिकर यांनी हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात घोटाळा झाला होता आणि हा घोटाळा झाल्याचे इटलीच्या न्यायालयानेही मान्य केले आहे. शिवाय तेव्हाचे संपुआ सरकारचे संरक्षण मंत्री ए.के. एँटनी यांनीही घोटाळा झाल्याचे मान्य केले होते. आता देश जाणू ईच्छितो की या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामिल आहेत, कोणा कोणाचे याला समर्थन मिळाले आणि कोणी कोणी लाच खाल्ली. सरकार या भ्रष्टाचाराचा तपास करेल की, कोणी कोणी लाच घेतली, आम्ही ही बाब अशीच सोडून देणार नसल्याचे पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.
कॉंग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी यांची फिरकी घेत पर्रिकर म्हणाले की, सिंघवी यांचे आज खूप नुकसान झाले, ते चांगले वकील आहेत, त्यांनी हेलिकॉप्टर प्रकरणावर खूप चांगला युक्तीवाद केला. पण जर केसच कमकुवत असेल तर चांगला वकीलही केस जिंकु शकत नाही. कॉंग्रेसवर पलटवार करताना पर्रिकरांनी अकबर-बिरबलाची गोष्ट सांगितली. एकदा बादशहा अकबराने बिरबलाला बोलावले आणि म्हणाला की सोन्याचा चमचा चोरीला गेला आहे. बिरबलाने सार्‍या सेवकांना बोलावले आणि सर्व सेवकांच्या हातात बांबू दिले आणि म्हणाला की हे जादूचे बांबू आहेत. ज्याने चोरी केली असेल त्याचा बांबू रात्रीत चार इंच लांब होईल. हे ऐकून ज्याने चोरी केली होती तो घाबरला. त्याने एक शक्कल लढवली आणि आपला बांबू चार इंच कापला. दुसर्‍या दिवशी चोर पकडला गेला. या गोष्टीप्रमाणे आपण सर्व कॉंग्रेस नेत्यांनी आपले बांबू चार इंच कापले आहेत. संरक्षण मंत्री पर्रिकरांच्या या खुमासदार गोष्टीमुळे कॉंग्रेस सदस्य संतापले आणि गोंधळ घालायला सुरुवात केली. अतिशय तिखट प्रतिक्रिया देत कॉंग्रेसनेते गुलाम नबी आझाद यांनी लिहून आणलेले भाषण संरक्षण मंत्री सदनात वाचू शकत नाहीत असे म्हणून लिखित भाषण वाचून त्यांनी सदनाचा अपमान केला असल्याचे म्हणताच कॉंग्रेस सदस्यांनी गोंधळ सुरु केला. त्यानंतर पर्रिकरांनी लिखित प्रत खाली ठेऊन प्रत न पाहता बोलू लागले तरीही गोंधळ चालूच ठेवला. त्या आधी कॉगे्रस नेते अहमद पटेल आणि आनंद शर्मा यांनी भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे सांगत दस्तावेज खरे असल्याचे सिद्ध करा असे म्हणत गोंधळ घातला.
एका बाजूने संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकरांनी किल्ला लढवला तर दुसर्‍याबाजुने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराची लख्तरं वेशीवर टंागली. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभेत आल्यानंतर पहिल्याच दिवशी पहिले दोन शब्द बोलताच संपुर्ण सदनात गदारोळ माजला होता. डॉ. स्वामी यांनी सोनिया गांधींचे नाव घेतल्याबरोबर कॉंग्रेस सदस्यांनी गोंधळ घालून डॉ. स्वामी यांना बोलूच दिले नाही. कॉंग्रेस सदस्यांनी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींबाबत अभद्र टिप्पणी करत आक्रमक इशारे केले. दुसर्‍या दिवशी डॉ. स्वामी यांनी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित करताच सर्व सेक्यूलर विरोधकांनी इतका गोंधळ घातला की कामकाज थांबवावे लागले.
