•चौफेर : अमर पुराणिक•
दिल्लीच्या जनतेकडून भाजपाला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. दोन दिवसांतच निकाल जाहीर होतील. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहेच. दिल्लीतही जर भाजपाचे सरकार आले तर दिल्लीच्या समस्या सोडवणे भाजपाला सोपे जाणार आहे. मागच्या वर्षी सत्ता देऊनही पळून गेलेल्या केजरीवाल यांना जनता नाकारण्याचीच शक्यता जास्त आहे. दिल्लीची जनता विकास मागतेय, त्यांना सक्षम सरकार हवं आहे. आता कोणता पक्ष बहुमत मिळवतो, सत्तेत येतो हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल आणि निवडुन आलेला पक्ष कोणत्या प्रकारचा विकास दिल्लीला देऊ शकतो हे येत्या काळात पहायला मिळेल.
दिल्ली विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून निवडणूकीची राजकीय दंगल सुरु झाली. तोड-फोडीचे राजकारण झाले, आरोप-प्रत्यारोप झाले. आता प्रत्येक पक्षाने आपल्याच विजयाचा दावा केला आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत म्हणजे शनिवार दिनांक ७ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या ७० जागांसाठी मतदान झालेले असेल. आणखीन दोन दिवसांनी म्हणजे १० फेब्रुवारी रोजी मतमोजणीच्या दिवशी दिल्लीच्या मतदार राजाने काय कौल दिलाय ते स्पष्ट होईल.
लोकसभा निवडणुकीत आणि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रसारमाध्यमांच्यावतीने विभिन्न निवडणुकपुर्व सर्वेक्षणं प्रसिद्ध करण्यात आली. आणि निकाल देखील थोड्याफार फरकाने सर्वेक्षणानुरुपच लागले. यावेळीही अनेक वाहिन्या आणि वृत्तपत्रामधुन दिल्लीच्या जनतेचा कल समजुन घेत सर्वेक्षण केले आणि बहुतांश सर्व सर्वेक्षणात भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळेल असाच अंदाज बांधला गेला आहे. शिवाय आम आदमी पार्टी सुद्धा खुप मागे राहणार नाही असा कयास आहे. आता हे पाहणे रोचक ठरेल की दिल्लीची जनता कोणत्या पक्षाच्या डोक्यावर सत्तेचा मुकुट घालते. भारताच्या पहिल्या आयपीएस अधिकारी डॉ. किरण बेदी यांच्यामुळे दिल्लीची निवडणूक रंगतदार झाली आहे. तसेच निकालांची उत्सुकता लागली आहे. किरण बेदी जेव्हा दिल्ली पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या तेव्हा दिल्लीची व्यवस्था तंदुरुस्त केली होती. त्यांनी दिल्लीतील ट्रॅफिक जॅम हटवलीच शिवाय दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थाही उत्तम राखली होती. भारतीय जनता पक्षाने किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार जाहीर करुन अर्धी लढाई जिंकल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
निवडणुकीची घोषणा होण्यापुर्वीच रामलीला मैदानावर भाजपाने निवडणुकीचा पांचजन्य फुंकला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही सभाही अतिशय जोरदार झाली होती. मोदींनी यासभेत आम आदमी पार्टीवर हल्ला केला होता. मोदींनी आप आणि केजरीवाल यांचे नाव न घेता अराजकवाद्यापासून दिल्लीकरांनी सावध रहावे अशी विनंती केली होती. या संपुर्ण निवडणुक प्रचाराच्या कालावधीत हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. ते म्हणाले की, देशात आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने स्वत:ला अराजकवादी म्हणवून घेेतले नाही. पण दिल्लीतील काही नेते असे आहेत की स्वत:ला अराजकवादी म्हणवून घेतात. जनतेची स्मरणशक्ती इतकीही कमकुवत नसते की एका वर्षापुर्वी मुख्यमंत्री असतानाही अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली कशा तर्हेचे अराजक निर्माण केले होते. इतकेच नव्हे तर त्यापुर्वीही त्यांनी कायम दिल्लीमध्ये अराजक निर्माण करणारे वातावरण निर्माण केले होते. आजपर्यंत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने पदावर असताना धरणे-आंदोलन केले नाही. परंतु अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पार्टीच्या नेत्यांनी जनतेला वेठीस धरुन जनतेच्या सुविधांचे धिंडवडे काढत प्रत्येक प्रसंगी धरणे-आंदोलने केली. त्याही पुढे ते इतक्या खालच्या पातळीवर गेले की केजरीवालांनी देशाचा सर्वश्रेष्ठ उत्सव असलेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचा समारोप होऊ देणार नाही, अशी वल्गना केली. केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्यांनी रेल्वे भवनाजवळ धरणे आंदोलन केले. अशी अनेक अवाजवी आंदोलने करुन जनतेला वेठीस धरल्याने जनता खिन्न झाली आणि त्याचे परिणाम या निवडणुकीत दिसतील.