राज्यसभेत स्वामी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात ज्यांची नावे आहेत त्यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे म्हणाले. ऑगस्टा डील मधील घोटाळाच्या चौकशीचा तेव्हाचे संरक्षण मंत्री ए.के. एँटनी यांचा सल्ला कोणाच्या सांगण्यावरुन मान्य केला नव्हता? हे आदेश मनमोहन सिंग यांनी दिले होते का? पहिल्यांदी ऑगस्टा डील ७९३ कोटी रुपयांत झाली होती नंतर हीच डील ४८०० कोटीत कशी फायनल केली गेली? असा सवाल करत डॉ. स्वामी यांनी या व्यवहारातील मध्यस्थ क्रिश्‍चियन मिशेलचे पत्र वाचायला सुरुवात केली. या पत्रात सोनिया गांधीचे नाव आहे आणि पत्रात सोनिया गांधी यांना ड्रायव्हिंग फोर्स अर्थात कर्ता-करवीता/सुत्रधार असे संबोधले गेले आहे. हे पत्रा वाचताच पुन्हा सदना गोंधळ सुरु झाला. उपसभापतींनी या पत्राचे प्रमाण सिद्ध करा असे सांगितले त्यानंतर विरोधकांनी आणखी गोंधळ घातला तेव्हा स्वामी यांनी आपल्या सदस्यांना थांबवा असा सल्ला दिला व मनमोहन सिंग यांच्या आधी सोनिया गांधी यांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली.
या शिवाय डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून डेक्कन हेराल्ड प्रकरण, चिदंबरम पिता पुत्रांचे नोटा छापण्याच्या मशिन खरेदीचे प्रकरण आदींचा जोरदार पाठपुरावा सुुरु ठेवला आहे. एकंदर विरोधक आणि विशेषत: कॉंग्रेस उन्हाळी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या सत्रात बॅकफूटवर गेली आहे. संसदेत, न्यायालयात आणि जनतेसमोर कॉंग्रेसची पळता भूई थोडी व्हायला सुरुवात झाली आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, मनोहर पर्रिकर यांच्या भेदक मार्‍याला कॉंग्रेस तोंड देऊ शकत नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं कॉंग्रेस आणि गांधी घराण्याला घेऊन बुडणार अशी परिस्थिती आहे. भाजपा खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हंटल्याप्रमाणे सध्या ‘घुस देनेवाले जेल मे, और घुस लेनेवाले वेल मे’ अशी स्थिती असली तरी लवकरच घुस लेनेवाले देखील जेलमध्ये जाणार हे निश्‍चित! 

•चौफेर : अमर पुराणिक•

मागे हिवाळी अधिवेशनात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिल्यावरून गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही. आता ऑगस्टा वेस्टलँड व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घालून उन्हाळी अधिवेशनाचे दुसरे सत्र वाया घालवणार हे निश्‍चित. या जोडीला इरशत जहां प्रकरण, एअरसेल मॅक्सीस सौदा प्रकरण आदी प्रकरणेही आहेतच. एकंदर सध्या कॉंग्रेसची स्थिती अशी आहे की, प्रचंड भ्रष्टाचार करुन वर पुन्हा साजुक असल्याचा आव आणून देशाचे पुन्हा नुकसान करणार. ‘पडले तरी नाक वर’ या म्हणीप्रमाणे कॉंग्रेसची सध्याची राजकीय भूमिका आहे.  पण यावेळी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरचा पंखा सोनिया गांधींचा व कॉंग्रेसचा गळा कापणार हे निश्‍चित.

ज्येष्ठ भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांची नुकतीच राज्यसभेवर निवड झाली. त्याच दरम्यान इटलीतील न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याला नवे वळण लागले. हा केवळ योगायोगच म्हणायचा. २०१० साली कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने १२ ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. हा सौदा ३,६०० कोटी रुपयांचा होता. या वादग्रस्त सौद्यात १० टक्के रक्कम लाच म्हणून दिली गेल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी एअर चिफ मार्शल एस पी त्यागी यांच्यासह १३ लोकांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
आतापयर्र्त कॉंग्रेस नेत्यांची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस आली आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा, आदर्श घोटाळा, महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सिंचन घोटाळा, टाट्रा ट्रक घोटाळा, नॅशनल हॅराल्ड घोटाळा अशी भली मोठी घोटाळ्यांची यादीच आहे. जोपर्यंत घोटाळे उघड होत नाहीत, तोपर्यंत कॉंग्रेस नेते स्वत प्रामाणिक असल्याचे दाखवत मिरवत असतात. पण जेव्हा घोटाळे उघडकीस येतात तेव्हा संबंधित मंत्री भ्रष्ट असल्याचे दाखवले जाते. पण सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी मात्र कायमच स्वत:ला धुतल्या तांदळाचे असल्याचे ठरवून मोकळे झाले आहेत. खरे तर कॉंग्रेसच्या संपुआ सरकार काळात जितकेही भ्रष्टाचार झाले त्यापैकी बहुसंख्य घोटाळ्यांचे मुख्य सुत्रधार सोनिया, राहुल आहेत. पण ‘सापडला तो चोर’ या उक्तीप्रमाणे जर घोटाळे उघडकीस आले तर संबंधित कॉंग्रेस नेते गुन्हेगार ठरले पण कॉंग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी आणि सेक्यूलर माध्यमांनी मात्र सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना त्याची झळ लागु दिली नाही. याचा अर्थ मलई खायला सोनिया आणि राहुल आहेत आणि सापडल्यानंतर मात्र बळीचे बकरे सुरेश कलमाडी पासून पी. चिदंबरम, मनमोहन सिंग पर्यंत अनेक नेते आहेत.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आजपर्यंत अनेक प्रकरणात सोनिया, राहुल आणि गांधी कुटुंबियांनची भ्रष्ट लख्तरं बाहेर काढली आहेत. दोन महिन्यांपुर्वीच नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. तर सोनिया, राहुल आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी प्रचंड थयथयाट करुन गोंधळ घातला, संसद ठप्प केली. न्यायालयीन निर्णयाला राजकीय सुड म्हणत भाजपाला धारेवर धरत संसदच वेठीस धरली होती. आता ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यावरुन कॉंग्रेस नेत्यांचा गोंधळ सुरु झाला आहे.
इटलीतील न्यायालयाने ऑगस्ट वेस्टलँडचा प्रमुख गुइसेपे ओरसी याने भारतातील नेत्यांना आणि अधिकार्‍यांना लाच दिल्याने दोषी अढळला आणि त्याला न्यायालयाने साडे चार वर्षांच्या कैदेची शिक्षा ठोठावली. इटलीतील या न्यायालयाच्या दस्तावेजात ‘सिनगोरा’ गांधी अर्थात सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह पाच नेत्यांचा उल्लेख केला आहे. इटलीच्या भाषेत सिनगोरा हा शब्द ‘श्रीमती’ अशा अर्थाने वापरला जातो. न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की, या घोटाळ्यात दलाली केलेल्या भारतीय नेते  व अधिकार्‍यांना १२० ते १२५ कोटी रुपयांची लाच दिली गेली आहे.
भारतीय वायुसेनेसाठी भारताने १२ हेलिकॉप्टर खरेदीचा व्यवहार ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर बनविणार्‍या कंपनीशी केला. या कंपनीचे नाव फिनमेक्कानिक असे आहे. या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर १२ एडबल्यू-१०१ व्हिव्हिआयपी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार भारत सरकारकडून फेब्रुवारी २०१३ मध्ये थांबवला गेला. जेव्हा करार थांबवण्याचा आदेश जारी केला होता तेव्हा भारत सरकारने ३० टक्के रक्कम खरेदी पोटी दिली होती आणि आणखीन ३ हेलिकॉप्टरसाठी रक्कम भरण्याची प्रक्रिया सुरु होती. तिकडे इटलीत न्यायालयात ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर विक्रीत भ्रष्टाचार करुन चूकीचे अकांऊटीग सादर केल्याबद्दल फिनमेक्कनिकाचे माजी प्रमुख गुईसेपे ओर्सी आणि ऑगस्ट वेस्टलँडचे माजी सीईआ बुर्नो स्पागनोलीनी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाले. त्याचाच निकाल देत इटलीच्या मिलान न्यायालयाने साडे चार वर्षांची कैदेची शिक्षा ठोठावली. या दोघांवर आंतरराष्ट्रीय भ्र्रष्टाचार आणि भारताच्या नेत्यांना आणि अधिकार्‍यांना जवळजवळ ४,२५० कोटी रुपयांची लाच देऊन बनावट बिलं बनवण्याचा आरोप होता.