नरेंद्र मोदी योग्यच बोलले की, जे लोक स्वत:ला अराजकवादी म्हणवुन घेतात त्यांनी जंगलात जाऊन नक्सलवाद्यांशी संधान बांधून अराजक फैलावण्याचे काम करावे. कारण नक्सलवादी देशाचे वाटोळे करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत. ज्या लोकांना ज्या कामांची आवड आहे त्यांना तेच काम सोपवावे. काही लोकांना धरणे-आंदोलने करुन जनतेला त्रास देण्याचे महत्त्कौशल्य प्राप्त झाले आहे. तर भाजपाकडे सरकार उत्तम पद्धतीने चालवण्याचे कौशल्य आहे. दिल्लीकर समजुन आहेत की कोणाला काय काम द्यायचे, असा उपरोधित टोला मोदींनी हाणला होता. मोदींनी प्रत्येक जाहीरसभेत दिल्लीच्या जनतेला विनंती केली आहे की, जनतेचे एक वर्ष वाया घालवणार्यांना अशी शिक्षा द्या की या पुढे असे अराजकवादी लोक आणि त्यांच्या पार्ट्या दिल्लीत पोसलेे जाता कामा नये.
निष्पक्षपणे विश्लेषण केल्यावर असे लक्षात येते की, मोदी योग्य तेच बोलले. काही जुन्या काळातील अभ्यासकांनी, पत्रकारांनी अशा अराजकवादी वृत्तीचे योग्य विश्लेषण केलेले आहे. ६०-७० च्या दशकात पश्चिम बंगाल आणि विशेषत: त्याची राजधानी कोलकातामध्ये मार्क्सवादी अचानकच सत्तेत आले. ते उठ-सुठ केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आणि मुख्यत्वे कोलकात्यातील मोठमोठ्या कंपन्या आणि कारखाने यांच्या विरोधात सतत धरणे-आंदोलने करत होते. अनेक दिवस, आठवडे रस्ते बंद केेले जात. अशा कम्यूनिस्टांनी साम्यवादाचा प्रचार करण्याच्या नादात सोन्यासारख्या पश्चिम बंगालचे पुरते वाटोळे केले. संपुर्ण राज्यात अराजक माजवले होते. पश्चिम बंगाल मधील सर्व मोठे उद्योग तेथून हलवले गेले आणि ते उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आणि दिल्लीला निघून गेले होते. पश्चिम बंगाल आणि कोलकाता येथील कारखान्यात काम करणारे कर्मचारी, कामगार देखील त्याबरोबर या राज्यात निघून गेले. नंतर नंतर तर पश्चिम बंगालच्या लोकांची आर्थिक स्थिती जर्जर झाली. तेथेच राहिलेले मजूर अन्नासाठी महाग झाले. पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवाद्यांनी अराजक फैलावल्यामुळे जो जबरदस्त धक्का बसला तो आजपर्यंत ठिक झालेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील टीकास्त्र या घटनेला धरुनच आहे. त्यांनी हिच भिती व्यक्त केली की असा अराजक पसरवणारा पक्ष दिल्लीत आला तर दिल्लीची याहून वाईट स्थिती होईल.
मोदींनी दिल्लीला ‘वर्ल्डक्लास सिटी’ बनवणार असल्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. दिल्लीवासियांना २४ तास वीज, झोपडपट्टीवासियांना २०२२ पर्यंत पक्की घरे देण्याचीही घोषणा केली आहे. केंद्रात मोदी सरकार आणि भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत जी आश्वासने दिली होती ती ते पुर्ण करत आहे हे सत्य कोणीही नाकारु शकत नाही. ‘जन धन योजना’ लागू करुन त्यांनी एक उत्तम उदाहरण निर्माण केले आहे. ११ कोटी गरीब भारतीयांची बँकात खाती उघडली आहेत, ही सामान्य उपलब्धी नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे की, मोदींच्या नेतृत्वात भारताचा सन्मान वाढला आहे. त्यांनी प्रत्येक भारतीयाचा आत्मसन्मान वाढवला आहे.
दिल्लीच्या जनतेकडून भाजपाला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. दोन दिवसांतच निकाल जाहीर होतील. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहेच. दिल्लीतही जर भाजपाचे सरकार आले तर दिल्लीच्या समस्या सोडवणे भाजपाला सोपे जाणार आहे. दिल्लीत महिला सुरक्षित नाहीत, हे सत्य कोणीच नाकारु शकत नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर भाजपाची सत्ता आली तर होणार्या मुख्यमंत्री किरण बेदी यांना या मुद्द्यावर अतिशय गंभीरपणे विचार करुन कठोर उपाययोजना करावी लागेल. मागच्या वर्षी सत्ता देऊनही पळून गेलेल्या केजरीवाल यांना जनता नाकारण्याचीच शक्यता जास्त आहे. दिल्लीची जनता विकास मागतेय, त्यांना सक्षम सरकार हवं आहे. आता कोणता पक्ष बहुमत मिळवतो, सत्तेत येतो हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल आणि निवडुन आलेला पक्ष कोणत्या प्रकारचा विकास दिल्लीला देऊ शकतो हे येत्या काळात पहायला मिळेल.