या व्हिव्हीआयपी हेलिकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलँडच्या खरेदीची निविदा मंजूर करण्यासाठी, ५३ कोटी डॉलरचा ठेका मिळवण्यासाठी साधारणपणे १२५ कोटी रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपात ऑगस्ट वेस्टलँडच्या दोन अधिकार्‍यांना शिक्षा झाली आहे. अनेक आंतरराष्टीय वृत्तपत्रात निकालाची माहितीही प्रसिद्ध झाली आहे. इटलीतील मिलान येथील न्यायालयाच्या दस्तवेजात म्हंटले आहे की लाच दिल्याचे ठोस पुरावे आहेत. भारताच्या माजी वायुसेनाप्रमुख एस पी त्यागी यांना पैसे मिळाल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. न्यायालयाने सांगितले आहे की कशा पद्धतीने कंपनीने कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या निकटवर्ती सहकार्‍यांशी लॉबिईग केले. या शिवाय कंपनीने एम के नारायण, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशीही लॉबिईंग केले. न्यायाधिशांनी या ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळ्यापाठीमागे मुख्य व्यक्ती सोनिया गांधी असल्याचे म्हंटले आहे. इटली कोर्टाच्या दस्तावेजात सिगनोरा(श्रीमती) सोनिया गांधी यांचे नाव ४ वेळा आले आहे तर २ वेळा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे शिवाय ऑस्कर फर्नांडिस व एम के नारायणन यांचेही नाव आहे.
आता इतकं सगळं झाल्यानंतर भारतात गदारोळ होणे सहाजिकच आहे. भाजपाने संसदेत या मुद्द्यावर कॉंग्रेसला घेरणेही स्वाभाविक आहे. भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राज्यसभेत नुसते सोनिया गांधी यांचे नाव इटलीतील कोर्टाच्या दस्तावेजात असल्याचे सांगितले तर लगेच कॉंग्रेस खासदारांनी राज्यसभेत गोंधळ घालायला सुुरुवात केली. त्यामुळे राज्यसभा १२ वाजेपर्यंत तहकुब केली गेली. नंतर भाजपा खासदार मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की कॉंग्रेस अराजकता पसरवते आहे, ‘घुस देनेवाले जेल मे है और घुस लेनेवाले वेल मे है’ असा टोला लगावला. येत्या आठवड्‌यात संसदेचे कामकाज या मुद्द्यावरून ठप्प होणार हे स्पष्टच आहे. यालाच म्हणतात ‘चोराच्या उलट्‌या बोंबा’. या प्रकरणात कदाचित कॉंग्रेसकडून सर्व आरोप माजी वायुसेनाप्रमुख त्यागी यांच्या माथी मारुन सोनिया गांधी स्वच्छ असल्याचे दर्शवण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मागे हिवाळी अधिवेशनात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिल्यावरून गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज चालू दिले नाही. आता ऑगस्टा वेस्टलँड व्हिव्हिआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घालून उन्हाळी अधिवेशनाचे दुसरे सत्र वाया घालवणार हे निश्‍चित. या जोडीला इरशत जहां प्रकरण, एअरसेल मॅक्सीस सौदा प्रकरण आदी प्रकरणेही आहेतच. एकंदर सध्या कॉंग्रेसची स्थिती अशी आहे की, प्रचंड भ्रष्टाचार करुन वर पुन्हा साजुक असल्याचा आव आणून देशाचे पुन्हा नुकसान करणार. ‘पडले तरी नाक वर’ या म्हणीप्रमाणे कॉंग्रेसची सध्याची राजकीय भूमिका आहे. पण यावेळी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरचा पंखा सोनिया गांधींचा व कॉंग्रेसचा गळा कापणार हे निश्‍चित.